कोरोना सङ्क्रमणको विपद् व्यवस्थापनमा कता चुक्दै छौँ ?

 बलराम दुवाल
कोरोना सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारी फैलिरहँदा भÒमण्डलीकरणमा अभ्यस्त भएका देशहरू चर्को मारमा परिरहेका छन् । नेपाल भूमण्डलीकरणको प्रारम्भिक चरणमा मात्र प्रवेश गरेको देखिन्छ । नेपालीहरू अध्ययन वा रोजगारीको नाममा विश्वका विभिन्न देशमा पुगे । हवाई यातायातमात्रै नेपालको बाह्य विश्व (भारत र चीनबाहेक) सँग अन्तरक्रिया गर्ने भौतिक साधन रहेको कारण प्रारम्भिक चरणमा कोरोना सङ्क्रमणले नेपाललाई कम असर पारेको देखिन्छ । यसर्थ महामारीको यो समयमा कमजोर भूमण्डलीकरणको केही लाभ भने नेपालले पाउन सक्छ ।
बाह्य मुलुकसँगको बढ्दो मानवीय सम्पर्ककै कारण कोरोना भाइरस दु्रतगतिमा फैलिरहेकोे छ । भाइरस मानव निर्मित हो वा होइन बहसकै विषय भइरहेकोमा चैत ४ गते नेचर मेडिसिनमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेखले यो भाइरस कुनै प्रयोगशालामा जानीजानी नबनेको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि भाइरसको उत्पत्तिको ठोस कारणबारे अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
नेपालको हकमा चैत १६ गतेसम्ममा पुष्टि भएका ५ जना सङ्क्रमित दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेटस, बेल्जियमबाट क्रमशः नेपाल आएका हुन् । पहिलो सङ्क्रमित आफैँ सम्पर्कमा आएर माघ ९ गते परीक्षणबाट पुष्टि भई उपचारपछि निको भइसकेको छ । बाँकी ४ जना सङ्क्रमित चैतको पहिलो सातामात्र विदेशबाट नेपाल फर्किएकाहरू हुन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा यो सङ्क्रमण सात समुन्द्रपारिका देशबाट आएको भएको देखिन्छ । हालसम्मको नेपाल सरकारको तयारी र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा हामी कता चुकेका छौँ ?
अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
कोरोनाले सुरुमा डिसेम्बर २०१९ मा चीनको हुपेइ प्रान्तलाई आक्रान्त पारे पनि त्यसको दुई महिनापछि फेब्रुअरी २०२० मा युरोपका देशहरू विशेषगरी इटाली, स्पेन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायतका देशहरूमा महामारीको रूपमा देखिएको छ । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार फागुन ६ गतेसम्म चीन बाहिर ९२५ जना सङ्क्रमित पुष्टि भएकोमा चैत २ गते सो सङ्ख्या ८६,७०२ र चैत १५ गतेसम्म ५,२०,२६६ पुगेको छ । यसरी माघको तेस्रो साताबाट युरोपलगायत समुन्द्रपारिका धेरै देशहरूमा महामारी फैलिइसक्दा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा विशेष सतर्कता र सावधानी अपनाउन सकेन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण जडान गरी प्रवेश बिन्दुमै सङ्क्रमणको जोखिम पहिचान गर्न सकेन । प्रविधि नभएको बहानामा आलटाल भइरह्यो । सामान्य सतर्कता र जिम्मेवारी बहन गरे पनि मिल्ने क्वारेन्टिनको बन्दोबस्त र विदेशबाट आएकाहरूको दैनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी, सूचना सङ्कलन गर्न नेपाल सरकारले कुनै संयन्त्र मिलाउन सकेन । ढिलोगरी विमानस्थलमा बाह्य उडान बन्द गरियो । फलतः अहिले जहाजबाट आएकाहरूबाटै सङ्क्रमण भएको देखिन्छ । यो हेलचक्राइँ महँगो सावित हुने स्थिति छ । सम्बन्धित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणदेखि विमानस्थल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले यसको जिम्मेवारी बहन गर्न चुकेको देखिन्छ ।
भारतसँगको खुला सिमाना नियमन र कडाइ
नेपाल बाहिरी विश्वसँग धेरै घुलमिल नभए पनि छिमेकी भारतसँग निकै घनिष्ठतम सम्बन्ध भएको देश हो । ‘रोटी बेटी’ को सम्बन्ध भएकोले लाखाँै लाख नेपालीहरू भारतमा मजदुरी, व्यापार र अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । भारतले सङ्क्रमणको रोकथामको क्रियाकलापलाई तिव्रता दिएपछि धेरै मजदुरी गर्ने नेपालीहरू सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गरे, गरिरहेका छन् । सीमानाकाको स्थिति निकै दयनीय रह्यो । सामान्य प्रहरीबाहेक चिकित्सकीय टोलीमार्फत सम्भावित सङ्क्रमित पहिचान गर्न फेरि हामी चुक्यौँ । भारतमा दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको