फेरि अर्काे अमेरिकी हस्तक्षेप ¤

वी.आर. प्रजापति
एमसीसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (सहश्राब्दी चुनौती आयोजना) सम्झौता वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेर नेपालमा लागू गर्ने हो भने यसलाई सन् २०२० जुलाई अर्थात् २०७७ असार महिनाभित्र नेपालको संसदले अनुमोदन गरिसक्नुपर्नेछ । यो म्यादभित्र अनुमोदन भएन भने यो सम्झौता लागू हुनेछैन या स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यसरी म्यादभित्र पारित गर्नुपर्ने भएकोले जतिजति म्याद नजिकिंदै छ, त्यति–त्यति अमेरिकी हस्तक्षेप पनि बढिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा विभिन्न अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यसलाई समयमै संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ तद्नुसार वि.सं. २०७४ भदौ २९ गते बिहीबारका दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नासबीच वासिङटन डीसीमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देशको भविष्यको बारेमा सुसूचित हुन पाउने नेपाली जनताको अधिकारलाई कुण्ठित पारेर कुनै जानकारी नै नदिइकन लुकाइराखेको त्यस सम्झौतालाई २०७५ पुस २ गते नेकपाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संरा अमेरिका भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओसँगको भेटमा यो सम्झौतालाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस क्रममा विदेशमन्त्री पम्पेओले एसिया प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने उद्घोषपछि यसले नेपालमा व्यापकता पाएको थियो र बहसको विषय बनेको थियो ।
बुद्धिजीवीहरूका अनुसार एमसीसी विभिन्न राष्ट्रघाती दफाहरूमध्ये ६.८ नं. को दफा पनि एक हो । यसमा एमसीसीको हैसियतलाई फौजदारी खालको अभियोगमा नेपालको अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस दफाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा यदि कुनै अमेरिकी नागरिक (सेना) बाट कुनै अपराध भएमा या नेपाली चेलीमाथि बलात्कार भएमा त्यसउपर नेपालको कुनै कानुन लाग्नेछैन । विगतमा जापानको ओकिनावामा अड्डा जमाइराखेका अमेरिकी सेनाले त्यहाँका चेलीलाई बलात्कार गर्दा जापानीहरूले सशक्त विरोध गरे तापनि त्यसउपर कुनै कारबाही भएको थिएन । यस्तै घटना नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिंदैन ।
अमेरिकी डलरमा बाँचिरहेका केही बुद्धिजीवी र सभासद्हरूले एमसीसीमा कुनै अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ उल्लेख गरिएको छैन भनिरहेका छन् । नेपालको समृद्धिको लागि आउने सहयोगको सम्झौताका बुँदा वा दफामा आयोजना कार्यान्वयनको सुरक्षार्थ अमेरिकी सेना आउने वा राख्नेछ भनेर उल्लेख गर्छ र ? भोलि यो आयोजना निर्माणको क्रममा हाम्रो सुरक्षा भएन भनेर उनीहरूको सुरक्षार्थ सशस्त्र सेना आयो भने के गर्ने ? त्यसको जवाफ यो सम्झौता पास गर्न मरिमेट्ने नेपाली राष्ट्रिय पोसाकधारी बुद्धिजीवी र सभासद् भनाउँदाहरूले दिनुपर्छ ।
त्यस्तै यो सम्झौता लागू भएपछि भएका प्रावधानहरू लागू हुने भनिएको छ । यसमा रहेका प्रावधानहरूमध्ये ६११ नं. अन्तगर्तको प्रावधानमा यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा कुनै असर परेमा यो सम्झौता कुनै बेला फिर्ता हुनसक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ भनेको यो एमसीसीको बहानामा नेपालमा अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने, चीनलाई घेर्ने र तिब्बतमा गडबडी मच्चाउनु हो । नेपालमा पनि कोरिया, जापान र फिलिपिन्समा जस्तो अमेरिकी सेना तैनाथ भएर बस्ने हो । यो नेपाललगायत विश्वको लागि खतरा छ ।
नेकपाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिकी समकक्षीसँग एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने प्रतिबद्धताको खबरले नेपालमा ब्यापकता पाएपछि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यो छिट्टै संसदबाट पास हुन्छ भन्ने सुगारटाइ गरे तापनि यो रटाइलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मुखमा बुझो लगाइदिएको थियो । त्यो नेपाल र छिमेकी राष्ट्रको हितमा नरहेकोले पन्छाउन केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठाउन लगाएको पनि भनिन्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको सुरुवाती दिनसम्ममा ओलीलाई यो एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता संसदबाट सजिलै पारित गराइन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यो