भर्खरै :

सडकको मापदण्डमा बेथिति

शुक्
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन जारी गरेको छ । ऐनका अधीनमा रही वर्षमा २ पटक गाउँ÷नगर परिषद् बस्ने र सो परिषद्ले कानुन निर्माण गर्ने गर्दछ । परिषद्ले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हो । तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफैले बनाएको कानुन मिचिरहेका छन् । हिजो १५ वर्षसम्म स्थानीय तह कर्मचारीले चलाउँदा बेथिती र भ्रष्टाचार बढेको दाबी गर्नेहरू नै कानुनको छिद्र खोज्दै कानुन उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले बनाएको कानुनको विषयमा जानकारी गराउने र पालना नगरेमा हुने दण्ड एवम् नोक्सानीबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू स्वयम् नै कानुन मिच्ने काममा लागेपछि हालत के होला ?
हिजोको गाउँ नगर भएपछि विकास सबैको चाहना हो । विकासको पहिलो खुड्किलो सडक पूर्वाधार हो । नगरका सबै जनता आफ्नो घर दैलोमा सडक पुगेको हेर्न चाहन्छन् । तर, आवधिक योजना नै नबनाई जथाभावी सडक खन्दा विकास होइन विनाश भएको समाचार बरोबर आइरहेको छ । हिजोको गाविसबाट नगरपालिका भएपछि अधिकांश ठाउँमा सडक फराकिलो पार्न सडकको दुवैतिर वाल लगाउने काम भइरहेको छ । सडक फराकिलो गर्दा उचित मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा लिनु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हुँदा जग्गाधनीहरू मुआब्जा लिएरमात्र सडक फराकिलो पार्न दिने भनिरहेका छन् । सडकको मापदण्ड तोक्दा कहाँ गएर टुङ्गिने हो यकिन नै नगरी मापदण्ड बढी तोक्दा स्थानीयको विरोध भएको छ ।
हिजोको गाउँ विकास समितिले निर्धारण गरेको १३ फिटको सडक मापदण्डअनुसार नक्सा पास गरेका घरहरू सूर्यविनायक नगरपालिकाले दायाँ बायाँ ८ मिटरको सडक मापदण्ड बनाएर फराकिलो पार्दा सडकमा घर परेको छ । विभिन्न वडामा ४ इन्चदेखि ९ इन्चसम्म घर परेपछि टोलका बासिन्दाबीच कानेखुसी भयो । साँच्ची, हाम्रो छिमेकीले मापदण्ड मिचेको कि, जसोतसो नक्सामात्र पास गरेको हो । नयाँ नगरपालिकामा घरको जग राखेपछि नक्सा स्वीकृति गर्ने गर्दछ । नक्साका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले कि त मापदण्ड हेर्दै नहेरी नक्सा पास गरे, कि त सरकारी दस्तुरका अलावा तरकारी दस्तुर पनि लिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ५६ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
हिजो गोरेटो बाटो भएकोमा स्थानीयले सुविधाकै लागि मोटर छिर्नेसम्म बनायो । नगरपालिकाले मोटर बाटोको मापदण्ड पनि तोक्यो । तर, उनै नगरपालिकाले नापी नक्सामा देखिएको गोरेटो बाटोको मापदण्डमा नै नक्सा पास गरी घर बनाउँदा सडक फराकिलो पार्नुपर्छ भन्नेहरूको मुख खोल्नु न नखोल्नु पारेको छ ।
सडक मापदण्डको अर्को बेथिति एउटै सडकको फरक मापदण्ड हो । मुख्य सडक भएको सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट छिर्ने ठाउँमा ४ मिटर मापदण्ड र उत्तरतर्फ चाँगुनारायण नगरपालिकाले सो भन्दा बढी ५.५ मिटर मापदण्ड तोकेको छ । साथै भक्तपुर नगरपालिकाले नगरकोट सडकबाट भित्र जाने सहायक सडकमा ६ मिटर र चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ५ जाने सडक ७ मिटर मापदण्ड तोकेको छ । ‘भत्केको घरको बिगे्रको चाला’ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ । घना बस्ती भएका पुराना ठाउँमा बढी मापदण्ड तोक्दा बनेका घर भत्काउनुपर्ने र भूकम्पले भत्काएका घर बनाउन जग्गा नै नहुने अवस्थामा छ । के मापदण्ड तोक्दा जनप्रतिनिधिहरूले निदाएरै हात उठाए त ?
सडक मापदण्ड हेरफेर, नयाँ नियम आदिले पनि जनता आजित बनेका छन् । नगरपालिकाले एउटा मापदण्ड तोक्छ, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले अर्कै तोक्छ, अझ नगर विकास प्राधिकरणले पनि फरक किसिमले सडक मापदण्ड तोक्दा जनतालाई थप पीडा भएको छ । जस्तो– अरनिको राजमार्ग ८२ फिट मापदण्ड तोकेको छ, तर बनेपा नगर क्षेत्रमा नगरपालिकाले ७५ फिटमा नक्सा पास गरी घर निर्माण गराउँदा जनता अन्योलमा छन् । सूर्यविनायक धुलिखेल १६ किमि सडक दुईदुई वटा सर्भिस लेनसहित ८ लेनको बनाउने वा कम गर्ने भन्ने अन्योलकै कारण सडक बन्न सकेको छैन । सरकारी दलका केही मान्छे भन्छन्– नयाँ सहर बनाउने, नगरपालिका भन्छ– व्यवस्थित सहर । दैनिक समाचारले लेख्छ– राजधानी काठमाडौँमा सडक जाम, दुर्घटना, धुलो–धुँवा प्रदूषण, खानेपानी समस्या, अपराध बढ्योे ।
जनप्रतिनिधिले नै ठगे राजस्व, ३ हजार असुली गरी १ हजार दाखिला (नेपाल समाचारपत्र, माघ २१), कार्वन नराखी बिल काटेको समाचार त बरोबर प्रकाशित भएकै हो । कर्मचारीले गरेका बेथितिलाई थितिमा ल्याउनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै यस्तो काममा लागेपछि अन्त के होला ? नेपालीमा उखान छ ‘तेल के हेर्नु तेलको धारा हेर्नु’ । आज सत्तारुढ नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूकै सम्पत्ति छानबीन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । नेताहरूको सम्पत्तिमा स्वदेशी कमिसनमात्र होइन विदेशी डलर पनि जोडिएका छन् । देशभित्रै दर्जनौँ अनियमितता भएका समाचार दैनिक आइरहेका छन् । आज जनता भनिरहेका छन्– नेकपाको दुईतिहाइको सरकार भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्याय हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *