आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार

प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो योग्यता, क्षमता र छनोटअनुसार रोजगारी प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० को धारा २ (१) ले आफू नागरिक नरहेको राष्ट्रमा तलब पाउने क्रियाकलापमा लगाइने वा लागेको वा लगाइएको व्यक्तिलाई सम्झनुपर्दछ भनी आप्रवासी कामदारको परिभाषा गरेको छ ।
यस महासन्धिले आप्रवासी कामदारलाई विभेदविरुद्धको अधिकार, राष्ट्रियताको अधिकार, यातना, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । दासत्व, दासव्यापार, जबरजस्ती श्रमविरुद्वको अधिकार, गैरकानुनी पक्राउविरुद्वको अधिकार, स्वच्छ, निष्पक्ष सुनुवाइ, स्वतन्त्रता र सुरक्षा, स्वैच्छिक गिरफ्तारी वा थुनाविरुद्वका अधिकारको उल्लेख छ ।
आप्रवासी कामदारहरूको हकअधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियरूपमा विविध व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विशेषतः आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० रहेको छ । त्यसैगरी अनिवार्य वा जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी आई.एल.ओ. महासन्धि १९३० (नं. २९), रोजगारीका लागि आप्रवासन (परिमार्जित) महासन्धि, १९४९ (नं. ९७), घरेलु कामदारहरूका लागि मर्यादित कामसम्बन्धी महासन्धि २०११ (नं. १८९) रहेका छन् । सङ्गठन स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षणसम्बधी महासन्धि, १९४८ (नं. ८७), आप्रवासी कामदार
(अतिरिक्त व्यवस्था) सम्बन्धी महासन्धि, १९७५ (नं. १४३), निजी रोजगार एजेन्सीसम्बन्धी, महासन्धि, १९९७ (नं. १४९) मा पनि कामदारहरूको अधिकारका बारेमा उल्लेख छ ।
नेपालको सन्र्दमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति कार्यान्वयनमा रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी न्यायधीकरण, श्रम–सहचारीको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसबाहेक सरकारले वैदेशिक रोजगारका निम्ति कामदार पठाउने सम्बन्धमा रोजगारमूलक देशहरूमा सम्झौतामार्फत विशेष व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले संस्थागतरूपमा ११० देशमा श्रमका लागि स्वीकृति दिएको पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने अभ्यासलाई हेर्दा संस्थागत र व्यक्तिगतरूपमा गएको पाइन्छ । संस्थागत श्रमस्वीकृतिको आधारमा तेस्रो मुलुक जाने परिपाटी व्यापक देखिन्छ । विदेशस्थित रोजगारदाताबाट प्राप्त मागका आधारमा वैदेशिक रोजगार एजेन्सीले संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा भर्ना गरी तेस्रो मुलुक पठाउँछन् । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति आफैँ वा आफन्तमार्फत काम खोजी गरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति (यसलाई वैध मानिन्छ ।) जाने सङ्ख्या ठूलो छ । अनौपचारिक तवरले मुलुक (श्रमस्वीकृति वा प्रक्रियाविना जाने÷लैजाने) गरेको पाइन्छ ।
माथि उल्लिखित तथ्याङ्क आव २०५०–२०५९ देखि २०७६ जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिई जानेहरूको हो । यसमा भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरूको सङ्ख्या समावेश छैन । तथ्याङ्कअनुसार श्रम स्वीकृति लिई जाने महिला २ लाख १८ हजार २७३ र पुरुष ४३ लाख ८१ हजार २९४ जना रहेका छन् । अनौपचारिकरूपमा कामदार भई जानेहरूको यकीन तथ्याङ्क नभए पनि भारतबाहेकका वार्षिक ७ लाख ५० हजार भन्ने अनुमानसम्म छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा आप्रवासी कामदारहरूबाट ठूलो टेवा पुग्न गए पनि यो क्षेत्र पूर्णतः व्यवस्थित हुन सकेको छैन । गरिबी र मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुननसक्दा विगतदेखिका समस्याहरू अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । यता आकर्षक काम, आकर्षक तलब र अतिरिक्त काम गर्न पाउने भनिए पनि उता रोजगारमूलक देशमा अवस्था ठीकविपरीत भएको पाइन्छ । प्रायः अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार पठाउने, सम्बन्धित देशका बारेमा सही जानकारी नलिने र नदिने, रोजगारदाता नै फरक हुने प्रवृत्तिले स्वास्थ्यावस्थामा समस्यादेखि मृत्युसम्मका घटनाहरूमा बढोत्तरी भएको अवस्था छ । दलालको लोभलालच, प्रलोभनमा परी गैरकानुनी रूपमा जानाले कानुनी एवम् व्यवहारिक जटिलताहरू देखिएका छन् । आयोगकै अनुगमनले पनि फ्री टिकट फ्री भिसाको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अवस्था, आप्रवासी श्रमिकहरुमा सीप÷दक्षताको कमी, वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको स्थानीय भाषा, कानुनसमेतको पर्याप्त ज्ञानको कमी रहेको देखाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कामका लागि जाने कामदारहरूको समस्या प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ । भारतीय सीमामा लुटिने, सुरक्षाकर्मीहरूबाट दुव्र्यवहार सहनुपरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपय महिला, बालबालिकाहरू दलालबाट लोभलालच, प्रलोभन आदिमा परी बेचिने गरेका छन् ।