समृद्धिको नारा दिनु नै सरकारको सफलता होइन

 सुरजसिंह
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई राणा शासनपछि कै सबभन्दा शक्तिशाली सरकार मानिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले पहिलो बजेट पेश गर्दा अगाडि सारेको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नाराप्रति धेरैको आशा र भरोसा थियो । तर, सरकारको दुई वर्षको काम कारबाहीले जनताको ती आशा र भरोसा बिलाइसकेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सरकारको सङ्कल्प भनिएको थियो र भनिंदै छ । तर, सरकारले त्यससित जोडिएका भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना न राम्ररी परिभाषित गर्न सकेको छ न पूर्वघोषित योजनाहरू सन्तोषजनकरूपमा अगाडि बढाउन सकेको छ । हो, सरकारले पञ्चवर्षे योजना सार्वजनिक गर्दा २५ वर्षे योजना र लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको थियो तर त्यसतर्फ सरकारको गति भने शून्य देखिएको छ । सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा उल्लेख गरेको विकास स्वाभाविक विकास हो । शिशु जन्मिएपछि ८–९ महिनामा बामे सर्नु, वर्षदिन पुगेपछि हिँड्न थाल्नु, ४–५ वर्षमा दौडन थाल्नु र १५–१६ वर्षमा जुँगाको रेखी बस्नु प्रकृतिको स्वाभाविक विकास हो । स्वाभाविक विकास वा परिवर्तन त यो वा त्यो जुनसुकै सरकार भए पनि हुन्छन् । स्वाभाविक विकासभन्दा पर सरकारको पहलमा के कति काम भयो त्यो नै सरकारको सफलताको गणना हुनसक्ला ।
व्यापक जनचासोका कुनै पनि आयोजना सरकारले विवादरहित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेको छैन । यो सरकार बनेकै समयमा पूरा हुने भनिएको मेलम्ची आयोजनालाई अनेक जालझेलमा अल्झाएर ढिलो पार्ने काम सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र पदाधिकारीबाट भएको सार्वजनिक भएकै छ । जनदबाबपछि सरकार जसरी भए पनि योजना पूरा गर्नुपर्ने मानसिकतामा पुग्यो र एक चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई आयोजना पूरा गर्ने जिम्मेवारी सुम्प्यो । तर, काममा के–कति प्रगति भयो कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएका अन्य आयोजनाको बारेमा पनि निर्धारित समयमा काम नभएका खबरमात्र आइरहेका छन्, त्यहाँ सरकारको उपस्थिति भएको आभास जनतालाई हुनसकेको छैन । ती कतिपय आयोजनामा भइरहेका कमजोर र गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा त सरकारको कुनै वास्तै छैन ।
विकास र समृद्धिको गफ दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमातहत विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । गत वर्ष कानुनको अभाव र कर्मचारी समायोजनलाई कारण देखाएर विकास खर्च गर्न नसकेको दोषबाट उम्केको थियो । यो वर्ष सरकारसित यस्तो ठोस बहाना छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरू हटाएर नयाँ मन्त्रीहरू भर्ती गरिसकेका छन् तर सरकारको सुस्तता घटेको वा गति बढेको समाचार बाहिर आएको छैन । राजधानीमै वर्षौंदेखि पुनः निर्माणको नाममा भत्काइएका कैयौँ सडकहरू बन्न र कालोपत्रे हुनसकेका छैनन् । धूलो र धुँवा खान बाध्य स्थानीय जनताले कैयौँ चरणका आन्दोलन गरिसके, प्रतिपक्ष पार्टीका सांसद र सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि सदनको रोस्ट्रमबाट आक्रोश पोखेर मन्त्रीहरूलाई तताउन खोजे तर ठेकेदारहरूबाट के–कस्तो चिसो पाएर हो मन्त्रीहरू तातेको देखिएको छैन ।
रोजगार सिर्जना र बेराजगारी अन्त्यको नारा र आश्वासन एउटा भद्दा मजाक बनेको छ । गत आवको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सिध्याउन चलाइएका कार्यक्रमले सत्तासीन दलको कार्यकर्ता पोस्न मात्र प्रयोग भएको भनी सरकारको बदनामी नै भयो । देशका ७७ वटै जिल्लामा चलाएका कार्यक्रममा केही जिल्लाहरूमा छाडेर अधिकांश जिल्लामा बजेट खेर गएको अनुभव जनताले गरे । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र ठगीरहित बनाउने सरकारको घोषणा पनि घोषणामै सीमित छ, रोजगारका नाममा ठगी रोकिएको छैन । कामदार युवाहरू विदेशमा शोषित भएका र अलपत्र परेका समाचार आउन रोकिएको छैन ।
अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दा ठूलो अङ्कको अनुमान पेश गरे । बजेटलाई यथार्थमा आधारित नभएको र हचुवाभन्दा त्यतिखेर सत्तासीन पार्टीका नेता र सांसदहरू रिसाए । आर्थिक वर्ष आधाआधी गइसकेपछि बजेट यथार्थमा आधारित नभएको सत्यबोध सांसदहरूलाई मात्र होइन, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि भयो । फलतः अर्थमन्त्री बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाएको घोषणा गर्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा केही महिना पहिलेसम्म उत्साहित र चल्तापुर्जा थिए तर अहिले शिथिल भएका छन् । यसले आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको असफलतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । राजस्व असुली लक्ष्त्न्दा कम भएको छ, वैदेशिक सहायता र अनुदान पनि बजेटको लक्ष्यको आधाआधीसम्म पनि नपुगेको अर्थमन्त्रालयको कथन छ ।
महिना दिनअघि काठमाडौँको वर्षौँदेखि भुक्तानी नपाएका चिसोमा आन्दोलनरत किसानको चुहिएका आँसुले पनि सरकारलाई पोलेन । सञ्चार जगत र जनताको दबाबले केही तातेको जस्तो गरेको सरकारले व्यवहारमा उद्योगपति वा पुँजीपतिहरूबाट सम्झौता वा प्रतिबद्धता पूरा गराउन सकेन । आफ्नो समस्या र पीडाले आन्दोलनरत बनेका उखु किसानहरू फेरि एकपटक प्रतिबद्धता वा सरकारको मध्यस्थताको नाममा ठगिए । उखु किसानले ५–६ छ वर्षदेखि पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउनु तराईका गरिब जनताको समस्याको रासको एउटा सानो हिस्सामात्र हो । अर्थात् समुन्द्रको सतहमा देखिएको हिउँको चुचुरोमात्र, समुन्द्रमुनि हिउँको पहाड कत्रो छ त्यो चुचुरोले बताउँदैन ।
यो पङ्क्तिकारले नेपालको तराईका अधिकांश जिल्लामा पाइला टेकेको छ, धेरै जिल्लाका गाउँका बाटाहरू नापेको छ र तराईको नेपाली समाजलाई एक हदसम्म बुझेको छ । तराईका बहुसङ्ख्यक जनता गरिब छन्, अल्पसङ्ख्यक शासकहरू धनी छन् । तराईका बहुसङ्ख्यक जनतामा आफ्नो देश नेपाल भएको र देशप्रति बफादार हुनुपर्छ भन्ने भावना छ तर सरकार वा राज्यले सधैं उपेक्षा गरिरहेको गुनासो पनि छ । त्यसो त नेपालका हरेक सरकारमा तराईको प्रतिनिधित्व गर्दै दुईचार जनाले मन्त्री बन्ने अवसर नपाएको भन्ने होइन तर तिनीहरूले कहिल्यै आफूलाई बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधि साबित गर्न सकेनन्, बरू केही आफ्ना मानिस, आफन्त र गुटका नेता वा मन्त्रीसम्म सीमित राख्नमै रमाए । अहिले पनि तराईको समाज सामन्तवादी सामाजिक संरचनामा जकडिएको छ । त्यहाँ उच्च र नीच जातिभेदका कारण कथित उच्च जातिकाहरूबाट नीच जातिकाहरूले अमानवीय व्यवहार भोगिरहेका छन् । सरकार यसमा बेखबरझैँ बसेको छ । त्यतिमात्र होइन सरकारले आफूले बनाइदिने भनेको तल्लो जातिका गरिबहरूको घर पुनः निर्माण अलपत्रै छाडेको छ । महोतरीमा एउटा दलित गाउँमा जनताका पुराना घर र झुपडीहरू तोडेर नयाँ घरको जग राख्न लगाइयो तर जगा उठिसकेपछि जगभन्दा माथिको घर बनाउन सरकारले न सामग्री उपलब्ध गरायो न आफैले बनाऊ भनेर बजेट नै उपलब्ध गरायो । कसको स्वार्थ वा अनिच्छाले गरिबहरूलाई घरबारविहीन बनाउने काम भयो ? यो प्रश्नको जवाफ दिने इच्छा सरकारका प्रवक्तालाई छैन । त्यस्तै अवस्था भूकम्पबाट घर भत्केर पीडित जनताको छ । सरकारले तथ्याङ्कमा जतिसुकै निजी आवास यति र उति भयो भनी तथ्याङ्क सार्वजनिक भए पनि गाउँघरमा अझै धेरै जनता टहरामै बास बसिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रका गरिब जनताले घर बनाउने आँट गर्न सकेका छैनन् भने गाउँतिर अनुदानले बनाएका घर भान्सा कोठा वा गोठमात्र बनिरहेका छन्, मानिस बस्ने घर बनेका छैनन् ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार सहन्न’ भनी हरेक मौकामा बोलिरहने प्रधानमन्त्री ओलीको शासनमा सबभन्दा तीव्र विकास भएको भनेको भ्रष्टाचारको हो । आज हरेक क्षेत्रमा र हरेक तहका सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका खबर दिनहुँ जसो आइरहेका छन् । सरकारका कुनै पनि तहका कार्यालयहरूमा कमिसन र घूस नखुवाइ कामै हुँदैन भनी भुक्तभोगीहरू आक्रोश प्रकट गर्छन् । दिनहुँ जसो कुनै न कुनै तहका कर्मचारी घूस रकमसहित पक्राउ परेको समाचार आइरहेका छन् । सजाय कम्ती वा नाम मात्रको भएर हो वा किन घूसखोर कर्मचारीहरू अलिकति पनि हच्केको देखिएको छैन । सरकार आफै आफ्ना मानिसलाई जोगाउने र विरोधीलाई सिध्याउनमा लागेको त देखिएकै छ ।