प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टिकोणबारे

क्रिश्चिना
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “इतिहासको कदर गर्नसक्नु पर्दछ ।” (गोरखापत्र–१० फागुन २०७६)
प्रधानमन्त्रीले सरलरूपले ‘इतिहासको कदर गर्नसक्नु पर्दछ’ भनेर ‘एक कालखण्डमा बेलायती साम्राज्यवादको आक्रमण भएको थियो, त्यसलाई कदर गर्नसक्नु पर्दछ’ भन्ने अर्थ नलाग्ने गरी पहिले आक्रामकहरूको विरोध र निन्दा गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि नेपाल हार्नुको पछाडि आफ्नै नेपाली ठूला–बडाले पैसा र पदको लोभमा अङ्ग्रेजको साथ दिँदा नेपाल हारेको हो भन्ने आशय प्रस्ट पार्नु आवश्यक थियो । प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत भावना नभई देशले त्यसबारे अङ्गाल्नुपर्ने नीति र अडान प्रस्ट गर्नुपर्ने हो ।
नेपालको इतिहासमा अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा देशलाई घात गर्नेहरूको नाम, ठाम र विवरणहरू अहिलेसम्म पनि सबै प्रस्ट छैन, त्यसबारे छान–बिन र अनुसन्धान गर्न इतिहासका ज्ञाताहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो, त्यसको निचोड प्रधानमन्त्रीको भनाइको रूपमा बाहिर आउनुपर्ने हो ।
केही इतिहासकारहरू भीमसेन थापाको कारण नेपाल हारेको वा लडाइँ नगरी पहिले नै अङ्ग्रेजको सर्त स्वीकार गरी उपनिवेश बन्नुपर्ने मत राख्छन् । दरबारको मतभेदमा आत्म–समर्पण गर्नेहरू जुनसुकै बेला जुनसुकै देशमा पनि हुने गर्दछन् । तर, आफ्नै पक्षले विश्वासघात नगरेसम्म लडाइँमा सजिलैसित विपक्षीले विजय गर्ने सम्भावना हुन्न ।
भीमसेन थापाले भारतीय राजालाई अङ्ग्रेजसँग मिलेर लड्ने सम्बन्धमा दिएको चिठ्ठी ग्वालियरका राजाले अङ्ग्रेजलाई दिएपछि अङ्ग्रेजलाई दरबारको मतभेद चर्काउन सजिलो भयो र एक षड्यन्त्रबाट भीमसेन थापा मारिए । त्यसलाई अङ्ग्रेजसँग लड्नुपर्ने नीतिका समर्थकहरूलाई एक चेतावनीको रूप दिए । अरू देशको इतिहासमा पनि देशभक्तहरूलाई युद्ध पिपासुको आरोप लगाई पद खोस्ने, अपमान गर्ने र सजायसमेत गरेको तथा देशद्रोही र शत्रुलाई सहयोग गर्नेलाई पुरस्कारस्वरूप पदोन्नति गरेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन् ।
यसकारण, इतिहासका ज्ञाता, प्राध्यापक र विद्वानहरूलाई इतिहासबारे अनुसन्धान गर्न दिने र शिक्षामन्त्रीमार्फत नेपालको सही इतिहास केलाउन तथा लेखाउन लगाई पाठ्यक्रमलाई हेरफेर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गम्भीर पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
अमेरिकी अनुदान आवश्यक – अर्थमन्त्री
९ फागुन २०७६ को गोरखापत्रको अर्थ बजारमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदान नेपाललाई आवश्यक रहेको बताए ।
देशमा बुद्धिजीवि, कामदार जनता र राजनैतिक दलहरूका ठूलो छलफल भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले यसबारे ‘अमेरिकी अनुदान आवश्यक’ बताउनु नेपाली काङग्रेसकै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै भाषा दोहोरिएको भन्दै संरा अमेरिकाको आक्रामक नीतिकै अध्येताहरूले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो ।
के त्यसो भए संरा अमेरिकाले ५५ अरब नदिए नेपाल सुकेरै जाने भयो ? त्यति रकम मन्त्रीस्तरीय भ्रष्टाचार रोक्ने अठोट गर्दा टुङ्गिने विषय हो, देशलाई इराक र अफगानिस्तानको बाटोमा धकेल्ने बाटो रोज्नुपर्ने छैन ।
