प्यालेस्टिनी जनताको सङ्घर्ष – छोटो चर्चा

 प्रकाश
गएको सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘शताब्दी सम्झौता’का नाममा मध्यपूर्व शान्ति योजना सार्वजनिक गर्दै जेरूसेलमलाई इजरायलको अविभाजित राजधानी कायम राख्ने प्रस्ताव अघि सारे । संरा अमेरिका र पश्चिमा सरकारहरूले पश्चिम एसियाका इजरायलसहितको अरब राष्ट्रहरूलाई मध्यपूर्व भन्ने गर्छन् । ट्रम्पले आफ्नो तथाकथित मध्यपूर्व शान्ति योजना आफ्नो कार्यालय ह्वाइट हाउसमै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरे । उनले आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै प्यालेस्टिनीको निम्ति अन्तिम मौका भनी चेतावनीसमेत दिए ।
शान्ति योजनामा इजरायलले ‘महत्वपूर्ण भौगोलिक सम्झौता’ गर्ने र प्यालेस्टिनी राज्यको इलाकालाई युद्धमार्फत इजरायलले कब्जा गरेको जेरूसेलमसहितको प्यालेस्टिनी भूमिबराबर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । झट्ट हेर्दा यसलाई आपसी सहमतिमा जमिनको सट्टापट्टा गरी इजरायल र प्यालेस्टिनीबीचको विवादलाई अन्त्य गर्ने योजनाजस्तो देखिन्छ तर योजनासँगै सार्वजनिक गरिएको अवधारणात्मक नक्साले प्यालेस्टिनी राज्यले दाबी गर्दै आएको भूगोललाई छुट्टाएको देख्न सकिन्छ ।

अमेरिकी योजनालाई प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले प्यालेस्टिनी समुदायविरूद्धको ‘षड्यन्त्र’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । “म ट्रम्प र नेतान्याहुलाई भन्छु – जेरूसलेम बिक्रीमा छैन । हाम्रा सबै अधिकार बिक्रीमा छैनन् न त त्यसमा लेनदेन हुन्छ । यो षड्यन्त्र सफल हुँदैन,” रमल्लाहमा टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै अब्बासले स्पष्ट भने । त्यस्तै प्यालेस्टिनको पश्चिम किनाराका विभिन्न सहरहरू, गाजापट्टी र विभिन्न देशमा शरणार्थीको रूपमा रहेका लाखौँ प्यालेस्टिनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र स्वाधीन एवम् स्वतन्त्र प्यालेस्टिनको माग गरिरहेका छन् ।

योजनामा इजरायली र प्यालेस्टिनी समुदायका बस्तीहरूलाई जोड्न दुवै पक्षले अनुकुलताअनुसार पुल, सुरूङ तथा सडक मार्ग, जसलाई ‘व्यावहारिक यातायात समाधान’ भनिएको छ, को व्यावहारिक आदानप्रदानको धारणा पेश भएको छ । योजनाअनुसार पश्चिम किनारा (वेस्ट ब्याङ्क) को एकचौथाइ जमिन रहेको जोर्डन उपत्यकामा इजरायली पक्षको सार्वभौमसत्ता कायम रहनेछ ।
ट्रम्पको सहश्राब्दी सम्झौताको प्रस्तावले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको यहुदी बस्ती विस्तार र जेरूसेलमलाई अविभाजित राजधानी बनाउने कडा नीतिलाई नै साथ दिँदै प्यालेस्टिनीको आफ्नो स्वतन्त्र राज्य निर्माणको आशालाई असम्भव बनाएको छ । त्यसैले ट्रम्पको योजनालाई इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेका छन् ।
