संसद् छलेर दुई अध्यादेश ल्याउनु घोर प्रजातन्त्रविरोधी

-यहु प्रकाश
            वैशाख ८ गते केपी ओली सरकारले २ ओटा अध्यादेश ल्यायो । एउटा अध्यादेशमा ४० प्रतिशत भएमा पार्टी फुट्न सक्छ भनी लेखिएको छ भने अर्कोमा संवैधानिक निकायमा विपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्नसक्छ भनी लेखिएको छ ।
            यस सम्बन्धमा वैशाख १० गतेको ‘मजदुर’ ‘दैनिकमा संसद् छलेर दुई अध्यादेश प्रजातन्त्रविपरीत’ शीर्षकमा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले ९ गते जारी गर्नुभएको वक्तव्य छापियो । उक्त व्यक्तव्यमा आ.व २०७७ र २०७८ को बजेट पेश गर्न बजेटको सिद्धान्त एवम् प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार छैटौँ अधिवेशन बोलाउनुपर्ने तड्कारो आवश्यकता हुँदाहुँदै कोभिड – १९ को नाममा उल्लेखित दुई वटा अध्यादेश संसद् छलेर जारी गरिनु नेपाल सरकारको प्रजातन्त्रविरोधी कार्य हो भनी भत्र्सना गरिएको छ ।
            डा. सुन्दरमणि दीक्षितले एउटा अन्तर्वार्तामा आज संसार नै कोभिड – १९ बाट आक्रान्त भइरहेको अवस्था र नेपाल बन्दाबन्दीको स्थितिमा रहेको बेला सबै एकजुट भएर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु अशोभनीय भएको बताए । अर्का अधिवक्ता बोर्नबहादुर कार्कीले वैशाख ९ गते दैनिक न्युज नेपालको एउटा अन्तर्वार्तामा यस्तो बेला यी अध्यादेश ल्याउन नहुने भन्दै पार्टी फुटाएरै भए पनि एमसीसी संसद्बाट पास गर्न र आफू प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगजस्ता संवैधानिक अ·हरूमा आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्न पाइयो भने आफू कारबाहीबाट बच्न यी अध्यादेश ल्याएको हुनुपर्छ भने । केपीले संसद्बाट जसरी भए पनि एमसीसी पास हुन्छ भनेका थिए । उनलाई आफ्नो वचनबद्धता पूरा गर्नु थियो । वैशाख ८ गते एक राजनीतिक विश्लेषकले यी अध्यादेश ल्याउनु बेमौसमी बाजा भएको बतााए । वैशाख ९ गते एपीन्युज यात्राको विशेष कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रस्तोता रोहित भण्डारीले लिएको फोन वार्तामा डा. सुरेन्द्र केसीले प्रचण्ड र ओलीको सरसल्लाहमा यी अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे । रोहित भण्डारीले सचिवालय बैठकमा कुनै विवाद नभएको र अधिकांश सदस्यहरू अध्यादेशमा सहमति जाहेर गरेका थिए भनी डा.सुरेन्द्र केसीले आफ्नो पूर्ववत् धारणालाई प्रस्ट पारे । अझ उनले समाजवादी दल र अन्य दलहरूबीच फाटो ल्याउने, बाबुराम भट्टराईलाई एक्लो पार्ने षड्यन्त्र पनि हुनसक्ने बताए । त्यसैगरी, उनले यी अध्यादेशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन भनी बताए ।  वैशाख ९ गते नै एपीन्युजको एउटा कार्यक्रममा रोहित भण्डारीले टेलिफोनबाट जनताको प्रतिक्रिया लिँदा धेरैजसोले केपी ओली, प्रचण्ड, वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल देश र जनताको लागि केही नगर्ने र खाली पदको लागि झिनाझपटीमै सीमित हुने बताए ।
            एउटा कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र शाहीले सीडीओसँग फोनर्वार्ता हुँदा राहत नबाँड्नु र राहत जनप्रतिनिधि वा नगरपालिकाको मेयरलाई बुझाउने भने । उनले भ्रष्टाचारी मेयर वा जनप्रतिनिधिलाई राहत दिंदै नदिने, यदि तिनीहरू भोका जनतालाई राहत बाँड्ने हो भने हामीसँगै आउनुपर्छ भने ।
             वैशाख १० गते Nepal Ralibar को एउटा कार्यक्रममा हेमराज थापाले एकलद्वारविरुद्ध राहत बाँडेको आरोपमा ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ गर्नु न्यायोचित नभएको, यसरी अन्याय, अत्याचार बढ्ने हो भने लकडाउन तोडेर जनता सडकमा आउँछन्, भोकभन्दा अरू ठूलो केही हुँदैन, सरकारले जिम्मा लिएअनुसार तिमीहरू भित्र जाउ भन्न सक्नुपर्‍यो, सबैलाई राहत बाँड्नुपर्‍यो भने । ७ – ८ दिन पहिले नै त्रिविका २५० जना विद्यार्थीहरूले नगरपालिकामा फाराम भरे पनि अहिलेसम्म तिनीहरूले राहत पाएका छैनन्, चाहिने नचाहिने अध्यादेश ल्याएर तिनीहरूको पार्टी झगडा सुन्नु छैन, अहिले  भोकाहरूलाई राहत बाँड्ने हो, भोकाहरूलाई आफ्नै रगत  पसिनाको फलबाट खान दिँदा ज·बहादुर राणा, हिटलर, उत्तर कोरियाको किम जोङ उनसमेतले समाएनन् भने यो केपी ओलीले किन समाएका हुन् भनी प्रतिप्रश्न गरे । यी माथिका भनाइहरू युट्युबमा हर्न सकिन्छ ।