नेकपाको अग्नि परीक्षा एमसीसीप्रतिको निर्णय

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रारम्भ २००६ सालमा भएको हो । पुष्पलाल श्रेष्ठको अग्रसरतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिएको हो । यो पार्टीको नामभन्दा पनि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको खाँचो थियो । जसको सुरूको नेतृत्व पुष्पलालले सम्भाल्नुभयो । यसो औँला भाँच्दा त सत्तरी वर्ष पुगिसकेछ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिएको । त्यतिबेलाबाट थालिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अनेक हण्डर र ठक्कर खाँदै आजको अवस्थामा पुगेको छ । अब आज त कम्युनिस्ट शब्दको आवरणमा अकम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट हुने प्रपञ्च चलेको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट शब्द अति लोकप्रिय भएको थियो । टाठाबाठाहरूले यही शब्दको व्यापार गर्न लागे । फलतः सर्वसाधारण जनता कुन सक्कली कम्युनिस्ट पार्टी हो को–को कम्युनिस्ट शब्दको व्यापार गरेर कमाउने धन्दामा लागेका छन् भन्ने छुट्याउन नै मुश्किल हुने स्थितिमा पुगेको अवस्था छ । नाम कम्युनिस्ट छ । तर, सम्पूर्ण विधि–व्यवहार, आचरण र चरित्र कम्युनिस्ट अनुकूल छैन ।
यसले गर्दा सत्तरी वर्ष पुग्दा त एउटा बाटो लिनुपर्ने हो अहँ ! सत्तामा अहिले कम्युनिस्ट नामको पार्टी छ । तर उसको व्यवहार, आचरण र काम गराइ हेर्दा सबैजसो नै अकम्युनिस्टको जस्तो छ । प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा अध्यक्ष छन् । पार्टीमा अर्का अध्यक्ष पनि छन् । पार्टी एउटा अध्यक्ष दुई जना । समस्या त हुने नै भयो । एउटा पार्टीमा एउटामात्र अध्यक्ष हुँदा त समस्या हुने हाम्रो नेपालमा पार्टी एउटा तर अध्यक्ष भने दुइटा हुँदा समस्या हुनु स्वाभाविक भयो । यसरी दुई अध्यक्षवाला पार्टी २० महिनादेखि छ । तर भर्खर जस्तैबाट दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजन भएपछि अलि पार्टी जस्तो हुन थालेको छ ।
फुट्नभन्दा मिल्न कठिन
हो यही सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठक माघ १५ गतेदेखि काठमाडाँैमा सुरू भई १९ माघमा सम्पन्न भयो । केन्द्रीय समितिमा ४३८ जना सदस्य छन् । केन्द्रीय समितिको बैठक ठूलो विन्द्रालो भएको सबै थर गोत्र भएका दाजु भाइको कुल देवटाको पुजाजस्तो भएको थियो ।
दुई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पार्टीको प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलको पार्टीको सङ्गठनात्मक स्थिति तथा विधान संशोधनका कुरा प्रस्तुत भएपछि ती विषयमा १५ वटा समूहमा विभाजन भई समूह समूहमा छलफल गरियो । समूहहरूले छलफलमा निष्कर्ष बुँदामा उत्तार गरी केन्द्रीय समितिमा शनिबार समूह संयोजकहरूले पेश गरे । अस्ति आइतबार प्रतिवेदनउपर उठेका टीका–टिप्पणीको प्रतिवेदनहरूले उत्तर दिए । समूह बैठकमा निकै चर्का प्रश्न उठाइए । सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राख्न कति समय पाए त्यो अर्कै बहसको विषय हुनसक्छ । दुई ठूला पार्टी एक भएको अवस्था न हो । नेपालमा बरू पार्टी फुट्न सजिलो छ तर पार्टी गाँसिन निकै कष्ट हुने ।
यो कष्टको अनुभव वामदेव गौतमहरूलाई बढी थाहा छ । गएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्युठानबाट गौतमले हारे । यसमा उनलाई परास्त गर्न उनकै पार्टीका कामरेडहरू लागे भने दरो ठहर छ वामदेवको । वामदेवलाई उनका पार्टीका कति नेताको मन मिलेन । परिणाम उनीलाई हराइयो ।
एमसीसी हुन्छ कि हुन्न ?
