वर्ष बित्यो तर भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण भएन

प्रज्ज्वल
नेपालीको नयाँ वर्ष २०७७ साल कोभिड–१९ को त्रासमै सुरू भयो । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएपछि संसारका अधिकांश देशमा जस्तै नेपालमा चैत ११ देखि वैशाख ३ गतेसम्म मानिस घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था छ । यो समय अझ लम्बिनेछ ।
एमाले–माओवादीको दुईतिहाइको झण्डै दुई वर्षको सरकारको दोस्रो वर्ष विसं २०७६ साल पनि उपलब्धिमूलक भएन । परिणामबाट दुईतिहाइको सरकार पञ्चायत र नेकाको जस्तै छ । यो सरकारले समृद्धिको नारा दिएर गत वर्षलाई विकासको वर्ष दावी गरेको थियो । तर, विकास योजनाहरूमा अत्यधिक भ्रष्टाचार यथावत् रह्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरूमै “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ” भनेका थिए । तर, भ्रष्टाचारमा परेलगत्तै सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पनि मन्त्रीहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका रवीन्द्र अधिकारीको वाइडबडी जहाज खरिदमा रू. ४ अर्ब ३५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छ ।
ओली सरकारले माओवादीका जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएको बेला नेपाल ट्रस्टको सार्वजनिक जग्गा बहालमा अनियमितता भएको र यस्तै जग्गा बहाल काण्डमा पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईसमेतको नाम जोडिएको सार्वजनिक भयो । तर, दुवैमाथि कारबाही गरिएको छैन । ललिता निवासको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने काण्डमा पूर्वप्रमहरू माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको नाम जोडिएको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय नीतिगत हुने र कारबाहीको भागीदार नहुने भनियो । यसकारण, पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । संसारका धेरै देशका राष्ट्रपति र प्रममाथि भ्रष्टाचारको सजाय भएको छ । यसकारण, नेपालमा गलत काम गरेका जुनसुकै पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीको घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
सरकारले बितेका दुई वर्षमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएन । २५ खर्बको वैदेशिक लगानी गर्न ४३ कम्पनी तयार भएको सार्वजनिक भयो । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने काम हुने सकेन । वैदेशिक रोजगारीको नाममा कति नेपाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लागि सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् र कति म्यानपावर कम्पनीहरूले ती श्रमिकहरूसँग कति अर्ब ठगे सरकारसँग तथ्याङ्क छैन । पाँच वर्ष अगाडि नै एक बहालवाला मन्त्रीले ७० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताएका थिए । कोभिड–१९ भाइरस सङ्क्रमण विश्वव्यापाी भएपछि सञ्चारमा आयो – ६५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यो सङ्क्रमणको बेला ती नेपालीको स्थिति के छ ? सरकार बेखबर छ । कतिपय देशका नेपाली राजदूत यो सङ्क्रमणको बेला कर्तव्यच्यूत छन् ।
गत वर्षको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि प्रभावकारी बनाइएन । सभामुख महराको प्रकरणले प्रतिनिधिसभा बैठक नै विलम्ब भयो । झण्डै चार महिना प्रहरी हिरासत र जेलमा बसेका महराले अन्ततः अदालतबाट सफाइ पाए । सभामुख भएपछि अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन आलटाल गरेको आरोप महरामाथि पनि लाग्यो । एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको बरु यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन भएको हुँदा नेपाली जनताबाटै विरोध छ । यो सम्झौताको सुरुआत बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको र त्यसपछिका सबै प्रमहरूले यो सम्झौतासम्बन्धी कार्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
असंलग्न सिद्धान्तविपरीत नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न गराउने यो सम्झौता अघि बढाउने र अनुमोदन गर्ने साहस नेपालका प्रमहरूमा कसरी भयो ? यो प्रश्न उठिरहेको छ । शेरबहादुर देउवाको सरकारले तीन वर्ष अगाडि वासिङ्गटनमा यो सम्झौता गरेको थियो ।
