देशव्यापी भ्रष्टाचारको सिलसिला

रामप्रसाद प्रजापति
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सुखी र समृद्धि होइन, भ्रष्टाचार र काण्डै काण्डको कालखण्डको सरकारको रूपमा हेरिन थालेको देखिन्छ । वाइडबडी, ललिता निवास हुँदै सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको अडियो काण्डसम्म आइपुग्दा नेकपा सरकार र नेकपा तथा सरकारको नेतृत्व निकै अप्ठेरोमा परेको प्रस्ट देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा के छ ?
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ जारी भएको ऐनको प्रस्तावनामा ‘सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐन बनाएको’ उल्लेख छ ।
ऐनको दफा २(क) मा ‘भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिच्छेद २ को दफा ३ मा रिसवत (घूस) लिने दिनेलाई सजाय ः शीर्षकमा ‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएवापत वा नगर्न वा नगरिदिए वापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए वापत वा नगर्न वा नगराइदिए वापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत (घूस) लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहायबमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ । रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवतसमेत जफत हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
ऐनमा रिसवत भन्नाले “नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ” भन्ने उल्लेख छ ।
सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी अडियो काण्ड ः
उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी अडियो काण्डका कारण राजीनामा दिएका पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन ।
अडियो रेकर्डमा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफूलाई ‘कति आउँछ ?’ भनी मोलमोलाई गर्दा प्रत्युत्तरमा ‘७० देखि ७४ करोड नआउला र ?’ भनी कुराकानी भएको प्रस्ट सुनिन्छ । साथै पूर्वमन्त्रीज्यूले तपाईँलाई छुट्टै गर्छन् ? भनी प्रश्न गर्दा प्रत्युत्तरमा ‘हामी पारदर्शीरूपमा ३०÷७० प्रतिशत’ भाग लगाउने बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ बमोजिम रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा कसुर हुने र कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन सबैलाई लाग्छ
कानुन सबैलाई समानरूपमा लागू हुन्छ । मन्त्री भएको कारण अन्यथा हुने अनि कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको हकमा अन्यथा हुने होइन ।
पूर्वमन्त्री बास्कोटाले प्रस्टसँग आफूलाई कति आउने भन्ने एकिन जानकारी लिएको अडियोबाट प्रस्ट छ । यसरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसनको मोलमोलाई गरेका मन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै उजुरी कुर्नु नपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सार्वजनिक भएको अडियो नै अनुसन्धानका लागि पर्याप्त प्रमाण भएको बताएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । अतः तत्काल अनुसन्धान गरी प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने सम्भावना रहे थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बास्कोटालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पनि उत्तिकै जिम्मेवार
त्यसो त भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद ४ मा भ्रष्टाचारको निगरानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३७ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने,’ व्यवस्था छ भने ऐनको दफा ३८ मा ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री बास्कोटाको कार्यकक्षमै पुगेर अडियो रेकर्ड गर्ने विजय मिश्रले ‘कान्तिपुर दैनिक’ का कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी (०९ फागुनमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित) को तेस्रो प्रश्न ‘प्रधानमन्त्रीलाई अडियोबारे थाहा छ ?’ को जवाफमा “मैले दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पु¥याएको थिएँ । … उनले (प्रधानमन्त्रीले) पनि केही कारबाही गर्ने छाँट देखाएनन् ।” भनेका छन् ।
प्रमले जवाफ दिनुपर्छ
यस अर्थमा आफ्नो (प्रधानमन्त्रीको) प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अहिलेसम्म केही नगरी चुप लागेर बस्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि उत्तिकै दोष रहेको प्रस्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अडियो २ महिना अगाडि पाए नपाएको जनतालाई प्रस्ट बताउनु जरुरी छ ।