केन्द्रीय समितिको बैठकमा समूह समूहमा बाँडिएर छलफल हुँदा पनि कतिपय सहभागी समय कम भयो भन्ने गुनासो गर्दै थिए । एमसीसीमा नेपाल प्रवेश गर्नुहुन्न किनकि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भन्ने तर्क सशक्तरूपमा राखियो । कतिपय समूहले वर्तमान स्वरूपमा एमसीसीमा प्रवेश गर्नुहुन्न, परिस्करण गरेरमात्र सो सहयोग भित्याउनुपर्छ भने । कुनै पनि समूह जस्तो छ अहिले त्यही अवस्थामा एमसीसीमा मिसिन हुन्न भन्ने अडानमा देखिए । यस मुद्दामा सरकारलाई निकै अप्ठेरो परेको छ ।
सरकार, नेपाली काङ्ग्रेस जो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हो सो सहयोग अविलम्ब भित्याउनुपर्छ भन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी विधेयक पारित गर्ने मामलामा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा हडबडाएका छन् । किन देउवा यसरी धैर्यसमेत गुमाइ सो योजनाको पक्षमा द¥होसँग उभिएका छन् । त्यसको कारक तत्व संयुक्त राज्य अमेरिकालाई रिझाउनुबाहेक केही देखिएको छैन ।
यो एमसीसी काण्डमा २०६८ पछिका सबै सरकार फसिसकेका छन् । तर, यस्तो राष्ट्र हितविपरीतको मुद्दामा तत्कालको मात्र बाटो नहेरी पर परसम्मको बाटो हेरेर मात्र कदम चाल्नु बुद्धिमानी होला । नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरू जसले एमसीसीको विरोध गरेका छन्, के कसैले उचालेर त्यसो गरेका हुन् ? अहँ ¤ मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
विभिन्न आयोग पनि रिक्त
समूह छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वउपर गम्भीर र डरलाग्दा आरोप लगाए । सहभागी सदस्यरूले त भयावह आरोप लगाए । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पनि तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पार्टी एकीकरणको काम हालसम्म पनि सम्पन्न नहुनु निःसन्देह दुखद विषय हो भन्न बाँकी राखेनन् ।
यसो हुँदो पार्टी ठूलो पङ्क्ति निष्क्रिय भएको उल्लेख गरे । एकता प्रक्रिया विलम्ब हुनु भनेको आपसी सम्बन्धको संवेदनशीलताले पनि काम गरेको छ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । यो भन्दा चर्को कुरा पनि पौडेलले प्रतिवेदनमा राखेका छन् र लेखेका छन्, पार्टीमा गुटबन्दी घोषित र प्रत्यक्ष बन्दै गएको छ । अगाडि लेखिएको छ, अराजक र अनुशासनहीनताको समस्या झाङ्गिँदै गएको छ । महासचिवको लिखत प्रतिवेदनमा नै यस्तो लेखिएको छ भने पार्टी कसरी हुर्कँदै होला अनुमान असहज छैन ।
एकीकरण झन् बाँकी रहेको काममा जनवर्गीय सङ्गठनको संयोजक र सहसंयोजक साथै केन्द्रीय समितिको सदस्य सङ्ख्या भन्ने यकिन भइनसकेको उल्लेख गर्दै एकतापूर्वको पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य सङ्ख्या यकिन गर्न अझै बाँकी नै छ पनि भनिएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यको रिक्त स्थान पूर्ति गर्न बाँकी छ र पोलिटब्युरो गठनसमेत भएको छैन र विभिन्न आयोग पनि रिक्तै छन् ।
नेतृत्वको सम्पत्ति जाँच गर
समूह दुईले कम्युनिस्ट पार्टी दलाल, नोकरशाही र पुँजीवादीहरूको जस्तो भयो भन्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति र राजनीतिक जिम्मेदारीमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउनुपर्छ, पार्टीको कार्यक्रममा नेताहरूको फोटो होइन माक्र्स, लेनिनको फोटो राख्नुप¥यो भनेर भनिन् २ नं समूहकी कमला रोकाले ।
