क्युवाविरुद्ध सैन्य कारबाहीको धम्की दिँदै अमेरिका !
- जेष्ठ ८, २०८३
विष्णु बनमाला
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौताको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा मङ्गलबार विरोधपत्र बुझायो । एमसीसी सम्झौता खारेजबारे नेमकिपाले नै पहिलो पटक दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएको हो ।
एमसीसी सम्झौताको अरु केही दल र सत्तारुढ दलकै केही नेताहरूले विरोध गरे पनि अहिलेसम्म कसैले जुलुस प्रदर्शन र सभा गरेका छैनन् । नेमकिपाले देशको राजधानी रत्नपार्कदेखि अमेरिकी दूतावासस्थित महाराजगञ्जसम्म गगनभेदी नाराका साथ जुलुस गरे । दुई घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँडेर गरिएको उक्त जुलुसमा हजारौँको उपस्थिति थियो । मजदुर, किसान, विद्यार्थी, युवा, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यापारी, महिला, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण जनता सम्मिलित हजारौँको सो जुलुस देखेर राजधानीवासीहरू अचम्मित भए । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप, हैकम र दबाबविरुद्ध देशभक्त सम्पूर्ण नेपालीले विरोध गर्नुपर्ने कुरा जुलुस प्रदर्शन हेरिरहेका राजधानी तथा बटुवाहरूले प्रकट गरे ।
जुलुस प्रदर्शनले एमसीसी सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको र आर्थिक सहयोगको नाउँमा अमेरिकी सैन्यले नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने योजना रहेको सन्देश देशभरि छर्ने विश्वास पनि उनीहरूले गरे । कुनै पनि सच्चा कम्युनिस्ट र देशभक्तहरू कुनै पनि देशको थिचोमिचो, दबाब, हस्तक्षेप, आक्रमण, हैकमको समर्थन गर्दैनन् ।
विदेशी शक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेप र आक्रमणको देशभक्त जनता र पार्टीले विरोध गर्नैपर्छ । नेमकिपाले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ । नेमकिपाले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्नु नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता जोगाउन नै हो । नेपाल कुनै विदेशी राष्ट्रको उठबसमा चल्नुहुँदैन, शत्रुसामु झुकेर देशको अहित गर्नुहुँदैन भन्ने उद्देश्यले नै नेमकिपाले हस्तक्षेप र आक्रमणको विरोध गरिरहेको हो । यसमा नेमकिपाको कुनै दलगत स्वार्थ छैन । कसैले देशमाथि धावा बोल्छ, हस्तक्षेप गर्छ, देशको अहितमा सम्झौता गर्छ भने त्यसविरुद्ध बोल्नैपर्छ ।
नेपालमा विदेशी शक्ति राष्ट्रले अनेक लोभलालच देखाएर, जालझेल गरेर देशमा पस्ने बाटो बनाएपछि त्यति सजिलै पछि फर्कने छैन । नेपालमा पनि सुरक्षाको नाउँमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि भइरहने छ । पछि यो स्वयम् नेकपा सरकारको लागि घाँडो हुनेछ । सरा अमेरिकाले कहिले पनि कम्युनिस्टको सरकारलाई सहयोग गर्ने छैन । कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध लागिरहेको अमेरिकाले त यो आर्थिक सहयोग नेपाल पस्ने बाटो हो, त्यो षड्यन्त्रमा नेपाल फस्नुहुँदैन । के अमेरिकी सेनाले नेपालमा समाजवाद स्थापनामा बाधा पु¥याउँदैन ?
Leave a Reply