अमेरिकी योजनालाई प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले प्यालेस्टिनी समुदायविरूद्धको ‘षड्यन्त्र’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । “म ट्रम्प र नेतान्याहुलाई भन्छु – जेरूसलेम बिक्रीमा छैन । हाम्रा सबै अधिकार बिक्रीमा छैनन् न त त्यसमा लेनदेन हुन्छ । यो षड्यन्त्र सफल हुँदैन,” रमल्लाहमा टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै अब्बासले स्पष्ट भने । त्यस्तै प्यालेस्टिनको पश्चिम किनाराका विभिन्न सहरहरू, गाजापट्टी र विभिन्न देशमा शरणार्थीको रूपमा रहेका लाखौँ प्यालेस्टिनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र स्वाधीन एवम् स्वतन्त्र प्यालेस्टिनको माग गरिरहेका छन् ।
इजिप्टको कायरोमा भएको अरब लिगको बैठकले पनि ट्रम्पको योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत र आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ भने प्यालेस्टिनले वासिङ्टनसितको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेको छ ।
प्यालेस्टिनको आधुनिक इतिहास
यहुदी, क्रिश्चियन र इस्लाम धर्मले समेत पवित्र भूमि मान्ने जेरुसेलमसहितको जोर्डन उपत्यकाको गाजा समुद्र तटीय क्षेत्रलाई प्यालेस्टिन भनिन्छ । अरबी भाषामा फिलास्टिन उच्चारण गरिने उक्त देशको सिमाना र सार्वभौमिकता विभिन्न शताब्दीमा केही हेरफेर भए पनि त्यसको एक निश्चित प्रशासनिक क्षेत्र कायमै रहेको थियो । यस देशको पूर्वमा मृतसागर र जोर्डन, पश्चिममा भूमध्य सागर, दक्षिणमा इजिप्ट र लालसागर तथा उत्तरमा लेबनान तथा सिरिया पर्दछन् ।
कुनै बेला सिरियाली साम्राज्यको कब्जा, कुनै बेला बैजान्टिन साम्राज्यअन्तर्गत पुगेको प्यालेस्टिन सन् १८७२ देखि १९१७ सम्म अटोमन साम्राज्यको प्रशासन रहेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धका अन्तिममा अटोमन साम्राज्य विघटन भएपछि प्यालेस्टिनसहित सारा मध्यपूर्व बेलायत, फ्रान्स र रुसको नियन्त्रणमा गयो । सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्तिको विजयपश्चात् रुसले साम्राज्यवादी नीति त्यागेपछि सम्पूर्ण अरब क्षेत्र बेलायत र फ्रान्सले कब्जा गरेका थिए । त्यसपछि प्यालेस्टिनको मुक्तिका लागि कहिले प्यालेस्टिनीहरूको अलग्गै त कहिले छिमेकी देशहरूसित संयुक्तरूपमा उपनिवेशवादविरोधी लडाइँ र सङ्घर्ष त्यहाँ भएका थिए । तर, ती सबै सङ्घर्षलाई बेलायती र फ्रान्सेली साम्राज्यवादले दमन गरेका थिए ।
प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायल स्थापना
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि बेलायत र संरा अमेरिकाका शासकवर्गको सहमतिमा प्यालेस्टिनी भूमिमा दुईहजार वर्ष पहिले कुनै बेला यहुदी जातिको ऐतिहासिक थलो थियो भन्ने मान्यताको आधारमा यहुदी राज्य इजरायल स्थापना गर्न सयौँ वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका प्यालेस्टिनी जनतालाई त्यहाँबाट लखेट्न थालियो । त्यसका निम्ति बेलायती र अमेरिकी सैनिक विमानहरूले त्यहाँ बमबारी गरे । अमेरिकामा प्रशिक्षित यहुदी (इजरायली) सेना ल्याएर इस्लाम धर्म मान्ने प्यालेस्टिनी जनताका घर र मस्जिद भत्काइयो तथा खेतहरूमा आगो लगाइयो ।
