सहकारीमा स्थिरीकरण कोष

 कृष्णगोविन्द लाखाजु
स्थिरीकरण कोष भन्नाले सरकार वा केन्द्रीय बैङ्कले आन्तरिक अर्थ व्यवस्थालाई सुरक्षा गर्ने कोष वा संयन्त्र भने बुझिन्छ । मूल्यमा उतार चढावका साथ साथै मुद्रास्फ्रितिबाट जोगिन र सरकारी राजश्व स्थिर राख्न यस कोषको स्थापना गरिएको हुन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा वित्तीय कारोबारलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनका लागि र वित्तीय संस्थामा लगानी जोखिम नभएको अवस्थामा पनि तरलताको समस्या आयो भने वित्तीय संस्था जोगाउनका लागि यस कोषको बन्दोबस्त केन्द्रीय बैङ्कमार्फत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वमा अर्थतन्त्र सबल भएको राष्ट्रहरूमा यसको मजबुट व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता व्यवस्था लथालिङ्ग नहोस् र बचत तथा निक्षेप फिर्तामा तरल रकमको कारणले विघटन हुनेस्थिति नपुगोस् भनी केन्द्रितकृत रूपमा यस्ता कोषको व्यवस्था हुँदै आएकोमा सहकारी संस्थाहरूले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जत्तिकै वित्तीय कारोबार हुन थालेकोले सहकारी क्षेत्रमा पनि यस कोषको स्थापना र सञ्चालनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार अहिले नेपालमा ३४ हजार ७ सय ३७ वटा सहकारी संस्थाहरू छन् । सहकारी संस्थामार्फत ३ खर्ब ४५ अर्ब ५८ करोड निक्षेप सङ्कलन गरिएको छ, भने ऋण लगानी ३ खर्ब ३२ अर्ब ७१ करोड भएको छ । पैसठ्ठी लाख जनसङ्ख्या यसमा समेटिएका छन् । नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रमा बीस प्रतिशतको कारोबार सहकारी क्षेत्रले ओगटेको अनुमान छ । ग्राहस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशत योगदान रहेको कुरा पनि चर्चामा आउने गरेको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्विकारिएको अवस्था छ । सरकारको तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) को कार्यक्षेत्र भित्र सहकारीलाई समेटिएको छ । यस तथ्याङ्कले नेपालको वित्तीय बजारमा सहकारीलाई नकार्न सकिने देखिँदैन ।
सहकारीको व्यापकता जति बढ्दै गएको छ, यस क्षेत्रमा जोखिम पनि उत्तिकै चुलिँदै गएको छ । जानाजानी बदमासी गर्नेले सहकारीको नाममा रकम कुम्ल्याउने र गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष समुदाय र सदस्यतामा आधारित सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालकहरूले वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय मापदण्ड पालना गर्न आनाकानी गर्नाले पनि वित्तीय सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । वित्तीय कारोबारमा जोखिमका पक्षहरू धेरै हुन्छन् । बचत सङ्कलन सहजरूपमा गरिएता पनि ऋण लगानी र तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय हो । सुरक्षित र सन्तुलित लगानी गर्न सकिएन भने वित्तीय सहकारी धराशायी हुन बेर लाग्दैन । आज सबै हिसाबले ठिकठाक भएको संस्था भोलि कुनै कारणले सङ्कटमा पर्न सक्छ । छद्मभेषी सहकारी संस्थाहरू सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा पारी सङ्कटमा परेको त छदैंछ । समुदाय र सदस्यतामा आधारित सहकारी संस्थाहरू समेत तरलता अभावको कारणले सङ्कटमा परेमा सहकारी क्षेत्र पूरै लथालिङ्गको अवस्थामा पुग्न सक्छ । सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो अवस्था नआवस् भने हेतुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले त्यसको संयोजन गरेजस्तै सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यसको आवश्यकता महसुल गरी अभियानकै तर्फबाट स्थिरीकरण कोषको माग भएको हो, भने सहकारी ऐन, २०७४ मार्फत विषयगत केन्द्रीय सङ्घ (नेफ्स्कुन) को संयोजकत्वमा स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्न सकिने तोकिएको छ ।
बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न ऐच्छिकरूपमा संस्थाहरू मिली बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा रहने गरी स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने बन्दोबस्त नयाँ ऐनमा गरिएको छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले वार्षिक खुद (बचत) नाफाको कम्तीमा दुई दसमलव त्रिपन्न प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्नकोलागि छुट्टै कोष खडागरी अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, त्यसमा केही संदिग्धताको कारणले सहकारीकर्मीबीच दुविधाहरू देखिएको छ ।
