अझै किन देश कृषिमा परनिर्भर ?

काठमाडौँ, ६ फागुन । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग प्रश्न सोध्नुभयो, “राणा र पञ्चायतकालमा पनि सिंचाइको व्यवस्था भएको थियो । पन्धौँ योजनासम्म के कति खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ पुग्यो ? बहुदल र प्रजातन्त्रमा सरकारमा गएकाहरूले के कति खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याए ? खेतीयोग्य सम्पूर्ण जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था कहिलेसम्म हुने हो ? चालू आवको बजेटबाट के कति भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ?”
उक्त जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमिन कुल २६ लाख ४६ हजार हेक्टर छ । सिँचाइयोग्य जमिन २२ लाख ६५ हजार हेक्टर भएको छ । हालसम्म सिँचाइको लागि पूर्वाधार पुगेको जमिन १४ लाख ८३ हजार हेक्टर छ । पन्ध्रौँ योजना सम्पन्नसँगै सिँचाइयोग्य भूमिको ९० प्रतिशतमा पूर्वाधार पु¥याउने लक्ष्य छ । हाल ६५.४७ प्रतिशत भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । चालू आव. २०७६÷७७ को लागि सिँचाइमन्त्रीलाई रु. २० अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजित छ । यसमा नदी नियन्त्रण र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन बजेट पर्दछ । पन्ध्रौँ योजनामा थप ३ लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यसमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा बा¥है महिनामा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सन् २०२१ सम्ममा कुल २२ लाख हेक्टर भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य छ ।
सांसद सुवालले मन्त्री पुनसँग पुरक प्रश्न गर्नुभयो, “यति धेरै क्षेत्र सिँचाइका पूर्वाधार तयार भयो, हुँदैछ । तर, खाद्यान्न उत्पादन पुग्दो छैन । वर्षको खर्बाैँ रुपैयाँको तरकारी, अन्न, फलफूल आयात भइरहेको छ । यसैकारण, व्यापार घाटा बढ्दो छ । कृषिप्रधान देशको यो दयनीय स्थिति  किन ? के सिँचाइ सुविधा हुनुपर्ने ठाउँमा नपुगेको वा यसको सदुपयोग नभएको त होइन ? बर्सेनि गाईजात्राको बेला पकाइने गेडागुडीसमेत मित्र देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । के साँच्चै सिँचाइ व्यवस्था गतिलो नभएको हो ?
मन्त्री पुनले कृषि उत्पादन र खाद्यान्न आयात कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको भनी पन्छिने काम गर्नुभयो । सिँचाइ पूर्वाधार व्यवस्थित भएको भए कृषिप्रधान देशले खाद्यान्न आयात किन गर्नुप¥यो ?
सांसद सरिता गिरीले विद्युत् प्रसारणबारे र सांसद रङ्गमति शाहीले हुम्लामा मार्सी चामल फलाउनको लागि गएको सिँचाइको बजेट सरकारी पार्टीको कार्यकर्ताको खल्तीमा गएको बारे मन्त्री पुनसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । मन्त्री पुनले हुम्लामा मार्सी चामल फलाउने काम कृषि मन्त्रालयको भनी जिम्मेवारहीन जवाफ दिनुभयो ।