समूह ९ की प्रमुख भगवती चौधरीले पार्टी अझै सुचारू हुन नसकेको, समितिहरूको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेकोले चुनावमा समस्या देखिएको, उम्मेदवार सर्वस्वीकार्य नभएको, जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएको भन्दै त्यस्तो बेथिति नियन्त्रण गर्न पार्टीले चुस्त अनुगमन प्रणाली चलाउन सुझाउनुभयो । १३ नंं समूहका संयोजक लेखनाथ न्यौपानेले मरिसकेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको नाममा नेतृत्वले गुटबन्दी गर्दै छन् गुटले पार्टी खाँदै छ, भ्रष्टाचार रोकिसकेको छैन भन्दै त्यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने ।
पार्टीका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सांस्कृतिक विचलनले गैरकम्युनिस्ट बनाउँछ पनि भने । बैठकमा सदस्यहरूले सरकार, पार्टी र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन बाँकी राखेनन् । नेता र कार्यकर्तामा अनुशासन र आर्थिक आचरण कमजोर बन्दै गएको छ भने । प्रदेश समितिहरूका पनि गुनासा उस्तै रहे । पार्टी र सरकारबीच समन्वय नै छैन भन्न बाँकी राखेनन् । नेतृत्वको जीवनशैली अपारदर्शी र रहस्यमयी रहेको प्रधानमन्त्रीले बोलेको काम पनि नभएको, सरकार र पार्टी अन्तर्सम्बन्ध राम्रो नभएको, पार्टीभित्र गुटबन्दी यथावत रहेको जस्ता चर्का एवम् गम्भीर कुरा उठाइए । नेताहरूको सम्पत्ति जाँचको मात्र व्यापक भयो ।
यी चार कामरेड र पार्टी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पार्टीजस्तो नभएको, गुटले पार्टी खाएको, नेतृत्वले नै गुटको नेतृत्व गरेको जस्ता सङ्गीन आरोप लगाए । पार्टीका सबै समितिमा बहुपद लागू गर्न माग गरे । व्यक्ति हेरेर विधान संशोधन गर्न नहुने, फिल्डमा खटिएका कार्यकर्ता र नेतालाई समेत वास्ता नगरिएको भन्दै कडा आलोचना गर्न छोडेनन् ।
भ्रष्टाचार मौलाएकोले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पार्टीका ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको साथ पार्टी केन्द्रमा महिला विभागको माग गरियो । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकोले सुधार गर्नुपर्ने, पूर्णकालीन कार्यकर्ताको जीवन यापनबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्ने कुरा पनि सशक्त रूपमै उठेका थिए । समूहमा प्रमुख को हुने भन्नेमा विवाद उठ्यो । १ नंं. समूहमा आनन्दप्रसाद पोखरेल र उर्मिला अर्याल दुवै जना रिपोर्ट पढ्न चाहने ।
अन्तमा उर्मिलाले पोखरेललाई मञ्चमा बोल्ने रहर रहेछ जानोस् म जान्न यही बसेर सुन्छु भनेपछि आनन्दले टिपोट पढे । बैठकमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा अनुशासन आयोगका संयोजक अमृत बोहरा, ज्येष्ठ नागरिक कम्युनिस्ट मञ्चका संयोजक नन्दकुमार प्रसार्इँ, केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका संयोजक केशव बडाल, लेखा आयोगका संयोजक पुष्प कँडेल पनि सहभागी थिए । चारै जनालाई विभागबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
भीम रावलले १० बुँदामा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गरे । रावलले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने, एमसीसीका कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गरेरमात्रै संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेजस्ता कुरा राखेर एमसीसीबारे रावल केही पछि हटेको सङ्केत देखियो ।
