निकम्मा सरकार ः पाखण्डी नेतृत्व

रामप्रसाद प्रजापति
लकडाउनमा कडाइ
हिजो शुक्रबार सायद देशभर लकडाउन अलि कडा गरियो । नेपाल प्रहरी र विभिन्न सङ्घसंस्था, स्थानीय सरकार तथा स्वयम्सेवकहरूले सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन र बाटोमा हिँडडुल नगर्ननगराउन ठूलो प्रयत्न गरेको देखियो ।
भोकतिर्खा नभनी दिनरात हप्तौँ हिँडेर घर जाँदै गरेकाले ‘दुईतिहाइको सरकार’ को बेइज्जत भयो रे ¤ त्यसैले हिजो शुक्रबार देशभर लकडाउन अलि कडा गरेको रे ¤
सरकारले जनताको दैनिक जीविकाको पक्षमा साथ दिनुपर्ने हो । तर, देशमा कोरोना कहरसँगै जनताको समस्या एकातिर छ भने सरकारको ध्यान अर्कोतिर रहेको देखिन्छ । त्यसैले लगातार विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका मानिसहरूको बचाउमा सरकारको मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गरेको देखेकै छौँ ।
लाज लाग्दैन र ?
यस्तै कारणले होला सायद अहिले सरकारका विरुद्ध महामारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको नाममा सर्वाेच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै आएको देखिन्छ ।
दर्जनौँ सल्लाहकार तथा सचिवालय सदस्य रहेको ‘दुईतिहाइको सरकार’ लाई सर्वोच्च अदालतले किन यति धेरै आदेश दिनुपरेको होला त ? के ती आदेशहरू प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली र ती दर्जनाँै सल्लाहकारहरूलाई लाज लागेको छैन होला ?
सरकार अझै बासुरी बजाउँदै छ कि ?
सरकारको गलत निर्णय तथा कार्यको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । साथै, सही निर्णय पनि प्रभावकारी भएन भने सरकारको आलोचना अवश्यम्भावी छ । केही मानिस यस्तो अवस्थामा सरकारको आलोचना गर्न नहुने ठान्छन् । आलोचनाबाट सरकार जनताप्रति प्रभावकारी र उत्तरदायी बनेको खोई ? सरकारी पद र जनप्रतिनिधि देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नका लागि हो । आलोचनाबाट डराउन र रिसाउन पर्ने होइन ।
वास्तवमा दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध जनताको मौलिक हक रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालत पुग्न पर्ने अवस्था नआउनुपर्ने हो ।
निजी अस्पताल पन्छिन मिल्दैन
चैत १८ गते अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले ‘कोरोना भाइरसको उपचारमा निजी अस्पताल कुनै पनि बहानामा पन्छिन मिल्दैन’ भन्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट निम्न आदेश जारी भयो ।
“सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सबै नागरिकलाई उपचारको हक हुने, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अन्य सबै हकभन्दा पनि जीवनको हकको स्थान सर्वोच्च हुने कुरा निर्विवाद छ । त्यसैले आम मानिसलाई स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाई स्वस्थ जीवन प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नु गराउनु ।”
सरकारबाट स्वास्थ्य उपकरणको खरीदमा करोडौँ÷अरबौँ भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले अहिले विपत्को बेला उपचारमा बेवास्ता गरेपछि आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारले स्पेनमा जस्तै सरकारीकरण त के कडा निर्देशन र निगरानी पनि गर्न सक्दैन, किन ?
सीमा नाका व्यवस्थित गर
चैत २१ गते अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत समेतले ‘सरकारले हवाई तथा सडक यातायात र सीमा नाका बन्द गरेको निर्णय बदर गरी पाउन’ अलग–अलग मुद्दा दायर गरेकोमा दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन ।
नेपाल र भारत दुवै सरकारले भारतबाट आउनेलाई भारतमै र नेपालबाट आउनेलाई नेपालतर्फ नै क्वारेन्टिन राख्ने सहमति गरेका थिए ।
सोही मुद्दामा चैत २६ गते सुनुवाइ हुँदा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश भित्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
साथै, नेपाल भारत सीमामा रहेका नेपाल आउन इच्छुक नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याएर निश्चित समय क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र तेस्रो मुलुकबाट फर्कन चाहनेलाई पनि नेपाल फर्काउन कूटनीतिक पहल गर्न, तत्काल सम्भव नभए हाल रहेकै स्थानमा खानेबस्ने, स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध मिलाउन सर्वाेच्च अदालतले आदेश दियो ।
प्रवेश निषेध गर्न पाइन्छ ?