अमेरिकी र बेलायती सेनाको साथ र सहयोग पाएको इजरायली सेनाको द¥हो प्रतिरोध प्यालेस्टिनी जनताले गर्न सकेनन् । उनीहरू आफ्नो घर र देश छाडेर भाग्न बाध्य भए । त्यस घटनालाई उनीहरू अल नक्बा (महाविपद्) भनेर आज पनि सम्झन्छन् । खाली भएको त्यही प्यालेस्टिनी भूमिमा १९४८ मा यहुदी राज्य इजरायल स्थापना गरियो र त्यहाँ युरोप, अमेरिका तथा विश्वका विभिन्न देशमा बसेका यहुदी जाति र यहुदी धर्मका मानिसहरू हजारौँ – लाखौँको सङ्ख्यामा ल्याएर बसोबास गर्न लगाइयो ।
इजरायलले दिनरात प्यालेस्टिनी जनतालाई लखेट्दै तिनीहरूको घरखेत कब्जा गर्दै इजरायली भूमि विस्तार गर्दै लग्यो । प्यालेस्टिनी जनताको अधिकार रक्षा गर्ने ध्येयले सन् १९६७ मा भर्खर उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अरब देशहरूले इजरायलविरुद्ध युद्ध गरे तर अमेरिकी सेनाको अत्याधुनिक अस्त्रको भण्डार नै पाएका इजरायलीहरूलाई हराउन सकेनन् बरु इजिप्ट, सिरिया, लेबनान र जोर्डनका केही भागसमेत इजरायलले कब्जा ग¥यो ।
प्यालेस्टिनी जनताको मुक्ति सङ्घर्ष
प्यालेस्टिनको स्वाधीनता र मुक्तिका लागि कयौँ पुस्ताले सङ्घर्ष गरे । प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायल स्थापना भइसकेपछि प्यालेस्टिनी जनताले अभूतपूर्व दुःख व्यहोर्नु प¥यो । उनीहरू आफ्नै घरखेत र देशबाट बेदखल बनाइए । उनीहरू इराक, इरान, इजिप्ट, सिरिया, जोर्डनलगायत छिमेकी देशहरूमा र कतिपय त अमेरिकी महादेशसम्म पनि शरणार्थी बन्न बाध्य भए । प्यालेस्टिनको बाँकी भूमिमा बसेका प्यालेस्टिनी जनताले पनि कम्ती दुःखकष्ट भोग्न परेन । इजरायल स्थापनापछि निःशस्त्र प्यालेस्टिनी जनता र इजरायली सेनाबीच विवाद र झडप नभएको दिन हुन्थेन ।
सन् १९६० को दशकदेखि प्यालेस्टिनी जनताले सङ्गठितरूपमा प्यालेस्टिन राज्यको स्थापनाका लागि सङ्घर्ष थालनी गरे । इजरायल अधिनस्थ प्यालेस्टिन र शरणार्थीका विभिन्न देशमा बसेका प्यालेस्टिनी जनताले विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरू स्थापना गरे । प्यालेस्टिन मुक्ति सङ्गठन (पीएलओ) को स्थापना प्यालेस्टिन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन (हर्कत् अल ताहरिर अल वातानी अल फिलिस्टिनी) अर्थात् फताह, प्यालेस्टिन मुक्तिको निम्ति जनमोर्चा (पीएफएलपी), प्यालेस्टिन मुक्तिको निम्ति प्रजातान्त्रिक मोर्चा
(डीएफएलपी), र प्यालेस्टिन मुक्तिको निम्ति जनमोर्चा (पीएफएलपी) – जेनरल कमान्डलगायत विभिन्न समूहहरू एकीकृत बनेको हो । यसको अध्यक्ष पहिले याह्या हमौदा थिए । पछि यसका प्रमुखको रूपमा फताहका यासेर अराफात विश्व चर्चित बने । सन् १९६० र १९७० को दशकमा पीएलओले इजरायलविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड्यो र इजरायली सेनालाई हैरान पा¥यो तर प्यालेस्टिन मुक्तिको लक्ष्यमा भने पुग्न सकेन । पीएलओलाई तत्कालीन सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका समाजवादी देशहरूको समर्थन र सहयोग थियो ।
शान्ति वार्ता र ओस्लो सम्झौता
