चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली

रामप्रसाद प्रजापति
कला संस्कृतिको जीवित सङ्ग्राहलय ‘भक्तपुर’ को ल्योंसिङ्ख्योमा विक्रम संवत्‍को अन्तिम दिन चैत मसान्तको दिन ल्योसिंद्यो (लिङ्गो) उठाउने र नयाँ वर्षसँगै वैशाख १ गते ल्योसिंद्यो ढाल्ने जात्रा हुन्छ । त्यसैले हामीलाई एउटा वर्ष आजबाट सकियो र नयाँ वर्ष सुरु भयो भनी बुझ्न क्यालेण्डर वा नयाँ वर्षको अवसरमा दिने बिदा कुर्न पर्दैन ।
भक्तपुरमै जन्मेको मलाई सम्झना भएसम्म आजको दिनसम्ममा दुई पटकको विस्काः जात्रा हेर्न पाइन । एक पटक म युरोप भ्रमण गरेको वर्ष २०६९-७० मा । चैतको २८ देखि वैशाखको २० गतेसम्म । त्यत्तिबेला युरोपका ५ वटा राष्ट्रको भ्रमण गर्ने अवसर मिलेको थियो । त्यो वर्ष मैले भक्तपुरको ऐतिहासिक विस्काः जात्रा प्रत्यक्षरूपमा हेर्न पाइन ।
अर्को पटक यो वर्ष २०७६-७७, विश्वभर कोरोनाले भ्रमण गरेको वर्ष । आज नेपालमा थप कोरोना सङ्‍क्रमित बिरामीहरू भेटिएको खबर छ । यो वर्ष भक्तपुरमा पनि विस्काः जात्राअन्तर्गत कुनै जात्रापात्रा मनाइएन । ल्योसिङ्ख्योमा ल्योसिंद्यो पनि उठाइएन । भैरवनाथको भैलखः को रथ जात्राको लागि भैलखः (रथ) पनि बनेन । टोलटोलमा हुने अष्टमात्रिकाको जात्राहरू (ब्रम्हायणी, महेश्वरी, कुमारी, भद्रकाली, बाराही, इन्द्रायणी, महाकाली, महालक्ष्मी तथा विभिन्न टोल टोलका गणेश जात्राहरू जस्तै छुमा गणेश जात्रा, जेठा गणेश जात्रा, एकान्तकुमारी जात्रा आदि इत्यादि तथा विभिन्न गुठीहरूको गुठी भ्वय् (भोजभत्तेर) केही भएन । हामी घरमै छौँ ।
बरु हरेक दिन विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना भाइरसका कारणले बढेको सङ्‍क्रमण, मृत्युको बारेमा सुन्दैछौँ, हेर्दैछौँ र यथाशीघ्र उपचार पत्ता लाग्ने प्रतिक्षा गर्दैछौँ । नेपालमा पनि सङ्‍क्रमित मानिसहरूको सङ्ख्या बढेको छ ।
यसैबीच अहिले कोरोना भाइरसको केन्द्र (इपिसेन्टर) बनेको युरोपको २०६९  चैतदेखि २०७० बैशाखसम्म गरेको भ्रमणलाई पुनःसम्झेको छु । पुनःस्मरण भएको कारणले पुनर्ताजगी बनाउन ‘युरोप भ्रमण’ मा खिचेका करिब ५ हजार ५ सय फोटोहरू हेरे । केही भिडियो क्लिप्सहरू हेर्न बाँकी छन् । २८ पेजको टिपोटलाई अवसर मिलेको खण्डमा लिपिबद्ध गर्ने कोशिश हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तलब कोरोना कोषमा होइन । आफ्नै उपचारमा लगाऊ । बलियो भएर शासन चलाउन सकेको खण्डमा कोरोनारूपी भ्रष्टाचारको रोकथाम गर । अनावश्यक सांसद विकास कोषजस्ता कोष तथा पूर्व विशिष्टहरूको सुविधा कटौती गर । त्यसलाई देशको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाऊ ।  

युरोप भ्रमणका क्रममा नेदरल्याण्ड, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीका विभिन्न सहरहरू घुम्ने अवसर पाएको थिएँ । संसारका करोडौँ मानिस घुम्न पुग्ने उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थलहरूमध्येका ती सहरहरू अहिले कोरोना भाइरसको सङ्‍क्रमणका कारण लगभग सुनसान हुनुपर्छ । त्यस्तै लाखौँ लाख भक्तजन तथा दर्शनाभिलासीहरूको घुइँचो लाग्ने भक्तपुरको विस्काः जात्रा पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण सुनसान छ ।
तर, विडम्बना नेपाली समाचारपत्रहरू, नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू, सामाजिक सञ्जाललाई हेर्दा ओली सरकारको एकपछिको अर्को कदम अचम्मलाग्दो छ । नेपालमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई बन्दाबन्दी रहेनछ । मनपरितन्त्रलाई पनि बन्दाबन्दी छैन । कालोबजारीहरूलाई त अवसर बनेको छ ‘कोरोना कहर’ । मूल्यवृद्धिलाई पनि बन्दाबन्दी देखिएन । नेपाल सरकार मौन छ ।
बरु सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरू अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री तथा उपकरणहरूको अभावले लगभग बन्दाबन्दीमा छन् । राज्यबाट अरबौँको भन्सार तथा अन्य सुविधा कुम्ल्याएका निजी अस्पतालहरू सामान्य ज्वरो आएका बिरामी तथा सर्वसाधारणका लागि बन्दाबन्दी छन् । कोरोना सङ्‍क्रमणको आशङ्काले बिरामी अस्पताल नछिराई टेकु अस्पताल रिफर गरिंदैछ ।
