गैरजिम्मेवार अस्पतालहरूलाई नसिहट दिइयोस्

– सुरजसिंह
नवलपरासी जिल्लाका कोरोना सङ्क्रमित आशङ्का गरिएका एक बिरामीलाई परासी, बुटवल र काठमाडौँ हुँदै फेरि परासीमै लाँदा उपचार पाउन नसकेको समाचारले निमुखा जनताको स्वास्थ्यमाथि कसरी खेलबाड हुँदोरहेछ भनी छर्लङ्ग भएको छ । चैत ७ को अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचारअनुसार तीन दिनअघि खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आएका पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका – १६ हकुईका ३५ वर्षीय एक युवालाई परासीदेखि बुटवल र चितवनदेखि काठमाडौँका अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि बिरामी अलपत्र परेका हुन् ।
त्यस घटनामा बिरामीका परिवारको अबुझपन वा समस्या पनि देखिन्छ । तीन दिनसम्म अस्पताल चहार्दै हिँडेका आफन्तले बिरामीलाई कलङ्कीको एक निजी अस्पतालमा पु¥याएका थिए । उक्त अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमणको अनुमान गरी टेकु अस्पताल रेफर गरेपछि बिरामीका आफन्तले निको नहुने ठानेर पुनः बिहीबार परासी अस्पताल लगे । कलङ्कीको नाम नखुलाइएको निजी अस्पतालले आफैले उपचार गर्न नसकेपछि बिरामीका आफन्तलाई शुक्रराज सरूवा रोग अस्पतालमा कोरोना नै भएको भए पनि उपचार हुन्छ भनी बुझाउन सकेन । परासी, बुटवल र चितवनका अस्पतालले कोरोना आशङ्काकै भरमा उपचार गर्दैनौँ भनी बिरामीको उपचार नगर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर बिरामीको खकार नमुना परीक्षणको लागि पठाइनुपथ्र्यो । घटनाको अनुसन्धान गरी गैरजिम्मेवार अस्पतालहरूलाई नसिहट दिइनुपर्छ ।
तर, यहाँ मुख्य प्रश्न सरकारसितै छ – कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भेटिएका बिरामीलाई अस्पतालले नमानेको उपचार गर्न परीक्षण, डायग्नोस्टिक स्याम्पलिङ, सङ्क्रमितलाई भर्ना लिने र अन्यत्र रिफर गर्ने क्रममा सरकारी र निजी अस्पताललाई कस्तो निर्देशिका दिइएको छ ? के कुनै अस्पतालले कोभिड–१९ को शङ्कास्पद बिरामीलाई पूर्वाधार कम भएको भन्दै उपचार गर्न अस्वीकार गर्नसक्छ ? के सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्याप्त सुरक्षा उपकरण छन् ? के आइसोलेसन वार्डमा काम गर्नेहरूको नियमित ‘कोभिड–१९’ परीक्षण भइरहेको छ ? किन सरकारले कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सको परीक्षण गर्ने गरी मापदण्ड विस्तार गरिरहेको छैन ?