पीएलओका नीति र गतिविधि अरब देशहरूको सरकारहरू बदलिएसँगै बदल्नुपर्ने तत्कालीन बाध्यता थियो । युद्धकै बीच पीएलओको इजिप्ट र संरा अमेरिकालगायतको मध्यस्थतामा इजरायलसित वार्ता पनि चलिरहेको थियो । सन् १९७८ को सेप्टेम्बरमा संरा अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको क्याम्प डेभिडमा वार्तापछि एउटा सम्झौता भयो जुन सम्झौता क्याम्प डेभिड सम्झौताका नाममा चर्चित छ । सन् १९८० को दशकमा पीएलओले गुरिल्ला युद्ध त्यागेर इन्तिफाडा (बृहत् शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन) र वार्ताको माध्यमबाट प्यालेस्टिनी राज्य प्राप्त गर्ने नीति लियो । तर, पीएलओभित्रकै केही समूह भने गुरिल्ला युद्धकै नीतिमा अडिग थिए ।
सोही क्रममा सन् १९८० जून महिनामा पीएलओले युरोपेली देशहरूसित शान्ति वार्ता र सम्झौताहरू ग¥यो । तत्कालीन सोभियत सङ्घलगायत देशहरूको समर्थनमा सन् १९८८ मा पीएलओले आफैलाई प्यालेस्टिनी जनताको सरकार वा प्राधिकार घोषणा ग¥यो । त्यस घोषणालाई विभिन्न अरब क्षेत्र तथा युरोपका सरकारहरूले मान्यता दिए ।

इन्तिफाडा, झडप र इजरायली सुरक्षाकर्मीहरूले गरिरहेको हिंसाबीच सन् १९९० को दशकमा इजरायल र पीएलओबीच शान्ति वार्ता अघि बढ्यो । इजरायलमा लेबोर पार्टीको उदारवादी सरकार बनेपछि जून १९९२ मा स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा पटक – पटक वार्ता भयो तर ती वार्ता निष्कर्षमा भने पुग्न सकेनन् । फेरि जनवरी १९९३ मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा गोप्यरूपमा वार्ता जारी रह्यो । उक्त वार्तामा इजरायली सरकार र पीएलओ दुई राज्यको सिद्धान्तमा सहमत भएर जेरुसेलमलाई साझा सहर मान्ने र १९६७ अगाडिको नियन्त्रण रेखालाई सिमाना मान्ने गरी सम्झौतामा पुगे ।
त्यसैले उक्त सम्झौतालाई ओस्लो सम्झौता भन्ने गरिन्छ तर त्यसमाथि हस्ताक्षर भने वासिङ्टन डिसीमा इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविन र पीएलओका अध्यक्ष यासेर अराफातले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको उपस्थितिमा गरेका थिए । उक्त सम्झौतापश्चात् यित्ज्याक रविन, यासेर अराफात र तत्कालीन इजरायली विदेशमन्त्री सिमोन पेरेजलाई संयुक्तरूपमा नोबेल शान्ति पुरस्कारसमेत प्रदान गरियो ।
ओस्लो सम्झौताबमोजिम जोर्डन नदीको पश्चिम किनाराको प्यालेस्टाइनी बस्ती रहेका सहरहरू र भूमध्यसागर किनाराको भूभाग–गाजापट्टीसहित स्वायत्त प्यालेस्टाइनी राज्य कायम भयो । त्यहाँ प्यालेस्टिनी प्राधिकारले शासन गर्ने तथा त्यसले शिक्षा र संस्कृति, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास र करसम्बन्धी कार्य गर्न पाउने निर्धारण गरियो । यासेर अराफात प्यालेस्टाइनी प्राधिकारको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भए र जीवनपर्यन्त सन् २००४ सम्म राष्ट्रपति रहे । अराफातको निधनपछि महम्मुद अब्बास हालसम्म पीएलओको अध्यक्ष र प्याालेस्टिनी प्राधिकारको राष्ट्रपति रहेका छन् ।
ओस्लो सम्झौताको उल्लङ्घन र यहुदी बस्ती विस्तार
