यसकारण एमसीसीको विरोध

सृजना सैँजू
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ४६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा माघ १० गते भक्तपुरको दत्तात्रयमा आयोजित जनसभामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य सैँजूले दिनुभएको मन्तव्य)
आज हामी नेमकिपाको ४६ औँ स्थापना दिवस मनाउन यस ऐतिहासिक दत्तात्रय चोकमा भेला भइरहेका छौँ । नेमकिपाको इतिहासको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष हो । एउटा एसियाली मुलुक भियतनाममाथि संरा अमेरिकाले गरेको विनासकारी हमला र भियतनामी जनतामाथि गरिएको ज्यादतीको विरोध नेमकिपाका अग्रजहरूले आजभन्दा ५७ वर्ष अगाडि गर्नुभयो । त्यो नै नेपालको आधुनिक इतिहासमा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको आधारशिला थियो । पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई लिएर भएको त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन थियो । भियतनामबाट लज्जास्पद हार व्यहोरी भागेको झण्डै ४० वर्षपछि आज फेरि संरा अमेरिका एसियामा नयाँ युद्ध थोपर्ने षड्यन्त्र गर्दै छ । एसियामा अस्तव्यस्तता, आतङ्क निर्यात गर्दै छ । ध्वंस, अन्तरध्वंस मच्चाउँदै छ ।

जनता भन्दै छन् – एनसेलको ७२ अर्ब कर भुक्तानी गरिए, वाइडबडी, नेपाल ट्रस्ट, गोकर्ण रिसोर्ट आदिमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार रोक्न सकेको भए खरबौँ रुपैयाँ हुन्थ्यो । एमसीसी नै किन चाहियो ? त्यतिमात्र होइन अघिल्लो बजेटको विकास बजेट १ खर्ब २० अर्ब त खर्च नै हुन सकेन । ११ अर्बका दरले ५ वर्षमा प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदानमा शासक दल किन ¥याल चुहाउँदै छन् ? परनिर्भरता र दास मानसिकताबाट उठ्न नसकेको शासक दलले एमसीसीमार्फत नेपालमा समृद्धि ल्याउने, ठूला–फराकिला बाटा निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन गरी विदेशमा बेचेर धनी बन्नेजस्ता भ्रमको खेती गर्नु के सुहाउँछ ?

७३ वर्षपछि सोभियत समाजवाद ढालेको ठान्ने संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद आज ७१ वर्षमा भर्खरै प्रवेश गरेको समाजवादी चीनलाई ‘ढाल्ने’ दुस्वप्न देख्दै छ । ट्रम्प प्रशासनलाई राम्रो हेक्का हुनुपर्ने हो, यो एक्काइसौँ शताब्दी हो । समय निकै अगाडि बढिसकेको छ । समयसँगै समाजवादी देश र त्यहाँको नेतृत्वले राम्रो अनुभव हासिल गरिसकेको छ । इतिहासबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्दै छ ।
समाजवादी देश चीनलाई घेर्ने नीतिबमोजिम संरा अमेरिका एमसीसीको हतियार लिएर नेपाल पस्दै छ । त्यसकारण देशमा एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (सहश्राब्दी चुनौती परियोजना) मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष–विपक्षमा तर्क–वितर्क चलिरहेको छ । नेमकिपा सुझबुझका साथ एमसीसीको विरोध गर्दै छ । एमसीसीमा लुकेको संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थबारे नेमकिपा जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै छ । निःसन्देह एमसीसी पारित गरिए नेपाल अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने ठाउँ बन्नेछ । यो देश धुजा–धुजा हुनेछ । कुनै पनि हिसाबले एमसीसी नेपालको हितमा छैन । नेमकिपा जनताबीच यो वास्तविकता राख्दै छ ।
एमसीसी संरा अमेरिकामा स्थापना भएको संस्था हो । यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नियत, प्रवृत्ति र स्वभाव हावी हुनु स्वाभाविक हो । यो सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुशले घोषणा गरेको र सन् २००४ को जनवरी २३ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेको हो । एमसीसी अमेरिकी वैदेशिक सहायता र अनुदानको नयाँ नाममात्र हो । संसारभर सहयोगको नाममा कब्जा र राज गर्ने अमेरिकी नीतिबाट एमसीसी अछुतो छैन । एमसीसीमार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने सम्झौतामा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ (२०७४ भदौ २९) अर्थात् आजभन्दा २ वर्ष अघि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसलाई गोप्य राखियो किन ? यो आपैmमा शङ्कास्पद छ । यसै वर्ष असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सहमतिपत्रमा काठमाडाँैमा हस्ताक्षर भएपछि यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको हो ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानस्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रममा विनियोजन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । विनियोजित रकम पाँच वर्षमा ऊर्जा र सडक सञ्जाल निर्माणमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । इतिहास भन्छ – सबै देशमा अमेरिका सियो बनेर पस्ने अनि फाली बनेर निस्कने गर्छ ।
