‘विदेशी पुँजीले नेपालीको पुँजीलाई खाने खतरा छ’
- पुष १६, २०८२
– शेरबहादुर सिंह/रासस
भीमदत्त, १० फागुन । एक दशकअघि निर्माण सुरु भएको महाकाली करिडोर चर्चामा धेरै आउने गरेको भए पनि त्यसको निर्माण गति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि महाकाली नदी किनार हुँदै दार्चुलाको तिङ्करसम्म करिब ४२५ किलोमिटर लम्बाइ रहने बताइएको करिडोरको निर्माण विभिन्न सरकारी प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइकै कारण बढी प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सरकारले तराई क्षेत्रलाई हिमालसँग जोड्ने र नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तारका लागि महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजनाको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख अच्युतविलास पन्तले बितेको एक दशकमा करिडोरको ३२ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको जानकारी दिनुभयो । “विसं २०७९÷८० मा सक्ने योजनाका साथ काम थालिएको थियो, समयमै योजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
करिडोरअन्र्तगत सुरुआत हुने कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रको १० किलोमिटर सडकको अझै ठेक्का हुन सकेको छैन । “ब्रह्मदेव क्षेत्रमा जङ्गल पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुँदा ठेक्का गर्न सकिएन, इआइए र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग तथा व्यवस्थापन प्रक्रियाले अझै ३०० किलोमिटर ट्रयाक खोल्नै बाँकी छ ।” योजना प्रमुख पन्तले रासससित भन्नुभयो ।
उहाँले करिडोरअन्तर्गत यसअघि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा ठेक्का गरिएका दुई वटा पुल र ६ वटा ठेक्काको काम भने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले चलिरहेका ठेक्काको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सकिने सम्भावना धेरै छ, एक सय २५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलेर यातायात सञ्चालनमा रहेको अवस्था हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
योजना प्रमुख पन्तका अनुसार समयमा इआइए प्रतिवेदन नआउँदा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्न मिल्दैन । यो वर्ष पर्याप्त बजेट हँुदा पनि इआइए प्रतिवेदनलगायत कारणले रकम फ्रिज जाने सम्भावना छ । चालू आवमा करिडोरका लागि पँुजीगतमा रु. ३१ करोड बजेट रहेको छ । “यो वर्ष पुरानो ठेक्काको रकम भुक्तानी गरेर करिब रु. १५ करोडसम्म रकम खर्च हुनसक्छ, अझै ५० प्रतिशत रकम फ्रिज जाने सम्भावना छ ।” उहाँले भन्नुभयो, ।
त्यसैगरी करिडोर निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ योजना कार्यालयले सिधैँ खरिद गर्न नपाउँदा अर्को समस्या आइलागेको पन्तको भनाइ छ ।“विस्फोटक पदार्थका लागि रक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ, अनुमति लिने प्रक्रियाकै अल्झन हुनुका साथै समस्या आउछ ।” उहाँले भन्नुभयो, । उहाँले विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरकारले सहजता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “विस्फोटक पदार्थ भण्डारको अनुमति नहुँदा बैतडीमा काम रोकिएको अवस्था छ, यस्तैयस्तै कारणले पनि योजनाले गति पाउन नसकेको हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
महाकाली करिडोरअन्तर्गत चार जिल्लामा ट्रयाक खोल्न तीन वर्षअघि रु. ५२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर ट्रयाक खोल्नुपर्ने ठाउँमा चुरे पहाडका रुख पर्ने भएकाले इआइए प्रतिवेदन नआउँदा नै प्रभावित बन्यो ।
करिडोरको डडेल्धुरामा ११ किलोमिटर, दार्चुलामा ५२ किलोमिटर र बैतडीमा ६२ किलोमिटर गरी १२५ किलोमिटर ट्र्याक खोलेर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजनाले दार्चुलामा २१२, बैतडीमा १४४, डडेल्धुरामा ५८ र कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
भीमदत्तनगरपालिका–९ ब्रह्मदेवका वडाध्यक्ष राम नाथले इआइए भइसकेको बताउनुभयो । “इआइए भएर सार्वजनिक सुनुवाइ जिल्लामा भइसकेको अवस्था हो, वडा कार्यालयबाट ठेक्का प्रक्रिया थाल्न पहल गरेका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो,
उहाँले इआइए प्रतिवेदनमै दुई वर्ष समय लागेको बताउनुभयो । “सात÷आठ वर्ष पहिले नै ठेक्का भइसकेको थियो, इआइए नभएकै कारण त्यो बेला काम अगाडि बढ्न सकेन ।” उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसेकेपछि इआइएका लागि पहल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
Leave a Reply