इजरायलसित ओस्लो सम्झौता भए पनि यित्ज्याक रविनको सरकार हटेपछि इलरायलले ओस्लो सम्झौताका बुँदाहरू मान्न अस्वीकार ग¥यो । सन् २००२ मा अनुदारवादी लिकुड पार्टीबाट एरियल स्यारोन प्रधानमन्त्री भएपछि ओस्लो सम्झौताको खुलमखुल्ला उल्लङ्घन सुरु भयो । स्यारोनपछि प्रधानमन्त्री बनेका बेन्जामिन न्येतान्याहुले पनि त्यही अनुदार र क्रुर नीति अगाडि बढाइरहेका छन् । इजरायली सरकारले सम्झौताविपरीत निरन्तररूपमा प्यालेस्टिनी बस्तीहरू खाली गराउँदै यहुदी बस्ती विस्तारको योजना अगाडि बढायो । त्यसको विरोधमा प्यालेस्टिनी जनताले मे २००३ मा दोस्रो इन्तिफाडा (शान्तिपूर्ण बृहत् जनआन्दोलन) गरे तर त्यसमाथि इजरायलले नृशंसतापूर्वक दमन ग¥यो । यहुदी बस्ती विस्तार योजनाको विरोधमा हरेक पटक प्यालेस्टिनी जनताले विरोध प्रदर्शनका माध्यमले प्रतिरोध गरिरहेका छन् र त्यस क्रममा बर्सेनि सयौँ प्यालेस्टिनकिो मृत्यु भइरहेको छ । तर, मृत्युदेखि प्यालेस्टिनी जनता डराएका छैनन्, त्यस्तो मृत्युलाई तिनीहरू सहादत भन्दै गर्व गर्छन् । तिनीहरूमाथि इजरायली सुरक्षाकर्मीले हिंसात्मक दमन गर्ने र पक्राउ गरेर लामो समयसम्म बिनाअभियोग जेलमा राख्ने गर्दै आएको छ । दसौँ हजार प्यालेस्टिनी जनता अहिले पनि इजरायली जेलहरूमा कैद छन् । जेलको यातनाले गर्दा र उपचार नपाएर वर्षमा दर्जनौँ प्यालेस्टिनी बन्दीहरू जेलमै सहादत प्राप्त गरिरहेका छन् ।
प्यालेस्टिनी राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये प्यालेस्टिन मुक्ति सङ्गठन (पीएलओ) र इस्लामिक प्रतिरोध आन्दोलन–हमास मुख्य दुई सङ्गठन हुन् ।
भिन्न राजनीतिक विचारधाराका भएका हुनाले ती दुई राजनीतिक शक्तिबीच समेत सङ्घर्ष भइरहेको छ र जनताबीच विभाजन ल्याइरहेको छ । प्यालेस्टिनी राजनीतिक शक्ति र जनताबीचको मतभेदमाथि खेलेर पनि इजरायलले हरेक दिनजसो प्यालेस्टिनी जनताको ज्यान लिइरहेको छ । इजरायलले हमासको पकड क्षेत्र रहेको भूमध्यसागर किनाराको भूभाग गाजापट्टीमाथि महिनौँसम्म नाकाबन्दी लगाएर त्यहाँको जनजीवनलाई नारकीय तुल्याउने र पटक – पटक हवाई बम हमला तथा क्षेप्यास्त्र हमलाहरू गरिरहेको छ ।
जोर्डन नदीको पश्चिमको भूभाग पश्चिम किनारामा पनि पटक –पटक नाकाबन्दी लगाउने, प्यालेस्टिनीहरूलाई काममा जान नदिने, प्यालेस्टिनी सहरहरूमा पसेर कफ्र्यु लगाउने कार्य इजरायलले गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरू दबाउने नाममा सन् २००३, २००८, २०१४ र २०१७ मा पनि ठूलठूला सैनिक कारबाहीहरू गरियो । ती कारबाहीमा परी सयौँ निहत्था प्यालेस्टिनी जनताले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्ता कारबाहीका क्रममा इजरायली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबन्ध लगाएका रासायनिक हतियार र ग्यासहरू प्रयोग गरेको पटक–पटक पुष्टि भएका छन् । विश्वका न्यायप्रेमी जनता र सरकारहरूले इजरायलको क्रुरता र नृशंसताको विरोध गरे पनि संरा अमेरिका र बेलायतजस्ता पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले इजरायलको संरक्षण र पोषण गर्दै आएका छन् ।