राजनीति, कोरोना र नाकाबन्दी

– भैरव रिसाल
            आज एउटा नयाँ विषय उठाउँ । यो बन्दाबन्दी–लकडाउनले शून्यताको आभास दिएको छ । सम्पूर्ण समाज जब बन्दाबन्दीमा नै छ भने नयाँको के अपेक्षा गर्ने ! नेपालमा बन्दाबन्दी नहुँदाको बेलासमेत नयाँ धेरै कुरा नआउने हो भने झन् बन्दाबन्दीको बेला नयाँ के अपेक्षा गर्ने र ? यसर्थ आज एउटा कुरा उठाउँ । चुपो लागेर मौन बस्‍नुभन्दा त एउटा विषयमा दिमाग ठोकियो भने केही झट्का त अवश्य लाग्छ । नेपाली भाषामा एउटा उखान छ– ‘रोइरहनुभन्दा त गाइरहनु निको ।’ यसको तात्पर्य सक्रिय भइरहनु, क्रियाशील भइरहनु हो भन्ने बुझेँ मैले । किनभने रोएर भए पनि समय बिताउने, गाएर भए पनि समय बिताउने हो । समय त त्यसै किन बिताउने जब गाएर पनि समय बिताउन सकिन्छ भने । यो गन्थन पनि लैजाउँ मूलविषय, राजनीतितिरै । वास्तवमा राजनीति सजिलो विषय हो कि असजिलो ? भन्ने प्रश्न मनमा उठिरहन्छ बेलाबेला । राजनीति वास्तवमा सक्रियता हो, जीवन्तता हो । राजनीति नगरेर पनि भइरहने रहेछ  । एउटा गोठालो गाई, भैँसी, बाख्रा, घोडा, भेँडा, चौरी, उँट, गधा चराउँछ, बस्छ, खान्छ । तर, राज्यले राजकाज गरिरहेछ, शोषण गरिरहेछ । त्यो चुपो लागेर गोठालोमात्र भएर बस्नेले पनि राज्यले लगाएको कर तिर्छ, राज्यलाई कर तिरेर सघाएको छ र त राज्य सञ्‍चालन भएको छ । यो चुप लागेर कर, राजस्व तिरेर बस्‍नु झन् ठूलो राजनीति हुनेरहेछ, मौन राजनीति ।
बढी कठोर, बढी निठुरी
            हो ! सरकारको विरोध गर्दैन राज्यको विधिविधान मानेर बस्छ भने त्यो झन् ठूलो राजनीति हुने रहेछ तर सजिलो राजनीति । होइन सक्रिय हुने हो भने पनि सजिलो–असजिलो दुई थरी हुनेरहेछ राजनीति । सत्ताको राजनीति गर्‍यो हाइसञ्चो । सत्ता प्रायः इमानदार हुँदैन । सरकारलाई धेरै थरी मान्छेको सहयोग जरूरी हुन्छ । असल मान्छे पनि कोही चाहिन्छ सरकारलाई भने बेइमान धेरै मान्छे चाहिने रहेछ ! अझ पुँजीवादी राजनीतिक पद्धति पनि नव सामन्तवादी, नव पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा त बेइमानी गर्न पनि बेइमानी गर्ने जम्मा नगरी नहुने । प्रतिस्पर्धा पनि बेइमानी–बेइमानीबीच हुने ! सामन्तवाद अब पुरानैरूपमा कायम हुनसक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले अब नयाँ रूप लियो । सनातन सामन्तवादमा जग्गा कमाउन दिन्थ्यो किसानलाई । किसान कुत तिथ्र्यो, बाँकी रहेको खान्थ्यो, बाली लगाएको नलगाएको  हेथ्र्यो, सामन्त नजिकै हुन्थ्यो । उत्पादन जग्गा धनी सामन्तलाई कबुलअनुसार तिथ्र्यो । बाँकी रहेको खान्थ्यो किसानले । तर अब नवसामन्तवाद आयो । जग्गाधनी सामन्तले अधियामा जमिन कमाउन दियो । परम्परागत सामन्तवादमा कम्तीमा मोहियानी हक त हुन्थ्यो । नवसामन्तवादमा मोहियानी हक पनि हुँदैन, नवसामन्त बढी कठोर र बढी निठुरी हुनेरहेछ ।
जनताका लागि राजनीति गर्न असहज
            राजनीतिक सेवाको माध्यम हुनुको सट्टा कमाउने माध्यम हुनलाग्यो । सेवाको माध्यम हुँदासम्म सजिलो थियो । राजनीतिको एउटा युगमा जनताले राजनीतिलाई आफ्नो ठान्थ्यो, नेतालाई आफ्नो ठान्थ्यो । नेताले खाए–नखाएको हेथ्र्यो । हुनेसम्म सजिलो ओछ्यान दिन्थ्यो । सकेसम्म मीठो खुवाउँथ्यो । गाउँका गृहस्थमात्र होइन गृहिणीहरूसमेत राजनीतिलाई आदर गर्थे, सम्मान गर्थे र जोगाउँथे । राजनीति यसरी जनताको छिँडी, पिँढी र आँगनमा छँदासम्म सजिलो थियो । अब राजनीतिले होटेल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस मनपराउन थाल्यो । अब राजनीतिले जनता छोड्यो । राजनीतिले जनता छोडेपछि जनताले पनि राजनीति छोड्न थाले । अब राजनीति बेवारिसे हुनलाग्यो । नेताहरूलाई चुनावको बेलामात्र राजनीति चाहिने भयो, जनता चाहिने भयो । अघिपछि जनता नभए नि हुने भयो । अघिपछि पैसा भए राजनीतिलाई पुग्यो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र शब्दमा आयो, भाषामा आयो, संविधानमा आयो, तर व्यवहारमा आएन, जनतामा आएन । जनताले पाल्थे नेताहरूलाई । अब जनता नेताको मुख हेर्नको लागि, पैसाको लागि यसको तात्पर्य जनता कमजोर हुनलाग्यो । कमजोर नेताले ठूलो काम गर्न भने सक्दैन । त्यस्तै भो व्यवहारमा पनि । राजनीतिले जनताबाट आफ्नो देख्न छोडेपछि अब स्थिति अर्कै भयो । जनतालाई पैसामा भुलाउन सकिन्छ भन्ने गैरराजनीतिक राजनीति बलियो हुनथाल्यो । अब पद र पैसाका लागि राजनीति हुनथालेपछि जनताका निम्ति राजनीति गर्नेहरूका लागि असहज भयो ।
कहिले कसले कहिले कसले थुन्ने
            पैसाले राजनीति गर्न सजिलो हुने मनोविज्ञानबाट नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पर्‍यो । निर्दलीय पञ्‍चायतले पनि तीन दशक राजनीति गर्‍यो यस मुलुकमा । राजनीतिक स्वरूप, आकृति र नाम नभएको राजनीतिले नेपालमा एउटा यस्तो पुस्ता जन्मायो जो छायाको राजनीति गथ्र्यो । पञ्‍चायतमा पार्टी थिएन तर चुनाव भने हुने । के पद्धति होला पार्टी राजनीति नहुने तर राजनीति भने हुने ? राजदरबार पार्टी राजनीतिबाट पृृथक हुनुपर्ने । तर, उही राजदरबार पार्टी राजनीतिको नेतृत्व गर्ने । कुन पार्टी ? पार्टी छैन पञ्‍चायतलाई पार्टी भनिएन तर पञ्‍चायतले पार्टीकै भूमिका निर्वाह गर्‍यो । पञ्‍चायतमा पहिलेका विभिन्न पार्टीका मान्छे प्रवेश गरे, गराइए । उपमाका लागि सुरूमै मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जो  युवासमेत थिए, डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, डा. नागेश्वरप्रसाद सिंह, काजिमान लिम्बु, पुष्पलाल प्रधानहरू राखिए । सँगसँगै हृषिकेश शाह र सूर्यबहादुर थापा, खगेन्द्रज· गुरूङ कोही प्रत्यक्ष पार्टीमा भएका र परोक्षरूपमा पार्टीसँग गाँसिएका । फेरि वेदानन्द झा, ललित चन्द, कीर्तिनिधि विष्ट, नेपाली काङ्ग्रेस, तराई काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि ल्याइए सरकारमा । अब यो मन्त्रिपरिषद्लाई निर्दलीय भन्ने कि बहुदलीय भन्ने ? वास्तवमा यथावत निर्दलीय नामको आवरणभित्र बहुदलीय शासन भो छ्यासमिस शासक थियो भन्नु उपयुक्त होला । तसर्थ असजिलो हुन्थ्यो । कहिले सूर्यबहादुर थापालाई, तुलसी गिरीले थुुन्थे, कहिले थापाले गिरीलाई थुन्थे । कहिले दुवैलाई अर्का कीर्तिनिधि विष्टले थुन्थे । राजा रमिता हेर्थे ।
परिवर्तन हुनसकेन