जनता भन्दै छन् – एनसेलको ७२ अर्ब कर भुक्तानी गरिए, वाइडबडी, नेपाल ट्रस्ट, गोकर्ण रिसोर्ट आदिमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार रोक्न सकेको भए खरबौँ रुपैयाँ हुन्थ्यो । एमसीसी नै किन चाहियो ? त्यतिमात्र होइन अघिल्लो बजेटको विकास बजेट १ खर्ब २० अर्ब त खर्च नै हुन सकेन । ११ अर्बका दरले ५ वर्षमा प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदानमा शासक दल किन ¥याल चुहाउँदै छन् ? परनिर्भरता र दास मानसिकताबाट उठ्न नसकेको शासक दलले एमसीसीमार्फत नेपालमा समृद्धि ल्याउने, ठूला–फराकिला बाटा निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन गरी विदेशमा बेचेर धनी बन्नेजस्ता भ्रमको खेती गर्नु के सुहाउँछ ?
अमेरिकी अनुदानका लागि दुईवटा सर्त अघि सारिए । प्रजग कोरियाविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीमा साथ दिनुपर्ने र चीनबाट भागेका तिब्बतीहरूलाई देश फिर्ता पठाउन नपाइने सर्तमा उल्लेख थिए । के नेपाल सरकारले सर्तसहितको सहयोग स्वीकार्ने नयाँ नीति तय गरेको हो ? समाजवादी देशहरूविरुद्ध घात गर्नसमेत तयार भएर नेपाली शासकले के बहादुरी देखाउन खोजेका हुन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
एमसीसी लागू गर्न भनेर ६ वटा सर्तहरू अघि सारिए । आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युतीय नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, भारत सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने, यी ४ वटा सर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानी गर्नुपर्ने सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छ ।
सम्झौताले प्रस्ट भन्छ – नेपाल सरकारले एमसीसीअन्तर्गत बनाएको योजनामा भारत सरकारको समर्थन या सहमति अनिवार्य छ । के यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो प्रहार होइन ? या ट्रम्प प्रशासनले नेपाललाई सार्वभौम देशको रूपमा अस्वीकार गरेको हो ? उक्त सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सो सम्झौता नै लागू हुनेछ भनी लेखिएको छ । के कुनै विदेशीसँग गरिएको सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन सक्छ ? यद्यपि प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्, “एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ, ढुक्क हुनुस् ।” हामीलाई हाम्रो सार्वभौमिकताको मूल्यमा ५५ अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छैन । यो सचेत जनताको आवाज हो ।
सम्झौताले भन्छ नेपालको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार हुनेछ । आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाले नै मात्र गर्न पाउनेछ अर्थात् नेपालतर्फको १३ करोड अमेरिकी डलरमा पनि नेपाल सरकारले लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन । अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्झौता खारेज हुन सक्दछ । परियोजनामा नेपाल सरकारले कुनै निकायलाई खटाउनु प¥यो भने कम्पनीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । एमसीसी पारित गरिए कुनै अमेरिकी कम्पनीअन्तर्गत नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई यो स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
सेना, प्रहरी, मिलिसिया, रक्षा र अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन या इकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगबारे पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाली सेनालाई प्रशिक्षणको नाममा या लगानी सुरक्षाको नाममा अमेरिकी सेना नेपाली भूमिमा पस्ने बाटो हो, एमसीसी । एमसीसीले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको कार्यान्वयन गर्छ । त्यसकारण यो निर्विवाद हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । हात्तीको देखाउने र चपाउने दुई थरी दाँत हुन्छ भनेझँै संरा अमेरिकाको देखाउने दाँत एमसीसी– आर्थिक अनुदान र चपाउने दाँत हिन्द प्रशान्त रणनीति अर्थात् सैन्य गठबन्धन । ओली सरकार एमसीसी कुनै हालतमा आइपिएसअन्तर्गत नभएको जिकिर गर्दै छ । यदि त्यसो हो भने नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको सम्झौतापत्र र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट आधिकारिकरूपमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा किन लेखिन्छ –“नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपिएस) को पछिल्लो सदस्य देश हो ।” प्रधानमन्त्री ओली हामी आइपिएसमा गएकै छैनौँ भनेर दिउँसै झूट बोल्दै छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणलगत्तै नेपालको आइपिएसमा सहभागिताबारे समाचार प्रकाशित भएको कसैबाट लुकेको छैन ।