हिसाबले नेपालीहरूबीच पनि सङ्क्रमण फैलिन सकिने त्रास देखिन थालेको छ । भारतबाट फर्केका नेपालीहरूलाई उचित क्वारेन्टिनमा राख्न नसक्दा सम्भावित जोखिम गाउँ–गाउँसम्म छिरेको अवस्था छ । सरकारले कुनै लगत राख्न सकेन, तिनीहरूलाई पछ्याउन सकेन । चैत ११ गतेबाट लक डाउन सुरु गर्दा पनि सरकारले यथोचित तयारी गर्न सकेन । परीक्षणको अभावमा कुनै सङ्क्रमित पत्ता नलागेको मात्र हो भने स्थिति भयावह हुनसक्नेछ । वास्तवमै परीक्षण भए पनि भारतबाट भित्रिएकाहरूमा कोभिड भाइरस नभेटिएमा देशको लागि खुशीकै कुरो हुनेछ । भारतमा लगातारको जनता कफ्र्युका कारण थुप्रै भारतीयहरू कफ्र्यु अवज्ञा गर्दै कोसौँ टाढा हजारौँको भीड–भाडबीच सुरक्षित गन्तव्यतर्फ गइरहेका छन् । धेरै नेपालीहरू बाटोमै अलपत्र अवस्थामा रहेका समाचारहरू बाहिरिन थालेका छन् । यही उचित समय हुनसक्छ, भारतसँगको खुला सिमानामा नियमन र कडाइ गर्ने । नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गरी भरपर्दो क्वारेन्टिनमा राखी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।
विदेशबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र सूक्ष्म निगरानी
सरकार विदेशबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित लगत, उनीहरूको यात्रा विवरण, सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरूको विवरण समयमै सङ्कलन गर्न चुके । क्रमशः विदेशबाट आएकाहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनथालेपछि मात्र सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिई विवरण सङ्कलन गर्न लगायो । ढिला त भइसकेको छ तर लक डाउन समयमा युद्धस्तरमा सरकारी संयन्त्रले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकेकै देखिन्छ । स्थानीय निकायपिच्छे फरक–फरक फाराममार्फत विवरण सङ्कलन गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रकोपको समयावधिमा एकीकृत निर्देशन र चुस्त प्रशासनिक कार्य हुनुपर्ने थियो । तर, हुनसकेन । भर्खरै लगत सङ्कलन भइराखेको कारण विदेशबाट फर्केकाहरूको वास्तविक सङ्क्रमण जोखिम विश्लेषण र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न थप केही दिन आवश्यक पर्नेछ । युद्ध स्तरमा गरिनुपर्ने कार्यहरू ढिलो तरिकाले भइरहँदा सङ्क्रमणको जोखिम थप बढ्ने छ । जति लगत सङ्कलनमा आएका छन् तिनीहरूलाई तुरून्तै सम्पर्कमा ल्याई स्वास्थ्य परीक्षण, कुनै सङ्क्रमणको लक्षण भेटिए तुरून्तैै नमुना परीक्षण र उचित क्वारेन्टिनमा राखी सूक्ष्म निगरानी राख्न सङ्घीय र स्थानीय सरकार नचुकौँ ।
टेस्टकिट र परीक्षण
सुरुमा शङ्कास्पदहरूको परीक्षणको लागि नमुना विदेशमै पठाउनुपथ्र्यो । पछि नेपालमा परीक्षणको थालनी त भयो तर सा¥है सीमित मात्रामा भयो । लक डाउनको ५ दिनसम्ममा जम्मा ८ सय ७५ नमुना परीक्षण सम्पन्न भयो । यसबाट हरेक दिन एक जना नयाँँ सङ्क्रमित फेला पर्दै गएको छ । व्यापक परीक्षण गर्ने हो भने यो सङ्ख्या निकै बढ्ने पो हुन् कि भन्ने डर र आशङ्का व्यापकरूपमा फैलिएको छ । सङ्क्रमितहरूले सम्पर्क गरेका सबैलाई तुरुन्तै क्वारेन्टिनमा राखी नमुना परीक्षण शीघ्रातिशीघ्र गरिनुपर्नेमा सुस्तता देखिरहेको छ । यसले भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन यथेष्ट समय पाउने निश्चित छ । समयमै टेस्टकिट र नमुना परीक्षणको बन्दोबस्त हुन नसक्दाको परिणाम दुःख भोग्न नपरे हुन्थ्यो । चीन, दक्षिण कोरिया र भियतनामजस्ता देशहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ सिकेको देखिएन ।
जहाँ हामी चुकिरहेका छौँ, त्यसले निश्चितरूपमा जोखिम सृजना गरिसकेकै छ । यद्यपि नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको अहिले पनि प्रारम्भिक चरणमै रहेकोले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले एकीकृत पहल गरी समुदायको तहसम्म विपद् व्यवस्थापनको रणनीति, तयारी र अभ्यास थाल्न ढिलाइ नगरौँ । सङ्कट गहिरिँदा प्रहरी प्रशासन, विद्यमान सरकारी संरचना र सीमित स्रोत साधन अपुग हुन जानेछ । तसर्थ जनस्तरमै प्रकोप सामना गर्न सकिने ढङ्गले तयारीलाई तिव्रता दिन आवश्यक देखिन्छ ।