स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट समस्याग्रस्त सहकारीलाई बचाउको लागि सापटी दिन, समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई त्यसको जिम्मेवारी महासङ्घले लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानलगायत सहकारी संस्था पुनःसञ्चालनमा उपयोग गर्न र स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न जस्ता प्रावधानले गलत नियत भएका सञ्चालकहरूले सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थाहरू डुबेको खण्डमा सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुरूप इमानदारीसाथ सञ्चालनमा रहेका सबल र सक्षम सहकारी संस्थाबाट जम्मा भएको कोषको रकमबाट व्यहोर्ने भ्रम पैदा भयो । यसबाट समुदाय र सदस्यतामा आधारित वित्तीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू सशंकित हुनु स्वभाविकै हो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ हालै जारी भएबाट केही दुविधाहरू निराकरण भएको छ । नेपाल सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराइ कोष सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने र सहकारी कानुनबमोजिम निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सहकारी संस्थाहरूलाई मात्र त्यसमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएकोले जस्तोसुकै सहकारी संस्थाहरू त्यसमा सहभागी हुन नसक्ने देखिएको छ ।
सहकारी संस्थामा जोखिम न्यूनीकरणको लागि कोषमा सहभागी हुन कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यसञ्चालन गरी वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको, अघिल्लो वर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको, आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पतिको कम्तीमा दुई दसमलव पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षहरूमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको, मापदण्डअनुसार उच्च जोखिममा नरहेको, कोषमा सहभागिताको लागि निवेदन दिँदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नपरेको वा शीघ्र सुधार कारबाहीमा सूचीकृत नभएको र विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध नभएको सहकारी संस्थाले त्यस कोषमा सहभागी हुन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यी माथिका योग्यता पुगेका कम्तीमा तीस वटा संस्थाहरूको प्रारम्भिक भेलाको निर्णयबाट केन्द्रीय विषयगत सङ्घको संयोजकत्वमा मात्र स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सकिन्छ । त्यस्ता संस्थाहरूको प्रारम्भिक योगदान वा अन्य निकायको योगदानबाट सुरुमै कम्तीमा दस करोड रकम जम्मा हुनुपर्दछ । यस प्रवधानले थोरै सङ्ख्याको सहकारी संस्था र निश्चित पालिकाभित्रको सहकारी संस्थाहरूले यस किसिमको कोष खडागरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । साथै कोषमा सहभागी हुनका लागि नै वित्तीय अनुशासन र नियामक निकायको निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने भएकोले छदम्भेषी सहकारी संस्थाहरू यसमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सरकारी अङ्ग र नियामक निकायले सहकारीमा देखा परेका विकृति रोक्नमा देखाएको उदासिनताले गर्दा अहिलेकै नियम कानुन र जारी कार्यविधि अनुसार नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेकुरामा सहकारीकर्मीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । केही दिन अगाडि मात्र केन्द्रीय सङ्घले स्थिरीकरण कोषकोबारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो ।
जानकारीमूलक कार्यक्रमलाई प्रारम्भिक भेलाको रूपमा व्याख्या गरी गलत ढङ्गले थालनी गरिएको छ । यसैको आधारमा समुदाय र सदस्यतामा आधारित सबल र सक्षम सहकारी संस्थाहरूलाई संस्थाको खुदनाफाबाट छुट्याइराखेको रकम स्थिरीकरण कोष खडा गर्नका लागि केन्द्रीय सङ्घमा रकम जम्मा गर्नको लागि परिपत्र पनि गरिएको छ । यसलाई केन्द्रीय सङ्घले इमानदारीपूर्वक सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई ऐन कानुनबमोजिम प्रारम्भिक भेला बोलाई कोषको रकम सदुपयोग हुने कुरामा प्रत्याभूति गरी प्रारम्भिक योगदान समेत तोक्नुपर्ने जरुरी छ । यस्तो वातावरण बनेमा तरलताको अभाव भई सङ्कट भएमा स्थिरीकरण कोषबाट निश्चित सीमाभित्र रहेर सापटी दिई जोखिम मुक्त पार्न सहयोग गर्ने भएकोले समुदाय र सदस्यतामा आधारित सहकारी संस्थाहरू दिगोपना र भविष्यमा आइपर्ने जोखिमबाट बच्नका लागि यस कोषमा सहभागी हुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
(लेखक सहकारीकर्मी हुनुहुन्छ ।)