            नेपालमा परिवर्तन प्रारम्भ भएको ७० वर्ष हुनलाग्यो । राणा शासन ढल्यो २००७ सालमा । त्यो एक दृष्टिले सारै ठूलो परिवर्तन थियो । तर शासकमात्र परिवर्तन भएजस्तो भयो शासन परिवर्तन भएन । २०१६ सालमा अर्को मौका आएका थियो परिवर्तनको तर परिवर्तन हुनसकेन । राजनीतिको मूल साँचो जग्गाधनीहरूकै कब्जामा थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेता भूमिपति थिए वा भूमिपतिका पक्षमा थिए । तसर्थ सकेनन् परिवर्तनको भोटेताल्चा खोल्न । २०१७ पुस १ मा सामन्तका मालिक महासामन्त राजाले बरू भूमिसुधारका निम्ति कदम चाले । भक्तपुरका गोविन्दहरि ज·मलगायत सामन्तहरू राजदरबारको ढोकामा गई ‘सबै सम्पत्ति सरकारले लगोस् हामीलाई सरकारले पालोस्’ भन्नेजस्ता नारा लगाई त्यो भूमिसुधारको विरोध गरे । तर सरकार पछि हटेन सैद्धान्तिकरूपमा । त्यसपछि कार्यान्वयनमा झेल गरे आमूल परिवर्तन हुनसकेन । पञ्‍चायत गयो, संसदीय पद्धति आयो, त्यो पनि गयो । हुँदाहुँदा २०६५ जेठ १५ मा महासामन्त राजतन्त्र नै गयो तैपनि परिवर्तन भएन । सत्ता पल्टाउन सकेनन् कुनै आन्दोलनले पनि । सत्ता परिवर्तन यो शब्दमा, संविधानमा ऐन कानुनमा परन्तु यथार्थको धरातल त्यही नै रह्यो परिवर्तित हुनसकेन । साधारणतः क्रान्तिको अर्थ हो सत्तामा आसीन पक्ष वा वर्गको समूल परिवर्तन । तर, हाम्रो नेपालमा जुन कुनै परिवर्तन पनि क्रान्तिबाट हुनसकेन । अन्तत्वगत्वा सम्झौता र सहकार्यबाट भयो । सिंहदरबारका तिनै शासकीय कङ्गालहरूमा परिवर्तन पद्धतिको संस्कार एवं सिद्धान्त प्रत्यारोपण गर्ने प्रयत्न भए तर त्यो प्रशासनको कङ्गालले कहिल्यै स्वीकार गरेन, प्रत्यारोपण तथा परिवर्तन भएन, हुनसकेन । त्यसरी परिवर्तन हुननसकेको प्रतिफल अहिले फेरि स्पष्ट देखा परिरहेको छ ।
कि त्यसै गर्नुपर्‍यो
            पूर्वकालका ती सबै क्रान्तिका लागि गरिएका त्याग, तपस्या र बलिदान थिए । तर, परिणाम हेर्दा क्रान्ति त भएन भएन परिवर्तनसमेत हुनसकेन । यो अवस्था २०७२ सालको भूकम्पको समयमा भएको प्रकृति र प्रवृत्तिले कुरूप अनुहार झन् स्पष्ट देखिएको हो । अब अहिले त स्थानीय सरकार पनि छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय सरकार हुन् । लहानको स्थानीय सरकारले १ करोड ३० लाख रूपैयाँ विपन्नहरूका निम्ति बजेट दियो । तर, राहतको  चामल कुहिएको र गन्हाउने रहेछ । बाजुरा जिल्लाको बडिमालिका गाउँपालिकामा पनि कुहिएर डल्लापरेको चामल वितरण गरिएछ । त्यो चामल सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानसँग किनेर वितरण गरिएको हो । त्यो चामल धनगढीमै प्याकिङ भएर ढुवानी भएको हो । बीचमा कसैले बोरा खोलेको होइन । चामल बेच्ने सरकारी संस्थान, खरिद गर्ने स्थानीय सरकार ! यसरी कुहिएको चामल बेचेको र वितरण गरेको यो पहिलोपल्ट होइन । बारा जिल्ला कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयरको पसलबाट कीरा लागेको दाल किनेर राहत वितरण गरिएछ । मेयरको पसल तर, कीरा लागेको दाल ! सुन्दा पनि घृणा लाग्ने । रूसमा सन् १९१७ मा सत्ता परिवर्तन भयो । का. लेनिनले राज्य सञ्‍चालन गर्नुभयो । मोटर गुड्ने पुल सबै कमसल । तब  जुन जुन ठेकेदारले पुल बनाएको हो उसैको मोटरबाट पुुल पार गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन नीति लिइएछ । ठेकेदारले मोटर पार गर्दा पुल भत्केर ठेकेदार परमधाम रे । कि त्यसै गर्नुपर्‍यो ।
भोकको कोरोनाले मर्ला !