प्रम ओलीका वरिपरी ठग, गुण्डा, कमिसनखोर भएकैले बितेका दुई वर्षमा प्रभावकारी काम नभएको बताइन्छ । यसकारण, सुन काण्ड सामसुम पारिएको दाबी गर्नेहरू पनि छन् । मन्त्रीहरूले कर्मचारी सरूवा–बढुवादेखि सामान खरिद र ठेक्का–पट्टामा कमिसन खाएको दावी एमालेकै सांसदहरू गर्छन् । विराटनगर जुट मिलको मेसिन अड्याउने ठूलठूला सालको काठ, मेसिनको पार्टपुर्जा, कारखाना घेरिएको पर्खाल र कुरूवाघर भत्काएर इँटासमेत बेच्नेहरू अहिले पनि प्रम ओलीकै विश्वासपात्र भएर लुट मच्चाउँदै छन् । मन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिलको सेयर सस्तोमा खरिद गर्ने–गराउनेहरू पनि प्रम ओलीका विश्वासपात्र मध्येकै हुन् । पञ्चायतकालदेखि नेकाको विरोध गरेका एमाले–माओवादीका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार र लुटमा नेकासँगै प्रतिस्पर्धामा छन् । यसकारण, सहिदका पारिवारहरू ‘अर्को युद्ध हुने’ र त्यस्ता देशद्रोहीहरूलाई पाखा लगाउने बताउँदै छन् ।
एमाले–माओवादी सरकारले देशको सन्तुलित विकास गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिएनन् । रोजगारी, अध्ययन र अन्य अवसरको लागि जिल्ला–जिल्लाका नेपालीलाई काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता यथावत छ । परिणाम यो कोभिड–१९ भाइरस सङ्क्रमणसँगै धेरै मानिस जिल्ला फर्के । कतिपय नेपाली अहिले पनि पैदलै जिल्ला फर्कँदै छन् ।
देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए खर्बौँ रूपैयाँका योजनाहरू – काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्ग, बागमती–विष्णुमती करिडोर, बाहिरी चक्रपथलगायत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आवश्यक हुने थिएन । सबै मानिसलाई सहरकेन्द्रित बनाइँदा जिल्ला–जिल्लाको खेतीयोग्य जमिन बाँझो रह्यो र कृषि उत्पादन घट्यो । व्यापारघाटा बढ्दो छ ।
यो भाइरसको महामारीले मजदुर–किसान सबै घरभित्रै बस्नुपरेको हुँदा समयमा कृषिको काम भइरहेको छैन । यसले आउँदो वर्ष कृषि उत्पादन घट्ने र धेरै मान्छे थप भोको हुने अनुमान गरिँदै छ । सरकारले यो सङ्क्रमण लम्बिए पनि निश्चित घेराभित्र कृषि काम गर्न मिल्ने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ । अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू केहीलाई कार्यालयमा पुगेर र केहीलाई घरभित्रै अनलाइनबाट काम गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । महामारीको निहुँमा महँगी र कालोबजारी बढेको छ । सरकार निरीह छ ।
केपी ओलीले नयाँ वर्ष २०७७ को शुभकामना सन्देशमा यो महामारी समाप्त नभएसम्म आफ्नो पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका अगाडि–पछाडि सुरक्षाकर्मी हुन्छन्, सरकारी आवास र भान्साको व्यवस्था हुन्छ । गएको वर्ष प्रम ओली स्वास्थ्य उपचारको लागि साउन र भदौ गरी दुईपटक सिङ्गापुर गएका थिए । त्यो स्वास्थ्य उपचारको खर्च कसले व्यहो¥योे अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
सरकारले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने हो । तर, निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा दश–बीस गुणा बढी खर्च गरी चुनाव जितेका प्रमका सांसदहरू छन् । विश्वकै धनीहरूको सूचीमा नाम समावेश भएका पनि सांसद छन् । उनीहरूले सरकारलाई वार्षिक कर कति बुझाए सार्वजनिक हुँदैन ।
व्यापारिक पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति ट्रम्प भएकैले अमेरिकामा यो भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको दावी गर्नेहरू कम छैनन् । गएको जनवरी ५ मै यो भाइरसबारे ट्रम्पलाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसबेला उनले गल्फ खेलेर समय बिताएको दावी गर्नेहरू पनि कम छैनन् । अहिले ट्रम्पले कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गर्न भारतबाट हाइड्रोक्लोरोकुइन आयात गर्दै छन् ।
मलेरियाको औषधी हाइड्रोक्लोरोकुइनले यो भाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचार नहुने विज्ञहरूको मत छ । अहिले हाइड्रोक्लोरोकुइनको व्यापारमा ट्रम्पको पनि लगानी भएको पुष्टि भइरहेको छ । यो भाइरस सङ्क्रमण रोक्न ट्रम्प चीनबाट सिक्न चाहँदैनन् बरु उनी ‘चिनियाँ भाइरस’ र ‘उहान भाइरस’ को आरोप लगाई चीनविरूद्ध विश्वलाई उक्साउँदै छन् । ट्रम्पले जस्तोसुकै जालसाजी गरे पनि यो भाइरसको स्रोत अमेरिका नै भएको पुष्टि पनि हुँदै छ ।
२०७७ वैशाख १