बजार अनुगमनमा सरकारको उदासिनता

सामना
धनगढी, ५ चैत । कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) सङ्क्रमणले विश्वव्यापी रूप लिएको मौका छोपी व्यापारीहरूले बजारलाई अराजक बनाई कालोबजारी र बजारमा कृत्रिम अभाव उत्पन्न गरेकोमा सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीलगायतका साना तथा ठूला बजारहरूमा तरकारीदेखि लिएर औषधिको समेत अभाव हुने हल्ला चलाएपछि देशभर खाद्यान्नलगायतका सामानहरूको अभाव हुन थालेको छ । कोरोना भाइरस रोगको सङ्कटलाई मौका बनाउने र अतिरञ्जित लाभ लिने तत्वहरू बजारमा हावी भइसकेका छन् । सरकार भने मूकदर्शक बनिरहेको छ ।
२०७२ असोजमा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण दाल, चामल, खाने तेल, औषधि र इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेलजस्ता वस्तुको देशले अभाव झेल्नुपरेको थियो । त्यतिबेला पनि अभावका बीच थप कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेर सीमित व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई आर्थिकरूपमा शोषण गरे । अघिल्लो वर्ष आएको अकल्पनीय भूकम्पका कारण आम उपभोक्ता नाकाबन्दीको सास्तीको घटना बिर्सन नपाउँदै तिनबाट लुटिन फेरि बाध्य भए ।
अहिले पनि बजारको परिवेश त्यस्तै देखिन थालेको छ । दैनिक औषधिदेखि खाद्यान्नको सामानहरूको कृत्रिम अभाव हुने त्रासले यतिबेला मानिसहरूले ठूला सपिङ सेन्टरहरूबाट सामानहरू महिनौँ दिनका लागि ढुवानी गरिन थालेका छन् । आतङ्क र त्रासका नाममा सम्पन्न उपभोक्ताहरू आवश्यकताभन्दा बढी अत्यावश्क वस्तु खरिद गरी घरमा जम्मा गरिरहेका छन् । त्यसकारण बजार अराजक बन्दै छ । कालोबजारियाले त्यही अवसर कुरेका छन् । सामानहरू लुकाउन थालेका छन् ।
उनीहरू यस्तै ‘मौका’ को समयमा कालोबजारी गरी कमाउधन्दा चलाउनेको व्यापारमा जनतालाई ढाड सेक्ने गरी मोलमोलाइ गरिरहेका छन् । सामान्य दिनहरूमा ५ रुपैयाँमा पनि निकै कम बिक्री हुने सामान्य मास्कको धनगढी बजारमा मूल्य ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यो मूल्य तिर्दा पनि उपभोक्ताले मास्क खरिद गर्न पाएका छैनन् । यस्तो समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
बजारमा वस्तुको उपभोक्ता दरको वैज्ञानिक मापन गर्नतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । अहिले बजारमा औषधि, स्यानिटाइजर, मास्कलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अचाक्लीरूपमा बढाएको छ । कृत्रिम अभाव फैलाएर उपभोक्तालाई ठग्ने काम भइरहेको छ । यसरी पटक –पटक उपभोक्तालाई ठग्ने कालाबजारी त्यसतर्फ आम उपभोक्ता सचेत हुनुपर्दछ । कृत्रिम अभाव फैलाउनेमाथि तत्काल कारबाही गरी सरकारले कालोबजारी रोक्नुपर्छ ।
सरोकारवाला निकायले उपभोग र खपत दरका आधारमा सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग के कति परिमाणमा त्यस्ता वस्तु मौज्दात हुन् र कति दिनलाई पुग्छ भन्ने यकिन गर्नुपर्छ । अपुग भएका वस्तु निरन्तररूपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभावको मारमा दैनिकरूपमा ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सर्वसाधारण जनता ठूलो मारमा परेका छन् । यस्ता सर्वसाधारण जनतासँग सीमित रकम भएकोले चाहेको समाजमा बजारबाट आवश्यक वस्तु खरिद गर्न सक्दैनन् । बजारमा भएसम्मको आवश्यक वस्तु आर्थिकरूपले उच्च वर्गले पहिलेदेखि किनेर थुपारेको कारण यसबेला मारमा गरिब वर्गका उपभोक्ता नै पर्ने गर्दछन् । उपभोक्ता आवश्यकताभन्दा बढी परिणाममा खरिद गरी घरमा जम्मा गर्ने र कुनै उपभोक्ताले खरिद गर्न नपाउनेतर्फ नियन्त्रण गर्न बजारमा उपलब्ध वस्तुको न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यसरी आवश्यकताभन्दा बढी मुनाफा लिएर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव उन्पन्न गर्र्ने, आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी जम्मा गर्ने सर्वसाधारणलाई पनि सचेत पार्ने र मनोमानी गर्ने सबैलाई सरकारले कारबाहीको दायरमा ल्याउन सक्नुपर्छ । आवश्यकता परे शङ्कास्पद स्थलमा खानतलासी गरी जफतसम्म गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्छ । अन्यथा बजारमा अराजकता कायमै रहने छ र सरकारमाथि नै प्रश्न खडा हुनेतर्फ सरोकारवाला निकायलाई सक्रिय भइ बजार अनुगमनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।