ज्येष्ठ नागरिक, कृषक, निर्माण र राहत वितरणबारे केही कुरा

-विकल प्रजापति
            अठासी वर्षीय बुबा बिहान सबेरै ब्रह्मायणी, कमलविनायक, दत्तात्रय, टौमढीलगायत ठाउँमा पुग्नुका साथै लिवालिवी घरदेखि सूर्यमढीसम्म दिनको ३ पटक आउने–जाने गर्नुहुन्थ्यो । पुजा, भक्ति, भजनका साथै सूर्यमढी पाटीमा रहँदा उठबस, सूर्यस्नान, दौतरीहरूसँग भलाकुसारीले मनमा शान्ति, शरीरमा स्फूर्ति पाउनेमा शङ्का छैन । बिहानीको स्वच्छ हावासँगै हिँडाइको महत्व बुझ्न अचेलको मर्निङ वाक्, जयशम्भो, व्याटमिन्टनलगायत विभिन्न खेल अभ्यास, भक्तपुर नगरपालिकाले वडैपिच्छे र टोलैपिच्छे खडा गरेको व्यायामस्थलमा नियमित पुग्ने युवायुवतीको अनुहार हेरे काफी हुन्छ ।
            कोरोना भाइरसका कारण वृद्धवृद्धालगायत सबै घरमै लकडाउनमा रहँदा त्यो दिनचर्या पूरै फेरिएको छ । घरभित्रै तलमाथि, यताउति बस्यो, पल्टियो, उठ्यो, खायो, सुत्योमै सीमित हुँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूको शारीरिक समस्या पो थपिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
            लकडाउनको कारण कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन भित्याउन र बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् । घर छेउछाउ लगाइएको तरकारी बजारमा बेचिएको छ । तर, घरभन्दा टाढा खेतबारीमा लगाइएको तरकारी र बाली बजार पुर्‍याउन सुरुमा अन्योलत र हाल सुरक्षा निकायको समन्वयको अभाव देखिन्छ । ठाउँ–ठाउँमा बाटोमा दूध खन्याएको, बारीमै बन्दाकोवी र अन्य तरकारी ट्याक्टरले खनेर मिल्काएको, टिप्न ढिलो भएर बिग्रेको, खेतमा आलु, काउली र लसुन चोरी भएको विषय चर्चामा आएका छन् ।
            लकडाउनको अर्थ एक खालको पारिवारिक अलगा बास भए पनि भोकै बस्ने भन्ने नभएकोले खाद्यान्नको उत्पादन त प्राथमिकतामा रहनैपर्छ । त्यसमाथि घोषित वा अघोषित लकडाउन र आइसोलेसन कतिञ्जेल भन्ने अनिश्चित भएकोले त्यसको तयारीको रूपमा पनि कृषि उत्पादनलाई जोड दिनैपर्छ । त्यसको लागि तत्कालको र केही पछिको कृषि उत्पादन कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोच्न ढिला गर्नुहुन्न ।
            भक्तपुरमा बिहान र बेलुकी तरकारी किनमेलका लागि स्थान र समय निर्धारण गर्नुका साथै घर–घरमा पुगेर अत्यावश्यक कामका लागि घरबाहिर जान अनुमति पत्र वितरण गरिएको छ । तरकारी किनमेलकै बहानामा सर्वसाधारण घरबाहिर आउने क्रमलाई निरुत्साहित गर्न टोल–टोलमा स्वयंसेवक परिचालन गरिनु प्रशंसनीय छ । तरकारी वा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु घर आँगनसम्म बिक्री वितरण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नसके त्यस्तो बहाना काम लाग्दैन । त्यसको लागि स्वयंसेवकको रोहवरमा कृषक आफैँ वा स्वयंसेवकमार्फत दिनको एक पटक व्यवस्था गर्न, फोन वा अनलाइन सपिङको आधारमा चाहिएको बेला पुर्‍याउने वा अहिलेकै जस्तो गर्ने भए हप्तामा २ वा ३ दिनमात्र गर्ने विकल्प पनि उपयुक्त हुनसक्छ ।
            कृषि उत्पादन भित्र्याउने वा बिक्री वितरणको लागि छुट्टै परिचय पत्र व्यवस्था गर्न वा प्रहरी र स्वयंसेवकबीचको समन्वय गर्न ढिलो भएको छ । परिचयपत्रको दुरूपयोग रोक्न र भौतिक दूरी कायम गर्न निरन्तर खबरदारी हुनैपर्छ ।
            अहिले कृषकका लागि विभिन्न बाली लगाउने समय पनि हो । २–३ हप्तापछि मुख्यबाली धान रोप्न बीउ राख्ने, खेत खन्ने समय आउँदै छ । यस वर्ष चिनियाँ हाइब्रिड बीउ पाउने अवस्था नभएको र धेरै किसानको घरमा पर्याप्त बीउ नहुने सम्भावना छ । भक्तपुर नगरपालिकाले विगतमा धान, आलु, गहुँलगायतको बीउ निःशुल्क वितरण गरेजस्तै यस वर्ष विगतको अनुभवको आधारमा मलखादको सहजता र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशका अन्य स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नहुन्न ।
            लकडाउनको अवस्थामा कृषि कार्यमा विशेष अनुशासन र नियम लगाउन उपयुक्त हुन्छ । सम्भव भएसम्म आ–आफ्नो घरपरिवारमात्र लाग्ने, आफन्त, छिमेकी वा अन्य व्यक्ति लगाउन परे स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गराई, अनुमति लिई, भौतिक दूरी कायम गरी काम गर्न र कृषि औजारको व्यवस्था सुलभ गर्नेजस्ता उपाय गर्न सकिन्छ ।
