आफ्ना लागि आफैँ खाडल खन्ने हामी मुला

– बोधबहादुर नेपाली, भक्तपुर
नेपाली भाषामा एउटा आहान छ, मुलाले आफ्नो खाल्टो आफैँ खन्छ । नेपालको परिदृश्यमा आज यो नेपाली जनता वा उपभोक्तामाथि लागू भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि फैलिन सक्ने समभावनाको समाचारसँगै नेपाली उपभोक्ताहरूले बजारमा रहेको उपभोग्य वस्तु आवश्यकताभन्दा बढी जम्मा गर्न थालेको देखिएका छन् । खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेलदेखि चामल, चिउरा, दालमोठ, आलु आदि अत्यधिक खपत भएको सम्बन्धित डिलरहरू बताउँछन् । अपेक्षाभन्दा बढी व्यापार भएकोले व्यापारीहरू खुसीमात्र भएका छैनन्, कतिपय पापी मनका व्यापारीले सामानको कृत्रिम अभाव देखाइ कालाबजारीसमेत गर्न भ्याएका छन् । नाक र मुख छोप्न प्रयोग हुने मास्कको त कैयौँ काण्ड बाहिरिइसकेका छन्, अझ कतिले बढी मूल्यमा बेच्ने स्वार्थी उद्देश्यले लुकाएर राखेका होलान् । उपभोक्ताले पनि आवश्यकताभन्दा बढी नै ५ ओटा भए पुग्ने अवस्थामा एकैपटक २०–३० वटा किन्ने गरेका छन् । हिजोसम्म रु. २५ मा बिक्री भइरहेको मास्कको रु. ४०–५० मात्र होइन सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य छ । त्यसले गर्दा जबरजस्ती मास्कको अभाव र कालोबजारीको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एकजना छिमेकीले अब दुई वर्षसम्म ग्यास नआए पनि समस्या नहुने बताए । उनले दसवटा ग्यास जम्मा गर्न भ्याएका रहेछन् । अर्का छिमेकीले वर्षदिन त कसरी नधान्ला भनी फूर्ति लाए, उनले पनि ५–६ वटा भित्र्याउन सफल भएका रहेछन् । यसरी अहिले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव सिर्जना भएको हो । यही कृत्रिम अभावका बीच केही व्यापारीले २–४ सय रुपैयाँ बढी लिन पनि भ्याइसकेका छन् । यता नेपाल आयल निगम र नेपाल सरकारले भने बजारमा त्यस्तो कुनै अभाव नभएको बताइरहेको छ । बरु यो समयमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति भइरहेको निगमको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष झन्डै १५ प्रतिशतले ग्यासको बढी आपूर्ति भएको निगमको दाबी छ । गत वर्ष सरदर मासिक ३५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको आपूर्ति भइरहेकोमा यस वर्ष झन्डै ३९ हजार मेट्रिक टन ग्यासको आपूर्ति भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फेब्रुअरीमा ३५ हजार ७ सय ५४ मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भएकोमा यसै आर्थिक वर्षको फेब्रुअरीमा मात्र कुल ४१ हजार १ सय १५ मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भएको निगमको भनाइ छ । तसर्थ व्यापारीहरूको कालाबजारीका कारणमात्र नभई स्वार्थी उपभोक्ताका कारण पनि अभाव सिर्जना भएको हो । प्रशासनले अनुसन्धान गरी त्यस्ता उपभोक्ताहरूमाथि पनि कारबाही गरोस् ।