जसरी युद्धका बेला अग्रपङ्क्तिमा रहने सेनालाई अत्यावश्यक सामग्री तथा हतियारको आवश्यकता हुन्छ, आज कोरोना भाइरससँगको युद्धमा अग्रपङ्क्तिमा रहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि अत्यावश्यक सामग्री तथा उपकरणहरूको जरुरी छ ।
बन्दाबन्दीका कारण अत्यावश्यक बाहेकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले बिदा पाएका छन् । घरमै छन् । तर, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरू रातदिन कोरोनाविरुद्ध लड्दै छन् । अनि उहाँहरूलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँ लड्न अत्यावश्यक सामग्री त पुगेकै छैन, प्रोत्साहन पनि दिन सकेको देखिएन ।
हालै प्रकाशित समाचारअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको तलब सुविधामा पनि ५ (पाँच) प्रतिशत कटौती गरियो । धिक्‍कारर छ ओली सरकारलाई ।
नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू तीनै उपकरण खरिदको प्रक्रियालाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको मौकाको रूपमा प्रयोग गरेको देखियो । ओम्नी समूहसँगको गैरकानुनी खरिद प्रक्रिया एक दुःखद उदाहरण बन्यो । स्वास्थ्य विभागले अगाडि बढाएको नियमित खरिद प्रक्रियालाई रद्द गरी सोही दिन ओम्नीसँग १ सय २४ करोडको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखियो । जुन खरिद सम्झौता व्यापक विरोधपछि रद्द गरियो ।
कालो बजारीमा अवैतनिक दूत समेत रहेका उद्योगी व्यापारी सुलभ अग्रवालले स्वास्थ्य उपकरणकै कालोबजारी गरेको कारण समातियो । तर, राज्यमन्त्री शेखर गाल्छा निजलाई जोगाउन लागिपरेको पनि देखियो ।
बजारभाउ बढेको बढ्यै छ । तर, सरकार मौन छ । १५ दिन र एक महिनाको तलब तथा प्रधानमन्त्रीको तलबले कोरोनाविरुद्धको युद्ध लड्न र जित्न सकिने पटक्कै देखिन्न । अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने गराउने भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउन प्रधानमन्त्री आफैले बोल्नुभएको पनि देखियो । यसरी अरबौँ भ्रष्टाचारलाई नरोकी आफ्नो मासिक तलब कोरोना कोषमा दिने नयाँवर्षे घोषणाले कोरोना युद्ध जित्न सकिन्न ।
बरु सांसदहरूले चुनावी खर्च सोहर्ने अवसर बनाएको ‘सांसद विकास कोष’ बाँड्न बन्द गरौँ । सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरूको कूल बजेट १९ अर्ब ३ करोड हुँदो रहेछ । त्यो रकमलाई कोरोना युद्धका साथै कोरोनाभन्दा खतरनाक नेपालको भ्रष्टाचारसँगको युद्ध लड्न सक्षम र सचेत बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाऊ ।
त्यस्तै कानुनी तथा गैरकानुनीरूपमा लिँदै दिँदै आएको पूर्वविशिष्टहरूको सुविधा तथा सहुलियतहरू कटौती गरौँ । त्यसलाई पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाऔँ ।
कोरोना सन्त्रासमा बाँचेका नेपाली जनताको सुरक्षाको निम्ति कोरोना सङ्‍क्रमणको बेला अवसरको रूपमा कालोबजारी गर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलोसुस्ती गर्नेहरूलाई बचाउ होइन, कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
कोरोना सङ्‍क्रमित तथा आशङ्का भएका मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्ता सिपाहीहरूको लागि अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्य उपकरणहरूको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । तबमात्र कोरोना भाइरससँग पनि र कोरोनाभन्दा खतरनाक भ्रष्टाचार रूपी भाइरससँग पनि लडाइँ लड्न र जित्न सक्छौं । अन्यथा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब कोरोना कोषमा राख्ने कुरा ‘मैनबत्तीमा खाना पकाउने’ जस्तै मात्र हुने प्रस्ट छ ।
यसले नेपाली जनताको सुरक्षा होइन । बरु कोरोना सन्त्रास लम्बिने, कालोबजारी, भ्रष्टाचारीहरूलाई झन् ठूलो अवसर हुने देखिन्छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तलब कोरोना कोषमा होइन । आफ्नै उपचारमा लगाऊ । बलियो भएर शासन चलाउन सकेको खण्डमा कोरोनारूपी भ्रष्टाचारको रोकथाम गर । अनावश्यक सांसद विकास कोषजस्ता कोष तथा पूर्व विशिष्टहरूको सुविधा कटौती गर । त्यसलाई देशको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाऊ । सबैले यसमा जोड दिन अत्यावश्यक भएको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)