            लकडाउन व्यक्तिगत अनुशासनको बाध्यात्मक विधि हो । अहिलेको अवस्थामा भौतिक दूरी, मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने कुरालाई गुरुमन्त्रको रूपमा अनुसरण गर्ने प्रत्याभूतिका साथ निश्चित व्यक्तिहरूमात्रको संलग्नतामा कृषि कर्म गर्न दिइनुपर्छ । कृषि कर्मलाई केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवका विकास निर्माण परियोजनालाई निरन्तरता दिइएजस्तै निरन्तरता दिइनुपर्छ । भीडभाडको समयमा गर्न नसकिने र बढी समय लाग्ने सडक, सार्वजनिक भवन, अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालयको भवनलगायत निर्माण कार्य गर्न सुरक्षा व्यवस्थासहित सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । युद्धको समयमा शिक्षण कार्य रोक्न नहुने भनेजस्तै लकडाउनको समयमा विभिन्न माध्यमबाट शिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा विशेषरूपमा सोच्न सकिन्छ ।
            राहत वितरणका थरीथरी प्रवृत्तिहरू विगतमा देखिएको र त्यसको तीव्र प्रतिक्रिया पनि भएकोमा लकडाउनमा पनि त्यसको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । देशमा तीनै तहका सरकारले राहतमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन अनिवार्य छ । केही राजनीतिक पात्र र एनजीओ÷आईएनजीओहरू भने सामाजिक सञ्‍जालमा तस्वीर देखाउने धन्दामा लागेको देखिन्छ । सामाजिक दूरीलाई समेत ख्याल नगरी दर्जनौँ व्यक्तिको झुण्डले एक्लो पीडितलाई थप पीडा पुर्‍याउने खालका तस्वीरहरू देखिएका छन् । भक्तपुरका नाम चलेका एक ‘राजनीतिक’ व्यक्तिले त ‘राहत नपाए सम्पर्क गर्नू, भोकै मर्न दिन्न’ भन्ने खालको प्रचार गरेको पाइयो । ‘आफ्नालाई राहत अरूलाई आहत’ भएका थुप्रै सन्दर्भहरू सामाजिक सञ्‍जालमा देखिएका छन् ।
            राजधानीमा बसेका विभिन्न जिल्लाका व्यक्तिहरू चर्को अभाव झेल्न नसकी चर्को घाममा ५–७ दिनसम्म हिँडेर विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेको, बीच बाटोमा भोक, प्यास, थकानका कारण अलपत्र र बिरामी परेका छन् । यसलाई दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले लाज पचाएर स्वीकारिरहेको छ । यी प्रतिनिधि घटनाले राहत वितरणमा अपर्याप्तता स्पष्ट झल्किएको छ । सरकारले पुग्दो राहत वितरण गर्न नसक्ने हो भने गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने, क्‍वारेन्टिनमा राखी घर–घरमा पुर्‍याउने जिम्मा लिनुपर्ने हो । कोरानाले वा भोकले कोही पनि नेपाली जनता नमरून् भन्नेमा समयमै ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
            भक्तपुर नगरमा पहिलो चरणमा घर–घरमा सोधी बुझी राहत वितरण गरेको छ । राहत न हो, जसलाई पनि आशा हुन्छ । तर, यो पटक खानै नपाई भोकले कोही मर्न नपरोस् भन्नेमा विचार पुग्नैपर्छ । लकडाउन लम्बिने अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो चरणमा सरकारले राहत वितरणमा उदार दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने देखिन्छ । घरमा धान छ, कल
(मेसिन) चल्दैन, बैङ्क व्यालेन्स छ, बैङ्क खुल्दैन, जागिर छ, तलब पाएको छैन, काममा जान नपाएका जस्तो अवस्थामा घरजगा भएको, नभएको, जागिर वा आयस्रोत भएको, नभएको, घरपति वा डेरावाला सबै नै समस्यामा पर्ने अवस्थामा राज्यको तर्फबाट केही न केही गरोस् भन्ने अवस्था नजिकिँदै छ । यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कामना गरौँ । सबैलाई खानेपानीको व्यवस्था, विद्युत्, इन्टरनेट, विभिन्न करमा छुट दिनु, मल, बीउबिजनको व्यवस्था गर्नु अपेक्षित छ ।
            ज्येष्ठ नागरिकका लागि समय व्यवस्थापनमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न, कृषकको उत्पादन भित्र्याउन र व्यवस्थित बिक्री वितरण गर्न, राष्ट्रिय गौरवका विकास निर्माण, सरकारी अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालयको निर्माण र एकद्वार नीतिको आधारमा व्यवस्थित राहत वितरणमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् ।