यो परीक्षामा ए प्लस ल्याउनोस्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समितिको २० महिनापछि बल्ल बसेको दोस्रो बैठक अस्ति आइतबार सकिएको छ । सो बैठकको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन – एमसीसी ‘तातो पिँडालु’ भएर उपस्थित भयो । नखाउँ पेट भोकै रहने खाउँ यति तातो छ मुखमात्र होइन घाँटीसमेत पोलेर निल्नै नसकिने । क्या आपत् ¤ यो भाउँतोलाई १० दिनको लागि पन्छाएको छ नेकपाले । एमसीसीमा नेपाल पस्नु हुन्न भन्दै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रमुख रहने गरी तीन सदस्यीय एउटा एकाइ बनाएर निकै चलाखीपूर्ण बाटो निकालेछ केन्द्रीय समितिले ।
सो संयन्त्रमा एमसीसीको सहयोगलाई संरा अमेरिकाको चीन घेर्ने नीतिको एउटा सशक्त अङ्ग हो । तसर्थ यसमा प्रवेश गर्नु हुन्न भन्दै उभिएका नेकपाका नेता भीमबहादुर रावल र एमसीसीको प्रवल पक्षधर परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपाका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहितको निकायले के प्रतिवेदन दिन्छ ? निकै चाखलाग्दो एवम् गम्भीर प्रकृतिको विषय भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रीमात्र अप्ठेरोमा छैनन् यो मुद्दामा खनाल र रावल झनै एकसम्म परे ।
नेपाल सरकार किन हो ५ करोड अमेरिकी डलरको पाँचवर्षे सहयोगमा ¥याल काढेर बसेको छ एकातिर भने अर्कोतिर देशभक्त नेपाली जनता एमसीसीमा हाम फाल्नुहुन्न । अन्ततोगत्वा यो ५ करोड डलर विष हुनेछ भन्नेमा पक्का छन् । अब यो तीन सदस्यीय संयन्त्रको गम्भीर परीक्षा हुँदैन । यो मन्द विष हो । भोलि गएर निल्नु न ओकल्नु हुने पक्का छ । तसर्थ खनाल र ज्ञवालीलाई सल्लाह छ यसमा प्रवेश गर्न नहुने रिपोर्ट दिनोस्, देशभक्त हुने परीक्षामा ए प्लस ल्याउनोस् ।
देवत्वकरणको विरोध
केन्द्रीय समितिको यो बैठक नेता वामदेव गौतमका लागि औधी नै फलिफापको रह्यो । उनलाई नेकपाको एकमात्र उपाध्यक्ष बनाएर एउटा स्वरूप देखायो भन्ने पार्टीका व्यानरहरूमा ओली–प्रचण्डका तस्वीर नराख्ने आइन्दादेखि भनेर जिउँदै केही नेतालाई देवत्वकरण गर्ने दास–मालिक मनोविज्ञानको पर्खाल पनि भत्कायो ।
हो ! देवत्वकरण हुने लालसामा खग्रास ग्रहण लागेपछि निश्चय नै ओली–प्रचण्डलाई हल्का सक त प¥यो होला । अझ बढी त जनयुद्धको दौरान ‘प्रचण्डपथ’ भन्नेसम्मको विगत व्यहोरेका का. प्रचण्ड बढी निराश हुनुभयो होला । तर जनता भनेको जनता नै हो पार्टीका जति ठूला तहका बैठक हुन्छन् त्यति नै बढी शक्तिशाली हुन्छन् । यो पद्धति जति वास्तविक वामपन्थी सङ्गठन भयो उति नै बढी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । पार्टीका निर्लोभी र स्पष्टवादिताका पक्षधर सहभागीहरूले नेताहरू सम्पत्ति थुपार्ने, जीवनशैली सामन्तको जस्तो पार्ने, पुँजीवादी संस्कार र व्यवहारतर्फ गएका, नेताहरूको चरित्र र व्यवहारउपर कडा र निर्मम आक्रमण नै गरे ।
सामन्तहरूले नेतृत्व गरेका पार्टी नेता र नेकपाका नेताहरूको बस–उठ व्यवहारमा कत्ति फरक नहुन लागेको अवस्थाप्रति पनि औँला ठड्याउन बाँकी नराखेर सामन्ती सोच र व्यवहारको कडा आलोचना गरेर नेता तथा नेतृत्वलाई परिष्करण गर्न सचेत गराए । निर्वाचनमा उम्मेदवारी किनबेच हुन थालेको पैसा हुनेले मात्र निर्वाचन लड्न सक्ने खर्चिलो पद्धतिको पनि विरोध गर्न बाँकी राखेनन् । नेताहरूको सम्पत्ति जाँचको मुद्दा पनि पर्याप्त मात्रामा उठाए सहभागीहरूले । समग्रमा भन्दा यी र यस्ता मुद्दा उठाउनेहरूलाई मुख बुजो लगाउने अर्को बदमासी गर्ने पनि चलन छ । तपाईँ आलोचकहरू त्यता आकृष्ट नहुनु होला । नत्र तपाई झन् भ्रष्ट हुनुहुनेछ ।