अमेरिकाको रक्षा विभागले सन् २०१९ जून ९ मा प्रकाशन गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ –“ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका १२ देशसहित सन् २०१९ मा संरा अमेरिकाको ७९ साझेदार हुने छन् ।” त्यस प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा नेपाल र श्रीलङ्का थपिने उल्लेख छ । सरकारले जनतासँग किन झूट बोल्यो ? जनता प्रश्न गर्दै छन् । अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम आइपिएसको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी हो भनेका छन् । अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस बेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई दिइने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान हिन्द प्रशान्त रणनीति कै अङ्ग हो भने । संरा अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम हिन्द प्रशान्त रणनीतिभित्र पर्ने बताएका थिए तर पछि स्पष्टीकरण र १० बुँदे विज्ञप्ति जारी किन गरे ? सोचनीय विषय हो ।
आइपिएस संरा अमेरिकाको चीन घेर्ने नीति नै हो, कुनै विवाद छैन । भारतलाई चीनविरुद्ध उक्साएर दक्षिण एसियामा अन्तरध्वंस मच्चाउने उद्देश्य आइपिएसको हो । दक्षिण एसियामा युद्ध थोपर्न आएको आइपिएसलाई नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नु पर्दछ । नेपाली जनता नेपाली माटोलाई अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्ने स्प्रिङबोर्ड बनाउन कदापि तयार छैनन् ।
प्रजग कोरियाको नेपालमा लगानी र कामदार फिर्ता पठाउने काम नेपाल सरकारले अमेरिकी दबाबमा गरेको एउटा दृष्टान्तले पनि शासक दलको वास्तविक चरित्र उदाङ्गो पार्दछ ।
प्रस्ट छ, नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधन, खनिज, खानीहरूमा उसको ध्यान छ । युरेनियमसँग सम्बन्धित विधेयक त्यसै आएको होइन ।
अर्को र मूल कारण नेपाल र छिमेकी देश चीनबीचको गहिरो सम्बन्ध हो । नेपाल र चीनबीचको मित्रता बढ्दै गएसँगै अमेरिकाको चासो बढ्न थालेको हो । त्यसकारण, नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी नामको जालो फाल्यो । विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखी उठ्न नदिने नीतिको पछिल्लो रूप नै एमसीसी हो भन्नेमा दुईमत छैन । चीन २०२१ सम्ममा संसारको पहिलो अर्थतन्त्रको रूपमा उदाउने प्रक्षेपण छ । हरेक हिसाबले चीन अगाडि बढिरहेको बेला, चीनको क्षेत्र तथा मार्ग अगुवाइले पनि सार्थकता र सफलता प्राप्त गरिरहेको बेला अमेरिकाको टाउको दुख्नु स्वाभाविक हो ।
‘अमेरिका पहिलो’ को मुनरो नीति पछ्याइरहेको ट्रम्पलाई चीनको उदय असह्य हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसकारण, चीनले लगानी गर्ने ठाउँमा ‘ऋण पासो’ हुन्छ भन्ने हल्ला अमेरिकाले ग¥यो तर झूट टिकेन । दक्षिण चीन सागरमा उपद्रोह मचाउन खोज्यो, विफल भयो । चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध सुरु ग¥यो, घाटा उसैलाई भयो । आज हङकङमा उपद्रोह गर्दै छ । त्यहाँबाट पनि उसले चाहेजस्तो स्वार्थ पूरा नहुने निश्चित छ । त्यसकारण, संरा अमेरिका पुनः तिब्बत ताक्दै छ । तसर्थ, एमसीसी अर्थात् गुलियो पोतिएको विष नेपाललाई खुवाउन खोज्दै छ । नेपाली जनता विष पिउन तयार छैनन् । अमेरिकाको ब्वाँसो नीति संसारका जनतालाई भैmँ नेपाली जनतालाई पनि मन्जुर छैन ।
आर्थिक अनुदानले देश कहिल्यै बन्दैन, बनेन । आत्मनिर्भरता नै एकमात्र विकल्प हो । अनुदानको नाममा उपनिवेश खडा गर्ने संरा अमेरिकाले आर्थिक सहायताकै नाममा फिलिपायन्सलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । कोरिया प्रायः द्वीपलाई दुई टुक्रा बनायो, अफगानिस्तान, इराक, इरान, लिबिया, सिरिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी देशहरूमा ध्वंस मच्चायो । संरा अमेरिकाले जहाँ – जहाँ पाइला टेक्यो, त्यहाँ – त्यहाँ रक्तपात भएको इतिहास छ । ती देश खरानी भएको इतिहास छ । इरान, इराक युद्धमैदान बन्दै छन् । के त्यही नियती नेपाली शासकले चाहेको हो ? अन्त्यहीन हत्या, हिंसाको शिकार बन्न के मन्जुर छ ?