विषय सहभागी प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूको मुख्य एजेन्डा बनेपछि ओलीलाई बैठकको मत सुन्न घुँडा टेकायो । बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाबपछि एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल बनाउन बाध्य भयो । ओली त्यो बनाउने मनसायमा थिएन । माघ १९ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसीसीसँगको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न पूवप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा १० दिनको म्याद दिएर पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसमेतको तीन सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने म्याद सकिने दिन नजिकिंदै गर्दा र पार्टी सचिवालयलाई एमसीसी सम्झौता अध्ययन र प्रतिवेदन लेखनमा प्रभाव पार्न अमेरिकी अधिकारीहरूले नेताहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
गत माघ २४ गते शुक्रबार अमेरिकी राजदूत बेरीले कोटेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटी एमसीसी सम्झौता छिटो पास गराउन दबाब दिइएको सुन्नमा आएको छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट हुबहु पारित भएमात्र मान्य हुने, संसदमा दर्ता भएको सम्झौता कुनै पनि बुँदामा संशोधन भए अमेरिकालाई मान्य नहुने माघ २५ गते पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा राजदूत बेरीको भनाइले राष्ट्रघाती सम्झौतामा नेपालको अहितमा भएका बुँदाहरूलाई संशोधन गरेर भए पनि पास गर्ने मनसाय भएका पीपलपाते सभासद्हरूलाई धम्किस्वरूप जस्ताको तस्तै पास गर्न चोर औँला ठड्याएको छ ।
गत माघ २४–२७ गतेसम्म चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका अर्का अमेरिकी अधिकारी एमसीसीका युरोप, एसिया, प्रशान्त क्षेत्र र ल्याटिन अमेरिकासम्बन्धी मामिला हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनथन ब्रुक्सले माघ २६ गते आइतबार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छुट्टाछुट्टै भेटी नेपालसँग भएको एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई छिटो पास गर्न दबाब दिइएको र उनीहरूले संसदको चालू अधिवेशनबाट अनुमोदन गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको समाचार पत्रपत्रिकामा आएको थियो ।
माघ २७ गते एमसीसी सम्झौता कार्यटोलीका संयोजक नेता झलनाथ खनालसँग उनकै निवास डुल्लुमा जोनथन बु्रक्स भेट्न गएका थिए । त्यहाँ खनालका सल्लाहकार मिलन तुलाधर पनि थिए । अर्का सदस्य नेता भीम रावललाई पनि भेटेर दबाब दिएको सुनिन्छ । ब्रुक्ससँगको भेटघाटपछि कान्तिपुरका संवाददातासँगको कुराकानीमा संयोजक खनालले सम्झौताका बारेमा थुप्रै कुरा सुन्यौँ, अब हामीले सबै कुरा प्रतिवेदनमा ल्याउनेछौँ । हामीले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सक्छौँ तर केही काम पूरा गर्न बाँकी रहेकोले प्रतिवेदनलाई पूरा गर्न केही दिन म्याद थप्नको लागि सचिवालयसँग अनुरोध गर्नेछौँ भने । त्यस्तै अर्काे सदस्य भीम रावलले प्रतिवेदन अध्ययन र तयारीमा मेरो पोजिसन के हुने हो, त्यो सबैलाई थाहा छँदै छ भनी घुमाउरो पारामा एमसीसीमा आफ्नो विरोध र असहमति हुने जनाए ।
नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा २०७६ असोज २४ गते अर्थात् ११ अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपालको त्रिदिवसीय मैत्रीपूर्ण भ्रमण भएको थियो । असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र चीनबीच हुने सुपुर्दगी सन्धि अनुमोदन गरेको थियो । जुन नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङबीच सम्झौताको हस्ताक्षर हुनेवाला थियो । राष्ट्रपति सि नेपाल आउने एकदिन अगाडि असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ओली सरकारले अमेरिकासामु घुँडा टेकेर ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकोले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ भनी पन्छाएको थियो । यसरी अमेरिकी संसदको विदेश मामला समितिको एक सभासद्द्वारा हस्तान्तरण गरिएको ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ चेतावनीपूर्ण हस्तक्षेपकारी पत्रले हुन लागेको सुपुर्दगी सन्धिलाई तुहाइदिएको थियो ।
यसरी एमसीसी अनुदान सम्झौता चालू संसदबाट छिटो पास गराउन अमेरिकी अधिकारीहरू विभिन्न समयमा नेपालका नेताहरूलाई दबाब दिनु नेपालको सावैभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो भनी नेपाली देशभक्त जनताले विरोध गरिरहेका छन् ।