जनताको आँसुको इतिहास लेखिनेछ

-इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
 
            देशमा तीन तहका सरकार छन् । सबैलाई समेट्ने असल मनसायका साथ समानुपातिक जनप्रतिनिधि ल्याइएको छ । देशमा असल काम गर्नका लागि जिम्मेवारी र विषयविज्ञता बाँड्न अत्यावश्यकीय (अनावश्यक !) मन्त्रालय र मन्त्रीहरू छन् । लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक अभ्यास र कानुनी वैधताका लागि नै सम्झौँ–राष्ट्रिय सभा छ । देशलाई सुखी र समृद्ध बनाउने काम निकै जटिल भएको हुँदा, सबैखाले जनप्रतिनिधिहरूको मनोबल बढाउन र उनीहरूलाई दिलोज्यानले काम गर्ने बनाउनका लागि नै उहाँहरूलाई आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । त्यतिले नपुगेर उहाँहरू लामो हात गरेर वा मह काढ्ने निहुँमा हात चाटेझैँ गरेर लापरलोपर गर्नमा पनि खप्पिस हुनुहुन्छ । पुरानोले शोभा नदिने भएको हुँदा नयाँ–नयाँ र महँगा–महँगा सवारी साधनको ताँती लगाइएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेर सरकारको स्वरूप–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका–हाम्रा अगाडि देखाइए पनि सबैतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अति नै कमजोर भएकोले विभिन्न शीर्षकहरूमा सकेसम्म फजुल खर्च गरेर विलासी र ऐयासी जीवन बाँच्दै राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नसक्ने अधिकार पनि सत्ताधारीहरूलाई उपलब्ध छँदै छ । यही हो—अहिले देखिएको हाम्रो सङ्‍घीय गणतान्त्रिक नेपालको वास्तविक परिचय ।
            राणाको पालामा नेपाली युवा वर्गलाई अङ्ग्रेजहरूको फौजमा भर्ना गराउने सम्झौता–नीति बनेको थियो । अहिले पनि उसै गरी युवा वर्गलाई विदेश पठाउने नीति बनाइएको छ । रेमिट्यान्सले धानिएको अर्थतन्त्रका आधारमा देशमा भएको आर्थिक वृद्धिदरको हिसाब निकालेर सत्ता सफलताको बखान गरिन्छ । आयातमुखी–परनिर्भरतावादी आर्थिक क्रियाकलापमा रमाएर नेपालीको जीवनशैली स्तरीय भएको बताइन्छ । कर तिर्ने जनता छँदै छन् । ऋण गरेर जथाभावी खर्च गर्ने सरकार छँदै छ । सयौं नदीनालाको पानी, सयौं प्रकारका मृतसञ्जीवनी जडीबुटीहरू त्यत्तिकै खेर जाँदै छन् । कान कोट्याउने, दाँत कोट्याउने छेस्कासमेत विदेशमा बनेको प्रयोग गर्ने हामीले स्वदेशी श्रम, रोजगार र उत्पादनलाई कहिलेदेखि महत्व दिन थाल्ने हौँ–भन्न सकिंदैन । सबै कुराका लागि उपयोगी ठानिएको यो माटोमा जे पनि उम्रने, फल्ने, फस्टाउने भए पनि यहाँ असल नेताहरूचाहिं कहिल्यै फल्न फस्टाउन सकेनन् । यस्तै छ हाम्रो सरकार र हामीकहाँ अभ्यास गर्ने गरिएको राजनीतिको थप परिचय ।
            सत्तामा पुगेपछि कथित क्रान्तिकारीहरूले आफूलाई स्याल र ब्वाँसामा रूपान्तरण गरे । त्यसैले, अन्य देशमा जस्तो देशभक्त नेताले शासनसत्ता हातमा लिने मौका नपाएर नै भन्नुपर्छ , यहाँ कहिल्यै पनि देशभक्तिपूर्ण राजनीतिक संस्कारको विकास हुनसकेन । यतिसम्म त सामान्य नै मानौं । तर, यहाँ आउँछन् अनेक घिनलाग्दा र अवर्णनीय काण्ड, करछली, जाली, भ्रष्टाचार, अपचलन, सेटिङ र बार्गेनिङका सुन्नै नसकिने कुराहरू । बयान गरेरै नसकिने त्यस्ता भ्रष्टाचारहरू बिस्तारै बिर्संदै गर्दा फेरि त्यसमा नयाँ–नयाँ थपिने गरेका छन् । अनि तिनीहरू एकसेएक रोचक,
(कु) बुद्धिमत्तापूर्ण, योजनाबद्ध र दुस्साहसले भरिएको देख्दा सुन्ने थाहा पाउनेले पनि योजनाकार–कलाको ‘धिक्कारपूर्ण प्रशंसा’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
