शिक्षा र शिक्षकबारे केही विचार

सरोज साह
शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । शिक्षाले मान्छेको चेतनाको विकास हुन्छ । नागरिक शिक्षित भएको खण्डमा समयमा सही र गलत केलाउने क्षमताको विकास हुन्छ । देश विकास गर्नु भनेको नागरिकलाई शिक्षित तथा सचेत पार्नु नै हो । तर, विडम्बना नेपालमा जतिसुकै परिवर्तन भए तापनि सामुदायिक शिक्षा तथा सरकारद्वारा दिइने शिक्षाको स्तर बढ्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन खस्कँदो अवस्था छ ।
नेपालमा भागबन्डा तथा राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने राजनीति हावी भएकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । भनिन्छ, देशको विकासमा राजनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । राजनीतिक अवस्था स्वस्थ र स्फूर्त ढङ्गले अगाडि बढेको खण्डमा जनताले चिताएको जस्तै देशको विकास हुन्छ ।
देशको शैक्षिक अवस्था लथालिङ्ग हुनुका कारण शासक दलहरू नै हुन् । शिक्षालाई सेवाभन्दा व्यापारको वस्तु बनाएको देखिन्छ । निजी शिक्षण संस्थाहरूमा शासक दलका नेता र शैक्षिक माफियाहरूको प्रत्यक्ष लगानी भएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप नियोजितरूपमा सार्वजनिक विद्यालयहरू कोमा अवस्थामा पु¥याउने गरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षाप्रति सर्वसाधारण जनता विश्वस्त नहुनुको कारण सरकारको लगानीमा हरेक शिक्षण संस्थाहरूको दिनप्रतिदिन गुणस्तरीयता घट्दै जानु नै हो । जसरी व्यापारमा एकले अर्काेलाई विस्थापित गर्न खोज्छ त्यसरी नै सरकारी लगानीमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई निजी शिक्षण संस्थाहरूले विस्थापित गर्ने गर्दछन् । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूको स्तर घट्नुको कारण अध्यापनरत शिक्षक र राजनीतिक व्यवस्था नै हो ।
शिक्षण सङ्घ÷सङ्गठन
शिक्षण पेशा भनेको देशको भविष्य निर्माण गर्ने पेशा हो । यसमा शिक्षक÷शिक्षिकाहरूको महत्वपूर्ण योगदान हुने गर्दछ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकहरू पक्ष÷विपक्षमा बाँडिएको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरीयता खस्किँदै गएकोमा शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनहरु त्यति नै दोषी देखिन्छ । शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनका पदाधिकारीहरूबीच शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउने पक्षमा कहिल्यै पनि छलफल भएको देखिँदैन । बरु शिक्षक÷शिक्षिकाहरूलाई आफ्नो संस्थाभित्र कसरी छिराउने अथवा सङ्गठनको सदस्यता सङ्ख्या कसरी बढाउनेमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले कार्यरत शिक्षकहरूलाई आफ्नो सङ्घ÷सङ्गठनको कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुनको लागि विभिन्न प्रलोभनहरू दिने गर्छन् । शिक्षकहरू पनि उनीहरूको आश्वासनमा विश्वास गरेर तत्तत् सङ्गठनका सदस्यता शुल्क तिरेर सदस्य बन्ने गर्छन् ।
कतिपय शिक्षकहरू आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार भए पनि भोलिको दिनमा उसलाई सरुवा आवश्यक परेको खण्डमा सङ्घ÷सङ्गठनको सदस्यता लिएको छैन भने उसको सरुवा हुन गा¥हो हुन्छ । शिक्षक सरुवामा हुने यस्तो परिस्थिति सम्बन्धित पालिका र शिक्षा समन्वय एकाइलाई राम्ररी थाहा छ ।
बाध्य भएर कार्यरत शिक्षक÷शिक्षिकाहरू आफूलाई अनुकूल हुने शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनको सदस्यता लिन्छन् र त्यसैको आडमा रहेर सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पठनपाठन गराउँछन् । कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू सङ्घ÷सङ्गठन र राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा दिनहुँ केन्द्रित भएको देखिन्छ । राजनीतिक परिस्थिति र देशको बारेमा छलफल गर्नु नराम्रो होइन तर विद्यार्थीको पठनपाठन नै अवरोध हुने गरी छलफल गर्नु भनेको एक किसिमको प्रतिगामी सोच हो ।
कतिपय विद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावले गर्दा प्रधानाध्यापक लाई नै शिक्षक÷शिक्षिकहरू टेर्ने गर्दैनन् । सर्वसाधारण शिक्षक÷शिक्षिकाहरूको मानसपटलमा सरुवा÷बढुवा हुनको लागि सङ्घ÷सङ्गठनमा लाग्नैपर्ने मानसिकताको विकास हुँदै गएको छ । शिक्षक सङ्घ÷सङ्गठनहरू शिक्षक सरुवा÷बढुवामा लाग्नुभन्दा पनि सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयता सुधारमा ल्याउनुतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
विकल्पविहीनता
भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालको भू–बनोटमा हिमाल, पहाड र तराई समावेश छ । नेपालको यो विशेषता हो । हरेक ठाउँको हावापानी र रहनसहन एकैखाले छैन । विकसित क्षेत्र र सहर बजारमा हरेक थोकको विकल्प हुन्छ । तर, दूरदराज र भौगोलिकरूपमा कठिन हुने क्षेत्रमा निर्विकल्प हुन्छ । भौगोलिक हिसाबले दुर्गम जिल्लाहरूको कथाव्यथा आफ्नै प्रकारको हुन्छ । तर सुगम जिल्लाहरूको गाउँघरका शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दा दुर्गमभन्दा अलिकति पनि फरक देखिँदैन । हरेक अभिभावकले आफ्ना छोरा–छोरीहरू राम्रोसित पढ्न सकून् भन्ने आशा राखेका हुन्छन् । हरेक नेपालीको आर्थिक अवस्था एकैखाले हुँदैन । सहर बजारमा र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरूको विकल्पमा निजी विद्यालयहरू हुन्छन् । अभिभावकले आफ्ना नानीहरूलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था हेरेर स्कूलमा भर्ना गरेको देखिन्छ । गाउँघरमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने र हिमाल, पहाडतिर भौगोलिक कठिनाइ भएका ठाउँमा रातदिन ढुङ्गा फुटाउनेहरूका छोराछोरीहरू सरकारी विद्यालयहरूमा पढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।
यस क्षेत्रका विद्यालयका पूर्वाधारहरू दयनीय अवस्थामा हुन्छन् भने कतिपय विद्यालयमा पूर्वाधारहरू भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावमा यस क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरीयता दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको अवस्था छ । यस भेगमा पढ्ने उमेरका विद्यार्थी कुलतमा फस्नुको साथै उनीहरूको भविष्य अँध्यारोमा धकेलिँदै छ । ठाउँ–ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन गरेरमात्र सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन । खोलिएका विद्यालयहरूमा आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, शिक्षा गुणस्तरीयता छ कि छैन भन्ने कुराको समय–समयमा सरकारले लेखाजोखा गर्नुका साथै स्थलगत निरीक्षण गर्नु आवश्यक छ । नेपाल भनेको सहरी क्षेत्रमात्र होइन । हिमाल, पहाड र तराईका दूरदराज र गाउँघर पनि नेपालभित्रै पर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान समयमै जानुपर्छ ।