चैत २५ गते पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारविरुद्ध फेरि अर्को आदेश ग¥यो । अधिवक्ता मिना खड्कासमेतले दायर गरेको र अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ समेतले “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपालभित्र आउनबाट रोक्न नेपाल सरकारलाई कुनै कानुनले अधिकार नदिएको हुँदा आफै आउन चाहनेलाई निर्वाध प्रवेश गर्न दिन र आउने चाहना भएर पनि नसक्नेलाई तत्काल उद्दार गर्नू” भन्ने आदेश जारी गरीपाउन अलग – अलग २ वटा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
एकै लगाउमा साथै राखी निवेदकहरूका तर्फबाट करिब २३ जना वकिल र सरकारको तर्फबाट ७ जना वकिलको बहसपैरवीपश्चात् न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासबाट सरकारलाई निम्नबमोजिमको आदेश जारी भयो –
१) विदेशमा वा विपत्मा रहेका नागरिक पहिचान गरी फर्कन चाहनेलाई आवश्यक व्यवस्था गर्नू, सम्भव नभए त्यही यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिक हकहितको रक्षा गर्न पहल गर्नू ।
२) विदेशबाट नेपाल आएको अवस्थामा सबैको अद्यावधिक लगत राखेरमात्र नेपाल प्रवेश र क्वारेन्टिनमा राख्नू ।
३) नेपाल भारतको सिमानामा क्वारेन्टिनको व्यवस्था मिलाउनू ।
४) विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम क्वारेन्टिन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनू ।
५) भिसा समाप्त भएमा सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी विदेशको बसाइ नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।
नेपाली कामदारको उद्धार
त्यस्तै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुर्इँटेल समेतले पनि सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दामा दायर गरे । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर हाल जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनको हक, स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको हक, बिनाभेदभाव देश फर्कने र उद्धारको हक भएकोले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन” माग गर्दै दायर भएको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश सपना प्रधानमल्लको ईजलासबाट सरकारलाई निम्नबमोजिमको आदेश जारी गरेको थियो –
“वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ बमोजिम “नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिपछि कामदार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कूटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले साथै ऐनको दफा ३३ (ख) ले दफा ७५ को व्यवस्थाबमोजिम स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन तथा कामदार र निजका परिवारलाई सहायताको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष प्रयोग गर्न पाउने हुँदा अव्यवस्थितरूपमा नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्ने, फिर्ता ल्याउने÷उद्दारको लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्नु गराउनू ।”
बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकको रक्षा
वैशाख ५ गते शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र प्रकाशमणि शर्मा निवेदक रहनुभएको अर्को मुद्दामा “लकडाउनको समयमा आफ्नो घर जाने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेकाहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको घरसम्म पु¥याउनू र निम्न आय भएका मजदुर, विद्यार्थी लगायतलाई उचित व्यवस्था गर्नू गराउनू ।” भन्ने आदेश दियो ।
नेपाली जनताले विकसित देशहरूमा झैँ मानव अधिकार, खानपिनको पूर्ण व्यवस्था र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भनेको अवस्था छैन ।
न्यूनतम र उचित व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा गर्न सकेको खण्डमा कोरोना सङ्क्रमण तथा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध पनि एकजुट भई लड्न सक्नेछौंँ । तर, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार निकम्मा बनेको र सत्तासिन दलको नेतृत्व पाखण्डी देखिएको छ ।
‘कोरोना भाइरस’ सँगमात्र होइन, विभिन्न रूपमा देशलाई धुजाधुजा बनाउन पद र पैसाको आडमा सल्बलाइरहेका भ्रष्टाचारी, भारतीय विस्तारवादी र अमेरिकी साम्राज्यवादी दलालरूपी भाइरसहरूलाई पनि पराष्त गर्न जनताको एकता, राजनीतिक सचेतना र निरन्तर खबरदारी जरुरी छ ।