            यसै क्रममा, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा सिङ्गो सरकारै लागेर भ्रष्टाचार गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट खुल्न आयो । तर, लकडाउनको बेला भएकोले संसद्देखि लिएर नागरिक समाज आ–आफ्नै घरमा बस्न बाध्य छन् । एकपटक सबैतिरबाट विरोध त चर्कियो । तर, त्यो बिस्तारै सेलाउँदै छ । अब छानबिनको नाटकसम्म गरेर त्यसलाई पूरै चिसो पारेर बिर्साइने जाल रचिने सम्भव छ । प्रतिपक्षको आवाज बलियो छैन । तोडफोड, आगजनी, बन्दको विनासकारी तरिकालाई मात्रै नागरिकको असन्तुष्टि बुझ्‍ने सरकारले शिष्ट र सभ्य तरिकाले लेखेर, बोलेर गरेको विरोधलाई सुन्ने होइन । अनि, ‘हाम्रो उपाय के छ र’ भन्दै सकेसम्म ज्ञानी भएर, नसके सामाजिक सञ्जालमा एकदुई हरफ आक्रोश व्यक्त गरेरै सन्तोष मान्नुको विकल्प छैन ।
            महामारीको यो बेलामा लकडाउनको पालना गरी सकारात्मक सोचका साथ केही सिर्जनात्मक काम गरौँ न भन्दा पनि यो सचेत मनलाई सरकारले बेलाबेलामा मर्ने गरी चिमोटेर दुखाउँछ । पछिल्लो समयमा यो लकडाउन लम्बिंदै गर्दा, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने सयौँ मजदुरहरू सयौँ किमिको दुरी पार गरेर आफ्नो घर जानको लागि उपत्यका लगायतका सहरहरूबाट भोकै, तिर्खै बाहिरिन बाध्य छन् । तिनले पाएको दुःखले देख्नेको मन पलायो । सुन्नेका आँखा रसाए । तिनका कथा इतिहासमा आँसुको मसीले लेखिनेछ । तिनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनु भन्ने खालको आदेश सर्वोच्चले दिएपछि बल्ल हाम्रा शासकहरूको ध्यान गयो । तर, सरकार यही बेलामा ‘मौसमी बाजा’ बजाउँदै भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्नका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सिर्जनात्मक काममा व्यस्त भएको देखियो । 
            यो देशमा सुकुमवासीहरू धेरै छन् । अनि ठूला–ठूला भूमिपतिहरूको पनि कुनै कमी छैन । प्रकृतिप्रदत्त भूमिको असमान वितरणलाई हटाएर यसको न्यायोचित वितरण गर्नु अवश्य पनि राम्रो हो । यही उद्देश्यका साथ २०२१ सालमै भूमिसुधार कार्यक्रम बनेको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न सरकारका पालामा यो समस्यालाई समाधान गर्न आयोगहरू बने । तर, समस्या समधानका उल्लेखनीय प्रगति भएन । पछिल्ला केही दशकयता, गाउँघरतिरबाट तराई र तराईबाट पनि सहरतिर बसाइँ सर्नेहरू अत्यधिक भएको हुँदा त्यतातिरका जमिन बाँझिएका छन् । विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढेपछि यो समस्या झनै विकराल भयो । परिणामतः सिंचाइ सुविधा भएका तराई–पहाडका उब्जाउशील खेतबारी नै बाँझिएका छन् । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीपछि विदेशबाट स्वदेश अनि सहरबाट गाउँ फर्कनेहरूको सङ्ख्या बढेपछि अब केही होला कि भन्ने छ ।
            यो अवस्थामा, कतिपयले खेतीपाती गर्ने जमिनका लागि पनि अर्काको मुख ताक्नुपर्ने भएकोले तिनका लागि अविलम्ब जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि तीन तहका सरकार छन् । जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र केकस्ता मानिस छन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसैले यसका लागि स्थानीय सरकार नै अधिकारसम्पन्न र सक्षम छँदै छ । अधिकार नभए अधिकारको व्यवस्था गरिदिए भइगयो ।
            अर्थतन्त्र नाजुक भएकोले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मितव्ययिता आजको आवश्यकता हो । संविधानतः भए पनि, यो अवस्थामा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्ने अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । सरकारको यो पछिल्लो ‘सिर्जनात्मक कार्य’ मा, जसरी भए पनि मिलेमतो गरेर र भाग पुर्‍याएर देश सिध्याउने नियत प्रस्ट देखिएको छ । यद्यपि कानुन अन्धो हुने भएकोले यस्तो अति गम्भीर विषयमा कसैले सर्वोच्चलाई आँखा देखाइदिनुपर्ने भयो । अहिलेको आवश्यकता भनेको त प्रदेश सरकार, समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा तथा अन्य अनावश्यक आयोगसमेत हटाउनेतर्फ संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो । त्यसैले यसलाई अविलम्ब विघटन गरेर देशलाई अतिरिक्त आर्थिक भारबाट बचाउन सम्पूर्ण देशभक्तहरूले दबाब दिनु आवश्यक छ ।