अर्थमन्त्रीले हिजोको कर्मचारीस्तरले होइन बरु आज एक राजनैतिक व्यक्तिको रूपमा संरा अमेरिकाले ‘डलर’ देखाएर सम्झौता गरेका अनेकौँ देशहरूको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता धरापमा परेको बुझ्न जरुरी छ । आफूले भनेको नमानेमा वा सम्झौताको एक अक्षरमात्र तलमाथि गरेमा विश्वासघातको आरोपमा निम्न दुईमध्ये एक गर्ने तिनीहरूको इतिहास छ – एक, तर्साएर सरकारको निर्णय फिर्ता लिन लगाउने । दोस्रो, त्यसो नगरे हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सम्बन्धित मन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष हमला वा हत्या गर्नसक्ने । उदाहरण निम्न छन् –
१) सन् १९६० तिर दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति सिङ्गमन रिलाई आफ्नै सेनाले मार्न लगायो ।
२) दक्षिण भियतनाममा ६०–७० को दशकमा राजालाई हटाई आफैले राखेको राष्ट्रपति थु किलाई आफ्नै सेनाले हत्या गर्न लगायो ।
३) राजा सिंहानोकलाई फिलिपाइन्सको भ्रमणमा एक अमेरिकीले ह्वाइट हाउसबाट आएको भनी अर्को दिन संसदमा राजाको तयारी सम्बोधन भाषण दियो । सिंहानोकले आफ्नो देश असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हिमायति हुँदा कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सरिक नहुने उल्लेख गरी सम्बोधन भाषणमा खुलासा गरे ।
बैठकपछि उप–सभामुखले सिंहानोकलाई त्यस भाषणबाट आफ्नो सभामुख खुसी नभएको बताए र सबै कार्यक्रम स्थगित गरियो । यदि कम्बोडियाले अमेरिकासँग दक्षिण कोरिया र दक्षिण भियतनामले जस्तै कुनै रणनीतिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए सिंहानोक मारिन्थे । तर, अन्तमा दरवारीहरूबाटै गणतन्त्र घोषणा गराई सिंहानोकलाई फाँसीको सजाय घोषणा गराइयो र लडाइँ सुरु भयो । भियतनाम युद्धमा अमेरिका हारेपछि कम्बोडिया र लावसमा पनि शान्ति कायम भयो ।
४) संरा अमेरिका इराकको तेलखानी निजी गराउन चाहन्थ्यो । इराकी जनता मानेनन् र अमेरिकी गुप्तचर विभागकै योजनामा राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको हत्या भएको थियो ।
५) कम्बोडिया र इराकले अमेरिकी सहायता लिएका थिएनन् । त्यस्तै लिबिया अफ्रिकाको सबभन्दा ठूलो तेलखानी भएको देशमध्ये थियो । त्यहाँ पनि संरा अमेरिकाले निजी तेलखानीको बन्दोबस्त गर्न दबाब दियो । त्यसैकारण, कर्णेल गद्दाफीको अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआईए) ले हत्या गर्न लगायो र आज पनि त्यो देशमा लडाइँ चालू छ ।
संरा अमेरिकाले मित्रताको हात फैलाएसँगै मित्र देशको गुप्तचर विभाग, प्रहरी, सेना, प्रशासन र दरवारी वा राजनैतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू आफ्नो मुठ्ठीमा पार्छ । २०२२ तिरै नेपालको गुप्तचर विभागका उपाध्यक्ष थापालाई अमेरिकी दूतावासमा सूचना चुहाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । आज सबैतिर तिनीहरू देखापर्दै छन् ।
मिलेनियम चालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) एक रणनीतिक सन्धि–सम्झौता वा सैन्य गठबन्धन नै हो । नेपाल त्यसमा सामेल भएमा हिन्द–प्रशान्त सङ्गठनको सैन्य केन्द्र नेपालमा बस्नेछ । यो तिनीहरूले एक वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेको विषय हो ।
यसकारण, अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रको हिसाबले भन्दा सम्भावित संरा अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको दृष्टिले हेर्नुपर्ने थियो । गम्भीर भएर ध्यान दिँदा नेपालको हित नै हुने छ । अन्यथा, देश इराक वा अफगानिस्तान बन्नेछ र हाम्रो सरकारका जिम्मेवार मन्त्री एवम् नेताहरू बलीको बोका बन्नेछन् । समय हुँदै सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
xxx
नेपालको आर्थिक विकासको आधार के ?