            अब पसौँ आजतिर । कोरोना भाइरसको आतङ्कले विश्व नै आतड्ढित छ । बन्दाबन्दीले नेपाल पनि बन्द छ । यो बन्द भएको पनि २९ दिन भइसक्यो । अस्ति आइतबार आफ्नामात्र सञ्‍चारका माध्यमहरूलाई भेला गराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो व्याख्या गर्नुभएछ । प्रधानमन्त्री ओली रूखो बोली रोज्नुहुन्छ । छोएमात्र हुनेमा कोट्याउनुहुन्छ, कोट्याए हुनेमा चिमोट्नुहुन्छ । यो उहाँको खाँटी चिनारी हो । आफू र आफ्नो सरकार भ्रष्टाचारी छैन, भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कुरामा लामै व्याख्या गर्नुभयो र भ्रष्टाचार भएका छन् भन्ने  भ्रष्टाचारविरूद्ध भन्ने र लेख्नेहरूलाई के के भन्नुभयो के के ! बरू भ्रष्टाचारविरूद्ध अरू खोज्न र  प्रमाणसहित श्रृङ्खलाबद्धरूपमा लेख्न आह्वान गर्नुपर्नेमा र भ्रष्टाचारविरूद्ध जनतालाई चनाखो बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो गर्ने आँट गर्नुभएन भन्ने लाग्यो । भ्रष्टाचार यति सशक्त भइसक्यो भ्रष्टाचारमाथि उभिएको छ आफैँ तर थाहा पाउँदैन । एनेस्थेसिया दिएको मान्छेले आफ्ना संवेदनशील अ·–उपअ·मा चिरेको थाहा नपाएजस्तै । आजको भ्रष्टाचार निडर छ, किनकि भ्रष्टाचारले धेरै मान्छेलाई गाँजिसकेको छ । होला, तपाईँ केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन । तर आफूअन्तर्गतका सबै चोखा छन् भनी सार्वजनिक नगर्दा राम्रो होला । भ्रष्टाचार भएका छन् यो चाहिँ पक्का हो । तर, बिरालोलाई कुट्दा पनि उसलाई भाग्ने ठाउँ राखी कुट्नुपर्छ भन्ने बुढ्यौली भनाइ त्यसै आएको पक्कै होइन । हो, यो सरकार विश्वव्यापी कोरोनाको झम्टाइबाट जनतालाई कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रित छ जो स्वाभाविक पनि हो, यसमा सम्पूर्ण सफलताको शतांश कामना ! तर आम मान्छे र विपन्न मान्छे भोकको कोरोनाको शिकार होला, आर्थिक कोरोनाले मर्ला !
अधिकतम सहयोग गरौँ
            क्‍वारेन्टिनको नामको जेल पर्ला मान्छे । यो अत्यन्त संवेदनशील मानवीय पक्ष हो । अस्तिको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पढ्दा र सुन्दा यो बन्दाबन्दी अलि दिन अरू लम्बेलाजस्तो लाग्यो । यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यथार्थ त छँदै छ । कोरोना नचुहिने ठाउँ छ कि कतै ? यस दिशातिर पनि सरकारको ध्यान गएको होला । यो पनि एउटा उपचार नै हो । हाम्रो मुलुकमा अस्तिसम्म कोरोनाले झम्टे पनि लैजान सकेको छैन । यो नेपालको ठूलो उपलब्धि हो । चार जना सङ्‍क्रमित त कोरोनालाई पछारेर उपचारपछि घर फर्किसके । यो कम सफल होइन । यसको  श्रेय सरकारलाई नै जान्छ । फेरि पनि सरकारले गर्ने काम चोखो हुनुपर्‍यो । कुहिएको चामल, सडेको आलु, कीरा लागेको दाल बाँडिनु भएन राहतको नाममा । काम गरेको ठाउँमा काम बन्द हुँदा वा अरू जुन–जे कारण भए पनि कामविहीन भई घर जान खोज्नेले क्‍वारेन्टिनमा, आइसोलेसनमा जेमा बस्न पनि तयार मान्छेलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी घर पुग्ने अवस्था खडा गर्ने हो त्यतापट्टि ध्यान गएको हो कि ? ध्यान दिनु जरूरी देख्छु । अन्यथा अनर्थ लाग्छ । सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्दा एकैचोटी ३ हप्ताको लागि भन्न सकेको भए यसरी मान्छे किस्ताबन्दीमा जाने प्रश्न यस रूपमा आउँदैनथ्यो । त्यसैले अब लकडाउनको समय बढाउँदा एकैपल्ट घोषणा गर्नसके अहिलेको यो बाटो बाटोको झन्झट कम हुन्थ्यो । तसर्थ परिस्थितिलाई मिहीन अध्ययन गरौँ र जनतालाई अधिकतम सहयोग गरौँ ।