यसरी २ महिना अगाडि नै थाहा पाएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विषयमा कुनै छानबिन, निगरानी, अनुसन्धान, नियन्त्रण नगर्नुमा कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै संलग्नता त छैन ? भनी व्यापक जनताले प्रश्न उठाएका छन् ।
मुद्दा चलाऊ
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २५ मा “कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा कुनै सूचना वा स्रोतबाट वा कसैको उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकारीले जानकारी पाएमा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ३१ ले “कसुरमा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्नसक्ने वा अनुसन्धान कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो कुनै कदम चालेको सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरहरूमा निम्नबमोजिमको कसुरहरू राखिएको पाइन्छ ः
क्रमशः दफा ३) रिसवत (घूस) लिने, ४) बिनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, ५) दान दातव्य, उपहार चन्दा लिने, ६) कमिसन लिने, ७) राजस्व चुहावट गर्ने, ८) गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, ९) गलत लिखत तयार गर्ने, १०) गलत अनुवाद गर्ने, ११) सरकारी कागजात सच्याउने, १२) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, १३) प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, १४) गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, १५) नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, १६) झूटा विवरण दिने, १७) सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, १८) गैरकानुनी दबाब दिने, १९) गलत प्रतिवेदन दिने र २०) गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने ।
ऐनको दफा २१ मा “यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
पूर्वमन्त्री बास्कोटालाई करोड रूपैयाँभन्दा माथिको रिसवत लिन मञ्जुर गरेको अडियो बाहिर आएकोले ऐनको दफा ३ (१) (झ) बमोजिम ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने देखिन्छ । कसुर गर्न उद्योग गरेको हो कि भन्नलाई ऐनको दफा ३ ले ‘रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा’ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले उद्योगमा मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिँदैन । रिसवत लिन मञ्जुर गरेको प्रस्ट अवस्था विद्यमान छ ।
थप सजाय
पूर्वमन्त्री बास्कोटाको अडियो रेकर्ड गर्ने विजय मिश्रले कान्तिपुरका पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीसँगको कुराकानीको क्रममा किन लागत अनुमान बढाउन खोजे ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा “… मन्त्रीलाई जसरी पनि २ अर्ब त चाहिएको थियो नै । थोरै आउने भएपछि मन्त्रीलाई पुगेन । सबै हिसाबकिताब गरेर मन्त्रीले बढाउन लगाएका हुन् । … जाऊ हेरेर आऊ भनेर मन्त्रीलाई स्वीट्जरल्यान्ड पठाइदिएको हुँ ।” भनेको पाइन्छ । यसरी पूर्वमन्त्री बास्कोटाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४ विपरीतको समेत काम गरेको देखिन्छ । त्यसतर्फ सोही दफाबमोजिम ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना पनि हुने देखिन्छ । हेरौँ यसतर्फ सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान तहकिकात तथा कारबाही गर्ला ?
साथै, ऐनको दफा २४ बमोजिम संवैधानिक अङ्ग मन्त्रिपरिषद्को पदाधिकारी भएकोले दफा ३ बमोजिम हुने सजायमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यदि पूर्वमन्त्री बास्कोटालाई ऐनको दफा ३१ बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गरेमा दफा ३३ बमोजिम सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछन् । जस्तो पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा निलम्बनमा रहेका थिए ।
पूर्वमन्त्री बास्कोटाको अडियो काण्डलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो मुद्दाको रूपमा हेर्न सकिने बताइन्छ । पाठकले पैसा लिइसकेका थिए, बास्कोटाले मोलमोलाई गरी पैसा लिन मञ्जुर गरेको तर लिइनसकेको देखिन्छ ।
ललिता निवासको मुद्दामा विष्णु पौडेललाई जोगाएझँै यो मुद्दामा मोलमोलाई गरे तापनि पैसा लिन मञ्जुर गरेको त छैन नि भनी जोगिने जोगाउने त होइन ? भन्ने आशङ्का रहेकोले भ्रष्टाचारीलाई कदापी जोगाउन हुन्न भन्ने व्यापक जनताको भावना विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकट हुँदै छन् ।