कुवेरहरूको चिप्लो घसाइमा नफसौँ !

पुँजीवादी व्यवस्थामा निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योग, व्यापार, ठेक्कापट्टा, बैङ्क, निजी चिकित्सा क्षेत्र, यातायात, हवाई सेवा आदि सबै क्षेत्रमा व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको निजी हितको निम्ति कारोबार र सेवा परिचालन गरिएको हुन्छ । यसमा देश र जनताको सेवाभन्दा ‘शुभ लाभ’ ले प्राथमिकता पाउँछ । देशमा रोग, व्याधि र महामारीमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका रहन्न । व्यक्तिगत र समूहगत केही निजीस्तरबाट चन्दा, राहत सामाग्री प्रदान गरे पनि वा केही आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीहरूमार्फत सहयोग गरे पनि त्यसमा बाध्य पार्न सकिने छैन । ऐन–नियम नै अवरोध हुन्छन् ।
धर्मको नाममा पुँजीवादी व्यवस्थामा मरेपछि स्वर्गमा ठाउँ पाउने भन्दै चन्दा दिइन्छ । समाजमा सहयोग गर्ने भनी आफ्नो कानुनविरोधी गतिविधि लुुकाउन र प्रशासकहरूको आँखामा छारो हाल्न तथा जनतालाई मूर्ख बनाउन कोही सम्पत्तिको लाखौँ भागको एक भाग चन्दा दिन्छन् । खरबपति नेपालीले एक करोड चन्दा दिनुको के अर्थ ? महिनाको करोडौँ रकम कर चोरी गर्ने ठूला–बडा वा निजी क्षेत्रले कमाउन नपाउँदा, नाफा खान नपाउँदा र आफ्नो ब्याजसमेत नउठ्दा त्यसलाई जीवनमा सबभन्दा ठूलो घाटा सम्झने गर्छन् ।
तर, त्यसको उल्टो लाखौँ जनता भोकप्यास नभनेर पूर्वी नेपालदेखि पश्चिम नेपालका कुना–काप्चासम्म बिनातयारी वा कुनै आन्दोलनमा भाग लिएर नभई बाध्यतावस् हिँड्दाहिँड्दै मरेका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति, तलब, ज्याला, आदि सबै समाप्त हुँदा निजी क्षेत्रका कुवेरहरू ‘ईश्वरको इच्छा’, ‘भाग्यमा लेखेको’ वा ‘प्रारब्ध’ भनी मुख फर्काउँछन् । उनीहरूको निम्ति त्यो कुनै घाटा होइन ।
सम्पत्ति जीवनको निम्ति हो, आफू र परिवार नै सिधिने भएपछि के को नाफा र घाटा ? तर, निजी क्षेत्रले त्यसो भन्दैन र भाषा फेर्छ – ‘उद्योग, यातायात, निजी अस्पताल, हवाई सेवा, ठेक्कापट्टा आदि सबै जनता र देशकै निम्ति हो आफ्नो परिवारकै भए किन झन्झट मोल्नुपर्ने थियो र ¤ हाम्रो सारा बुद्धि, विवेक र सम्पत्ति सबै देश र जनताकै सेवा र हितमा समर्पित छ ।’ सरकारले तिनीहरूसँग बैठक बस्नासाथै तिनीहरूले भन्नेछन्– ‘कोरोनाको महामारी समाप्त हुनासाथै हामीले जनतालाई खाद्यान्न पु¥याउनुप¥यो ¤ ओछ्याउने, लुगाफाटा र अन्यसमेत पु¥याउनुप¥यो, आ–आफ्नो गाउँ, जिल्ला र प्रदेशमा दुःखी जनतालाई पु¥याउन आवश्यक इन्धन र पुँजी चाहियो, ती सबै देश र जनताकै निम्ति हुन् । यसकारण, हिजो बैङ्कसँग लिएको सबै ऋण मिनाह गरी पाऊँ, अहिले लिने ऋणको ब्याजदर एक–दुई प्रतिशतमात्रै होस्, दुःखको बेलाका पुराना कर सबै मिनाह होस् ।’
तिनीहरूका भाषाअनुसार प्रम, मन्त्री, सांसद र माथिल्ला कर्मचारीहरूलाई ‘तिनीहरूको माग जायज छ’ भन्ने मनमा लाग्नासाथ देशको सबै ढुकुटी तिनीहरूको हुनेछ र देशमा ठूलो भोकमरी भएर लाखौँ जनता मर्नेछन् । किन र कसरी भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो ।
सरकार र बैङ्कको सबै रकम तिनीहरूसम्म पुग्नेछ । खाने, लाउने र अन्य खर्च केही नहुँदा व्यापक जनताले काम गर्नसक्ने छैनन्, खान नपाएका मानिसमा श्रमशक्ति हुनेछैन, कृषि र उद्योगबाट पनि उत्पादन हुनेछैन, अनि बजार चल्नेछैन र अनिकाल वा ठूलो आर्थिक सङ्कटको स्थिति आउनेछ ।
त्यतिबेला थैली बोकेका सबै धनपति र कुवेरहरू विदेश पलायन हुनेछन् अनि भन्नेछन् ‘देशमा उद्योग र सेवाको सम्भावना नै छैन !’
यसकारण, देशको सबै बन्दोबस्त सरकारले गर्ने व्यवस्था आएमा जनताले छिट्टै महामारीबाट मुक्ति पाउनेछन् ।