पर्ती जग्गा अतिक्रमित गर्ने सबै गरिब र सुकुमवासी !

– मेरिना शाक्य
प्रधानमन्त्री केपी ओली मीठा कुरा फलाक्छन् तर तद्नुसार काम फत्ते गर्दैनन् । गृहनगर झापा भनिने भक्तपुरवासी प्रम ओलीले दमकको एक कार्यक्रममा भने, “अब सम्पूर्ण नेपाली जनताको जिम्मा सरकारले लिन्छ । कोही पनि नागरिक गरिब भएँ, सुकुमवासी भएँ भनेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नुपर्दैन ।” प्रश्न उठ्छ, के अब सम्पूर्ण नेपाली जनताको जिम्मा साँच्चै सरकारले लिन्छ ? के नेपालमा कोही गरिब छैनन्, सुकमवासी छैनन् ? के सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने सबै सुकुमवासी र गरिबहरू हुन् ? प्रमको भनाइमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने जति गरिब र सुकुमवासीहरू हुन् । यो अत्यन्त आपत्तिजनक र झूट हो ।
नेपालमा गरिबको रेखामुनिका धेरै नेपाली बाँकी छन् । सुकुमवासीहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । काम माम नपाएर कष्टकर जीवन बिताउने र देशको विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेर सुकुमवासीहरू बसिरहेका छन् । प्रम ओलीले कार्यक्रममा धन्य गरिब र सुकुमवासीको युग अन्त्य भयो भनेर उद्घोष गरेनन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरू ठूलावडा छैनन् भन्ने कुरा प्रम ओलीले पुष्टि गर्न खोजेका छन् । तर, लेखाजोखा गर्दा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गर्ने र व्यक्तिगत बनाउनेहरूमा ठूलावडा नै धेरै छन् । गरिबहरू बाध्य भएर टहरा निर्माण गरी बस्छन् भने ठूलाबडा या धनाढ्यहरू आफ्नै निजी बनाएर लालपुर्जासमेत बनाउँछन् । ललिता निवास प्रकरण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
सरकारले पर्ती जग्गा सुरक्षित गर्ने नीति ल्याएको छ । पर्ती जग्गा, सत्तल, पाटी, पोखरी, ढुङ्गेधारा, मठमन्दिर कसैले निजी बनाएको छ भने ती सबैको अध्ययन र खोजीनीति गरी सरकारीकरण गर्नुपर्छ, सरकारीकरण गर्न सरकारले अभियान नै छेड्नुपर्छ । एक समय एक ठाउँको अतिक्रमित जग्गा सरकारले लिएर आफ्नो उद्देश्य पूरा भएको मानिंदैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कामनाको आलोक खोला किनारको जग्गा, मध्य बानेश्वरको वडा कार्यालयसँगै पूर्वतर्फ जोडिएको जग्गा र अनामनगरको जग्गा नियन्त्रणमा लिएजस्तै अन्य त्यस्तै अतिक्रमित या निजी बनाइसकेका जग्गा, पोखरी, सत्तल आदि पनि सरकारीकरण गर्नुपर्छ । अब सरकारले काठमाडौँकै कमलपोखरीमा बनाइएको छायाँदेवी भवन नियन्त्रण गर्ला या सरकारीकरण गर्ला ? ललिता निवास (सिंहदरबार) का सबै जग्गा पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ या फिर्ता लिएर सरकारीकरण गर्नुपर्छ । यसरी नै अन्य जिल्ला र स्थानमा पनि पोखरी, सत्तल र पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको खबर बेलाबखत प्रकाशमा आएकै हो । त्यसलाई पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र सरकारीकरण गर्नुपर्छ । देशभरका यस्ता अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिएर सरकारीकरण गरे सरकारले बल्ल एउटा राम्रो काम गरेको ठान्छ र गर्नु पनि पर्छ ।