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना, दक्ष कामदार, स्वास्थ्यावस्था, भाषाजस्ता आधारभूत कुरामा मात्र ध्यान पु¥याउन सकेमात्र पनि यो समस्या त्यति बिकराल बन्ने थिएन । यी पक्षका अलवा जोखिममा परेका कामदारहरूको उद्दार, मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव झिकाउने प्रबन्ध, पीडकमाथि कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्धता आदिमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यसतर्फ सराकारवालाहरू थप संवेदनशील हुन आवश्यक छ । आयोगबाट गरिएका सिफारिससम्बन्धी विवरण अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७५–२०७६)
“क्लिनरको काम र मासिक एक हजार पाँच सय तलब भनेकोमा मेरो श्रम स्वीकृतिमा काम लेबर र मासिक ९०० कतारी रियाल पारिश्रमिक पाउने उल्लेख गरेको रहेछ । दुई लाख रुपियाँ तिरेको थिएँ, रसिदचाहिँ १० हजारको मात्रै दिए । रोजगारी करारमा लेखिएकोमा नभएर अर्को कम्पनीमा एअर कन्डिसनर मिस्त्रीको हेल्परको काममा लगाइयो र छ महिनापछि दोस्रो ठाउँमा काम गर्न लगियो । कुनै महिना ५००, कुनै महिना ८०० बैङ्क खातामा पठाइन्थ्यो तर पहिलो पाँच महिनापछि त्यो पनि नियमित दिन छाडियो । चार महिनाको तलब होल्ड भएपछि एजेन्ट र एजेन्सीलाई खबर गरेँ तर एक दुई पटक मेरो समस्या सुनेपछि दुवैले फोन उठाउन छाडे । चार महिना काम गरेको तलब त्यत्तिकै छाडेर ७३० रियालमा टिकट किनी घर फर्केँ । ऋण तिर्न सकेको छैन, अब मलेसिया जान लागेको छु ।” – देवेन्द्र (नाम परिवर्तन) कतार गएको चौध महिनामा २०७५ साउनमा फर्किएका एक आप्रवासी कामदार
स्रोत ः आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्थाः आप्रवासी कामदार भर्ना, अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०७६, पृ. ६८
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू (आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था, आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धान–प्रतिवेदन, २०७६, रा.मा.अ.आ.पृ.३)

 
“तलब ९ सय खाना, भत्ता ३ सय र ओभरटाइमाको पैसा पाउँछ, बिल्डिङभित्रको काम हो भनेको थियो । पहिलो महिना २३ दिन काम गरेको जम्मा ५३४ रियाल तलब दियो, त्यसपछि दुई महिना ८७७ को दरले दियो । डुयुटी १२ घण्टाको हुन्थ्यो, ड्य्टीमा जाँदाआउँदा अर्को साढे दुई घण्टा खर्च हुन्थ्यो । महिनामा सरदर १०० घण्टाका दरले गरेको ओभरटाइमको पैसा त कता हो कता ? न त खानाभत्ता नै । अझ तेस्रो महिनादेखि त तलबै दिएन, भन्थ्यो कि हामीलाई लैजानका लागि लागेको खर्च कटाउने रे ।”
– रमेश (नाम परिवर्तन) कतार गएको नौ महिनामा फर्किएका एक आप्रवासी कामदार
स्रोत ः आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्थाः आप्रवासी कामदार भर्ना, अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०७६, पृ.७२
“मेरो रोजगारी करार र श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख भएको नामको रोजगारदाताकोमा नभएर अर्कै कम्पनीमा काममा लगाइयो । बिल्डिङभित्रको काम भनेको थियो तर सडकको नाली निर्माणको काम गर्नुप¥यो । रोजगारी करारपत्रमा तलब ८०० साउदी रियाल, खानाको व्यवस्था कम्पनीले गर्ने, दैनिक आठ घण्टाको काम र नियमानुसार ओभरटाइमको भुक्तानी हुन्छ भनेकोमा तलब र खानाको गरी जम्मा ७३० मात्र दिइने र दैनिक १२ घण्टा काम गर्नुपर्छ भनियो । कम्पनीकै काम भनेको भए पनि पछि थाहा भयो, त्यो त आफैँ रोजगारदाता कम्पनी नभएर कामदार आपूर्तिकर्ता (क्गउउष्भिच) कम्पनी रहेछ ।” – मनसुल्लाह (नाम परिवर्तन) साउदी अरबबाट फर्किएका एक आप्रवासी कामदार
स्रोत ः आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्थाः आप्रवासी कामदार भर्ना, अभ्यास र न्यायमा पहुँच विषयको अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०७६, पृ. ७५