प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले भन्नासाथ कर्मचारीहरूले ‘हो’ ‘हो’ भनेजस्तै सचेत जनताले त्यस कुरालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नु हुन्न, किनभने प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सर्वज्ञ होइनन् ¤ कति मन्त्रीहरू के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुन्न भनेर थाहा नपाएर बदनाम भएका छन् र कति भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै छन् अनि कति जेलमा पर्ने भएका छन् ¤
किन यस्तो ?
दलीय बन्दोबस्तअनुसार निर्वाचनमा बढी प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न र गराउन बुझ्ने र नबुझ्ने वा हर प्रकारका मानिसलाई पार्टीको सदस्यताको ढोका खोल्छन् । चुनावमा कहिले राज्य व्यवस्था, मन्त्रालय विभाग, विधेयक, ऐन कानुनको विषयमा पटक्कै थाहा नभएका उम्मेदवारहरू पनि पैसा, जातजाति, भाषा–भाषी र भेगीय हिसाबले निर्वाचन जित्छन् । दलीय भागबन्डाले मन्त्री बन्छन् । एक महिनाभित्रै अनेक काण्डमा मन्त्रीहरू फस्छन् । कारण बताउँदा कर्मचारीलाई देखाउँछन् ¤
कर्मचारीहरूलाई राम्रै थाहा छ – अनुभव नभएका घमण्डी युवाहरूलाई मन्त्री बनाउँदा तिनीहरूलाई मूर्ख बनाउन सजिलो हुन्छ र कर्मचारीसँग जोरी खोज्दैनन् । कर्मचारी सङ्घका पदाधिकारीहरूले हरेक शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूमा युवा र महिला मन्त्रीबारे खुब प्रचार गर्छन् र नामै किटेर प्रशंसाका फूलझरी बर्साउँछन् !
भन्ने गर्छन्– प्रशंसा कसलाई मन पर्दैन, भगवान त प्रशंसकलाई दर्शन दिन्छन् र आशीर्वाद दिन्छन् रे !जाबो एमए पास गरेको युवा हड्ताल र हल्ला गरेर नेता बनेका र पैसा बाँडेर वा आचारसंहिता मिचेर निर्वाचन जितेका नयाँसांसद, मेयर, केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीहरू चाहे …अधिकारी होऊन् वा गगन थापा र …पर्यटन वा सूचनामन्त्री होऊन्, कर्मचारीहरूले चाहे भने एक–एक जनालाई हतकडी लगाउन सक्छन्, नैतिकता र इज्जतको हुर्मत लुट्ने त बायाँहातको खेल हो । मन्त्रालयका गुप्त बैठकमा कर्मचारीहरूको मन्त्रणा यस्तै हुन्छ ।
देश विकासलाई पछि पार्ने ठेकेदारहरूमा पप्पुजस्ता नेताहरूको ठेक्का दिनमा, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा वा वाइडबडी, ऐनसेल वा यति काण्ड र … पोखरीमा अग्ला भवन निर्माण काण्डमा प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र विभागीयहरू नै फस्नु स्वाभाविक हो ।
एक जना मुख्यमन्त्रीले बोले – ‘पर्यटन आर्थिक विकासको आधार’ (गोरखापत्र – १० फागुन २०७६)
पञ्चायतकालमा कुनै – कुनै मन्त्री बुझेर हो कि नबुझेर ‘शोषणविहीन’ समाज खडा गर्ने पञ्चायतको लक्ष्य बताउँथे । चलाख पत्रकारहरू त्यसलाई सच्याएर लेख्थे र छाप्थे, अहिलेका पत्रकारहरू जस्ताका तस्तै लेख्छन् र छाप्छन् ¤ मन्त्रीहरूले सोचेका होलान्, तिनीहरूले बोलेपछि आकाशबाट होइन जमिनबाट फोहराझैँ पानी बर्सन्छ । जब कि सत्य त्यस्तो हुने गर्दैन ।
कृषि, कला–कौशलका कुटिर व्यवसाय, अन्य उद्योग–धन्दा, बाटा–घाटा यातायातको साधनहरूको आवश्यक बन्दोबस्त, होटल अनि त्यसको निम्ति चाहिने जनशक्तिको विकास नभई के नेपालमा ‘पर्यटन आर्थिक विकासको आधार’ बन्ला ? बरु माथिका सबै पूर्वाधार विकास भएपछि ‘पर्यटन उद्योगको विकास’ हुन सक्छ ।