यदि अमेरिकी सहयोगले विकास हुन्थ्यो भने चिली, पनामा, हाइटी, सुडान, इन्डोनेसियामा खै विकास भएको ?
अफ्रिकामा साम्राज्यवादीहरू सुरुमा हतियार लिएर गएका थिएनन् । बाइबल, पैसा र सहयोग लिएर गएका थिए । दक्षिण अफ्रिकी नेता डेस्मोन्ड टुटु भन्नुहुन्छ – “साम्राज्यवादीहरू अफ्रिका आउँदा उनीहरूसँग हातमा बाइबल थियो । हामीसँग हाम्रो जमिन थियो । उनीहरूले भने – प्रार्थना गरौँ । हामीले आँखा चिम्लेर प्रार्थना ग¥यौँ । आँखा खोलेर हेर्दा बाइबल हाम्रो हातमा र जमिन उनीहरूको हातमा गइसकेको थियो ।” यसरी अफ्रिकी जनता घरवारविहीन अवस्थामा पुगे ।
अफ्रिकामा अमेरिकी अनुदानले काम नगरेको दृष्टान्त लेखिका डाम्बिसा मोयाले लेखेकी छिन् – “सन् १९७० र १९९८ को बीचमा अफ्रिकामा अनुदान उच्च दरले भित्रिँदै थियो र त्यही समय अफ्रिकाको गरिबी दर ११ प्रतिशतबाट ६६ प्रतिशतमा उकालो चढ्यो ।” अमेरिकी अनुदान समाधान होइन समस्या बोकेर आउने अनुभव उनी सुनाउँछिन् ।
पोर्चुगल र इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा सुरुमा व्यापारको नाममा गएका थिए । हतियार लिएर बेलायती सेना धेरै पछाडि भारत गए । एमसीसीको गुलियोमा फस्नु आत्मसमर्पण या आत्महत्या साबित हुनेछ । अन्य देशको इतिहासबाट सिक्न जरुरी छ ।
एमसीसीअन्तर्गत आउने अनुदान र अनुदानसँगै आउने संरा अमेरिकाको दृश्य–अदृश्य हतियार नेपालको निम्ति ठूलो समस्या बन्ने हुँदा यस विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष आवश्यक छ । देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई विदेशी पैसासँग साट्नु देशद्रोह हो । त्यसकारण, संसद्बाट अनुमोदन गर्न दिनु हुँदैन । एक मन्त्री भन्दैछन् – “एमसीसीलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।” हामी भन्छौँ – एमसीसीलाई जनताले रोक्नेछन् । देशघाती एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने र अगाडि बढाउने जो–कसैलाई जनताले सजाय दिने निश्चित छ ।
नेमकिपाको ४६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा साम्राज्यवादविरोधी भावनाको विकास गर्ने अठोट गरौँ । साम्राज्यवाद र तिनका दलालविरुद्धको सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइमा पु¥याई नेपाली जनता र विश्वका जनताको शान्ति, सुव्यवस्थाको चाहना पूरा गरौँ । यो नै सम्भावित दुर्घटनाबाट विश्वलाई जोगाउने एउटैमात्र उपाय हो ।