पश्चिमबाट घाम उदाउने’ महाकाली सन्धिमा पानी पनि दिइएन

संयोग मान्नुपर्छ, २०५२ फागुनमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा ‘पश्चिमबाट घाम उदाउने’ भनी बोल्ने मान्छे अहिले देशको सरकार प्रमुख छन् । प्रस्टतः भारतको हितमा देखिएको उक्त सन्धि गरिए नेपालमा पश्चिमबाट घाम उदाउने भनी बोल्ने मान्छे हुन्–अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली । सन्धि भएको आज २४ वर्ष बितिसकेको छ । तर, ओलीले बोलेजस्तै पश्चिमबाट घाम उदाएन । बरू कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिकाका नेपाली किसानहरूले आफ्नो जग्गामा उब्जनीको लागि महाकाली नदीबाट पाउनुपर्ने पानीसमेत भारतीय पक्षले दिएको छैन ।
सरकारी समाचार सेवा राष्ट्रिय समाचार संस्थाले शनिबार प्रकाशित गरेको समाचारमा लेखिएको छ,“नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिँचाइको लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ ।”
तत्कालीन नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सन्धिमा बनवासा पुल नजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका (साविकको दोधारा चाँदनी) लाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म नेपाली किसानहरूले महाकाली नदीबाट पानी पाउन नसकेको र ‘भारतले सुरसार नगरेको’ त्यहाँको सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले भने ।

आज ओली नेतृत्वको सरकार छ । उनकै बलियो पक्षधरताले पारित भएको महाकाली सन्धिअनुसार नै नेपाली किसानले पाउनुपर्ने पानीसमेत भारतीय पक्षले दिन आलटाल गर्नु खेदजनक छ । यसबाट महाकाली सन्धि पारित गर्दा देशको विकास हुने नेका र एमाले नेताहरूको भनाइ झूट भएको पुष्टि भएको छ । भारतकै स्वार्थ पूरा गर्नमात्र उनीहरूले जनतासमक्ष झूट बोलेको आज प्रमाणित भएको छ ।
६ महिनाभित्र तयार हुनुपर्ने सन्धिको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार भएको छैन । सन्धिअनुसार नेपाललाई दिनुपर्ने पानीसमेत भारतले नदिएको महाकाली नगरपालिकाका जनताको गुनासो हो । सरकार यसमा मूकदर्शक बस्न मिल्दैन । सरकारले कम्तीमा सन्धिले वाचा गरेको परिमाणमा तत्कालै पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

महाकाली नदी नेपाल र भारतको सिमाना नदी हो । सिमाना नदीको पानी पनि दुई देशबीच आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, नेपाली काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले महाकाली नदीमाथि नेपालको हक भारतलाई सुम्पेको थियो । त्यो राष्ट्रघातलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि दिलोज्यानले मद्दत ग¥यो । विशेषतः ओली महाकाली सन्धिका पक्षधर थिए । महाकाली सन्धिको पक्षमा लबिङ गर्ने क्रममा उनले ‘पश्चिमबाट घाम उदाउने’ कुरा गरेका थिए ।
आज ओली नेतृत्वको सरकार छ । उनकै बलियो पक्षधरताले पारित भएको महाकाली सन्धिअनुसार नै नेपाली किसानले पाउनुपर्ने पानीसमेत भारतीय पक्षले दिन आलटाल गर्नु खेदजनक छ । यसबाट महाकाली सन्धि पारित गर्दा देशको विकास हुने नेका र एमाले नेताहरूको भनाइ झूट भएको पुष्टि भएको छ । भारतकै स्वार्थ पूरा गर्नमात्र उनीहरूले जनतासमक्ष झूट बोलेको आज प्रमाणित भएको छ ।
६ महिनाभित्र तयार हुनुपर्ने सन्धिको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार भएको छैन । सन्धिअनुसार नेपाललाई दिनुपर्ने पानीसमेत भारतले नदिएको महाकाली नगरपालिकाका जनताको गुनासो हो । सरकार यसमा मूकदर्शक बस्न मिल्दैन । सरकारले कम्तीमा सन्धिले वाचा गरेको परिमाणमा तत्कालै पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । सन्धिको पूर्ण पालना नहुने अवस्थामा उक्त असमान सन्धि खारेजीको दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । भारतसामु नतमस्तक हुने नेपाली शासक दलको पुरानो बानी हो । नेपाली जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै भारतको शासक वर्गको सेवा गर्ने शासक दलहरू आफ्नो पुरानो रोगबाट मुक्त हुन जरुरी छ । तत्काल भारतसँग कुरा गरेर सन्धि पालना वा खारेजीबारे सरकारले कुरा गर्न जरुरी छ । फेरि पनि ‘पश्चिमबाट घाम उदाउने’ झूट बोलेर नेपाली जनताको आँखामा धुलोछ्याप्ने अपराध गर्ने छुट शासक दललाई दिइनुहुन्न ।