‘समर्पित इजलास’ र ‘लट्री’ मात्र समाधान होइनन्

सरकारले सहकारी पीडितका मुद्दा फछ्र्योट गर्न सहकारी मुद्दा अत्यधिक रहेका दस जिल्लाहरू– काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, पर्सा, झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा ‘समर्पित इजलास’ गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गरायो । यथार्थमा यो प्राथमिकताको विषय होइन । आवश्यकता सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई सबै सदस्यको हितमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउने कानुनी बन्दोबस्त हो ।
यतिबेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न मिल्ने खर्बौँ रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक भएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा पनि लगानी गर्न मिल्ने खर्बौँ रुपैया मौज्दात रहेको छ । कानुन संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्योग र व्यापारमा लगानी गराउनु आवश्यक छ । यसले रोजगारीसमेत बढ्नेछ । यो काम नेका, एमाले र माओवादीको सरकारले गरेनन् । रास्वपाको सरकार पनि मौलिक रूपमा भिन्न नहुँदा सदस्यहरूको हितमा सहकारी संस्थाको कानुन बनेन । सहकारी संस्थाहरूलाई बैङ्कजस्तै सञ्चालन गराइएको हुँदा ठगी बढेको हो । अहिलेसम्मको ठगीमा सबै सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
रास्वपाको सरकारले एकसय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा नगदमा खरिद बिक्रीमा बिल लिने दिने थिति बसाल्न साउन १ गतेबाट ‘लट्री’ (चिठा) सुरू ग¥यो । ‘लट्री’ को लागि बिल लिने दिने होइन बिल लिनु नागरिकको कर्तव्य भएको हुँदा बिल लिने संस्कृति जरूरी भएको तर्फ सचेत हुनु जरूरी छ । सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यसामग्रीमार्फत बिल लिने–दिने संस्कृतिबारे जनतालाई सचेत पार्नुपर्नेमा ‘लट्री’ को बन्दोबस्त गरेको समिचीन भएन ।
वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्रीमा कर भुक्तानी गर्ने जनतालाई सरकारले सङ्कलित करको दुरूपयोग नहुने र जनताकै हितमा खर्चिने विश्वास दिन सक्नुपर्छ । आजसम्मका सरकारहरूले जनतालाई यस्तो प्रत्याभूति दिन सकेनन् । सरकारहरूले प्रगतिशील कर प्रणाली पनि लागू गरेनन् भने ठुलठुला उद्योगी व्यापारीहरूबाटै कर छली भइरहेको तर्फ कडा कारबाही गरेनन् । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पूरा भरिएको अभाव नभएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताहरू अभावकै कारण लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यसरी नयाँ र पुराना शासकहरूको व्यवहार एउटै भयो ।