राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश : बेमौसमी बाजा

 
-रामप्रसाद प्रजापति
            नोवेल कोरोना भाइरसको महामारीको कारण देश एक महिनादेखि लकडाउनमा छ । सरकारले कोरोनाविरुद्धको लडाइँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर लड्ने सिपाही, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको बन्दोबस्त हालसम्म गर्न सकेको छैन । लकडाउनका कारण हिँड्दै घर फर्केका, बाटोमा अलपत्र परेका, कृषिउपज खेतमै सडेर नोक्सान भएका, खानेकुरा नपाएर बिचल्लीमा परेका मजदुर–किसान तथा  सर्वसाधारण जनताका समस्या सरकारले समाधान गरेको छैन ।
            वैशाख ८ गते २ वटा अध्यादेश यस्तो बेला एक्कासि सरकारले ल्यायो र ओली सरकारको सिफारिसमा सोही दिन राष्ट्रपतिबाट जारी भयो ।
            नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम “सङ्‍घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने” व्यवस्था छ ।
            संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश जारी गर्न “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको” औचित्य पुष्टि हुनु जरुरी छ । तर, कोरोना महामारीको कारण सारा जनता सङ्कटमा परेको बेला कोरोना महामारी रोकथाम, जनजीविका तथा जनस्वास्थ्यसँग कुनै सरोकार नै नभएको विषयमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको ‘बेमौसमी बाजा’ हो ।
            जेठ १५ गते सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा सङ्‍घीय संसदको छैटौँ अधिवेशन नबोलाई संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको यो कार्यलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ‘प्रजातन्त्रविपरीत कार्य’ भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।
            महामारीको अवस्थामा यी असम्बन्धित र कुनै औचित्यबिनाका अध्यादेश जारी हुनुलाई संविधानको धारा ११४ दुरूपयोग गर्न खोज्नु पनि हो । यसबाट ओली सरकारको सत्ताधारी दलको ध्यान जनस्वास्थ्यमा नभई सत्ता र शक्तिका लागि अर्कैतिर रहेको प्रमाणित हुन्छ । संविधानले स्थायी सरकारको कल्पना गरी सरकार गठन भएको दुई वर्ष सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
            २०४८ सालपछि बनेका कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन पाएको देखिएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा
(२) मा “कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्‍घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
            तर, हालै जारी भएको अध्यादेशमा “केन्द्रीय समिति वा सङ्‍घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
            यो व्यवस्थाले अब राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति वा सांसदहरूले पार्टी फुटाउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । त्यसैले यो व्यवस्था संविधानको भावना तथा मर्मविपरीतको देखिन्छ ।
            राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
            राष्ट्रिय दलको मान्यताको सीमा संविधानविपरीतको हुँदा खारेज गरी पाउन नेमकिपाका तत्कालीन सभासद्द्वय प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।
            हाल जारी भएको अध्यादेशले उल्लेखित दफामा निम्नबमोजिमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छ ।
            “तर, राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका दलका सदस्यहरूले दफा ३३(२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन ।”
            यो व्यवस्थाले सरकारको व्यवहार आफू इतर राजनीतिक आस्था राख्ने दलहरूप्रति पक्षपाती देखाएको छ ।
            त्यस्तै दोस्रो अध्यादेश “संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” हो ।
            नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
            संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि परिषद्मा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रहने व्यवस्था छ ।
            संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय सम्बन्धमा ऐनको दफा (६) को उपदफा (५) मा ‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ तथा उपदफा (६) मा ‘उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्नेछैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा हालै जारी भएको अध्यादेशले उपदफा (६) हटाइएको छ ।
            यसबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्ने प्रयास गर्दा नभए बहुमतको आधारमा निर्णय हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
            त्यस्तै ऐनको उपदफा (७) ले ४८ घण्टाको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकोमा हाल जारी भएकोे अध्यादेशले चौबीस घण्टाको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सक्ने गरी संशोधन गरेको छ ।
            त्यस्तै उपदफा (७ क) थप्दै “उपदफा (७) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने” गरी संशोधन गरेको छ ।
            उल्लेखित संशोधनले अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको पद रिक्त रहेको कारण संवैधानिक परिषद्मा ५ जनामात्रै सदस्यहरू रहेकोले ५ जना सदस्यहरूमध्ये ३ जनामात्रै उपस्थित भएमा पनि बैठकको गणपुरक सङ्ख्या पुग्ने र उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था हुँदा २ जना सदस्यको मतले पनि संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा भागबन्डा नमिलेसम्म बैठक या निर्णय हुन नसक्ने अवस्था रहेकोमा अब त्यो अवस्था हट्ने देखिन्छ ।
            तर, यो व्यवस्थाले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुशता बढ्ने देखिन्छ ।
के हो प्राथमिकता ?
            देशमा कोरोना कहरले सर्वसाधारण जनता आहतमा रहेको, काम गरी खाने जनता राहतको खोजीमा रहेको, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू मास्क, पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको खोजीमा रहेको बेला ओली सरकारले यी अध्यादेश जारी गर्नु ‘बेमौसमी बाजा’ नै हो ।
            राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनताका जारी गर्ने घोषणापत्रबमोजिम काम नगर्ने, जसरी भए पनि निर्वाचन जित्न करोडौँ खर्च गर्ने र त्यो खर्च सहयोग गर्ने माफिया तथा दलालहरूकै कारण जनमुखी कार्यहरू नहुने भएकोेले सरकारमा जाने तर निर्वाचन घोषणापत्रको आधारमा काम नगर्ने राजनीतिक दल खारेज हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था भएमा मात्रै लोकतन्त्र र जनताको प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ ।