भूकम्प पीडितको समस्या समाधान कहिले ?

– विगोल
            पृथ्वीको भित्री भागको गोलमालले पृथ्वीको बाहिरी सतह हल्लिनु नै भूकम्प हो अर्थात् भूमि हल्लिनु हो । भूकम्प हुँदा पृथ्वीको सबै भाग हल्लिने होइन, पृथ्वीको कुनै भाग या ठाउँको भूसतह हल्लिने हो । पृथ्वीको कुनै भू–भाग हल्लिनुका केही कारणहरू छन् । भूतलको कुनै भाग भासिँदा भूकम्प हुन्छ । भित्री भागमा पग्लेका पदार्थहरू यताउति बग्दा पातलो जमिन भएको ठाउँमा पनि भूकम्प हुन्छ । पृथ्वीको भाग ज्यादा ठण्डा भएपछि भूतल खुम्चिन्छ र पृथ्वीको सतहमा धजा फाट्छ । यसरी पृथ्वीको सतह फाट्नाले पनि भूकम्प हुन्छ । पृथ्वीको भित्री भागमा भएको पग्लेका पदार्थहरूसँग पानी मिसेपछि बाफ तयार हुन्छ, यहीँ बाफले गर्दा पनि भूकम्प हुन्छ । ज्वालामुखी फुट्दा पनि भित्री भाग खाली भएर भूकम्प हुन्छ ।
भूकम्पको क्षेत्र
            भूकम्प संसारका विभिन्न स्थानमा बेलाबखत भइरहेका छन् । नेपाल पनि भूकम्पीय क्षेत्र हो । यहाँ पनि बेलाबखत भूकम्प भइरहेको पाइन्छ । विस २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गते नेपालमा अर्काे भूकम्प भयो । विभिन्न देशमा भूकम्प भइरहे पनि भूकम्प बढी हुने निश्चित क्षेत्रहरू छन् । संसारको जुनसुकै ठाउँमा भूकम्प भए पनि विशेषगरी ज्वालामुखीको वरिपरि बढी भूकम्प हुन्छ । भूकम्पका दुई क्षेत्र महŒवपूर्ण मानिएको छ । एक, प्रशान्त महासागरको वरिपरिको क्षेत्र अर्थात् अमेरिकाको पच्छिम किनार र एसियाको पूर्वी किनारका क्षेत्रहरू । दुई, एसियाको बीचको भाग पूर्वदेखि पच्छिम हुँदै भूमध्यसागरसम्मको क्षेत्र । यसको शाखा पच्छिमी द्वीपसम्म पुग्छ । सामान्यतः संसारमा सबभन्दा भूकम्प हुने क्षेत्र जापान मानिन्छ ।
अनुदान अझै पाएन
            भूकम्प सानो ठूलो जे भए पनि त्यो विनासकारी हुन्छ । यसबाट धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ । जमिनमा ठूलाठूला धजा फाट्छ । समुद्री लहर उठेर भूतहका भवन या संरचनाहरूलाई हानि पुर्‍याइन्छ । गोर्खा केन्द्रबिन्दु रहेको २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पनि ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यस भूकम्पले लाखौँ घर, भवन, मठमन्दिर, पाटी–पौवा, स्कूल, कलेज र कार्यालयका भवनहरूको क्षति गर्‍यो । यसले झन्डै ९ हजार मान्छेको ज्यान लियो । क्षति भएका सबै संरचनाहरूको निर्माण अहिलेसम्म भएको छैन । भूकम्प गएको पनि ५ वर्ष भयो । भूकम्पको बेला सरकारले आर्थिक अनुदान गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले तीन चरणमा रु. ३ लाख आर्थिक अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । दुई प्रतिशत ब्याज लिएर रु. १५ लाख र २५ लाख सहयोग गर्ने पनि सरकारको निर्णय थियो । त्यसको लागि सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूको बैठक बोलाएर सहयोग माग्यो । विदेशी दातृ राष्ट्र र निकायका प्रतिनिधिहरूले अनुदान र ऋण दिने घोषणा गरे । कति राष्ट्रले प्रतिबद्धताबमोजिम सहयोग गरे भने कतिले थोरै दिए पनि सबै दिएनन् भने कतिले नदिएको पनि बुझिएको छ । त्यो अनुदान अहिलेसम्म सबै भूकम्प पीडितले पाएका छैनन् ।
एकमुष्ठ अनुदान छोड्नुपर्छ
            कति भूकम्प पीडितहरूले सरकारी अनुदान लिएर आफ्नो खेत र गहना बेची घर बनाए । कतिले आर्थिक अभावको कारण बनाउन सकिरहेका छैनन् । कतिले दाजुभाइबीच घर व्यवहार नमिलेर, अशबन्डा नमिलेर त छरछिमेकको चारकिलाको कारण घर बनाउन सकिरहेको छैन । कति क्षतिग्रस्त घर भागबन्डा गर्न नमिलेर बनिरहेको छैन । यस्ता विवादित र अप्ठेरा परेका घरहरूको बन्दोबस्त गर्ने या मिलाउने काममा स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा जनप्रतिनिधिहरूको महŒवपूर्ण हात हुन्छ । त्यसको लागि स्थानीय निकायले आ–आफ्नो वडामा बनाउन नसकेका घरहरूको तथ्याड्ढ लिनु जरुरी छ । एकातिर भूकम्प पीडितहरूको आन्तरिक विवाद र समस्या मिलाउन स्थानीय समाजसेवी र जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर हुनुपर्छ भने अर्काेतिर क्षति भएको घरलाई सरकारले एकमुष्ठ अनुदान दिनुपर्छ ।
अनुदान रोक्‍नु गलत
            निर्धारित समयभित्र घर बनाउन नसक्नेलाई राहत नदिनुको अर्थ जो सबभन्दा बढी पीडित छन्, गरिब छन् उनीहरूको लागि नै राहत बन्द गर्नु हो । सरकारी त्यो नियत सही छैन । भत्केको, जीर्ण भएको प्रमाणित भएपछि जतिसुकै वर्षपछि घर बनाए पनि सहयोग दिनुपर्छ । सबैले एकै समयमा घर बनाउन सक्दैनन् । सबैसँग आर्थिक क्षमता हुँदैन । जो आर्थिक समस्याको कारण घर बनाउन सकिरहेको छैन उनीहरूलाई नै सहयोग रोक्‍नु या राहत नदिनु पीडितमाथि झन् पीडा दिनु हो । सरकारले भूकम्प पीडितको तथ्याड्ढ सड्ढलन गरिसकेपछि, पीडितको परिचय पत्र दिइसकेपछि सहयोग नदिनु सरकारको निर्णय सरकारले नै उल्लङ्घन गर्नु हो । घर निर्माण गर्ने अवधि तोकेर राहत प्रदान गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय न्यायोचित होइन । समयभित्र घर बनाउन नसक्नेलाई त झन् बढी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यो जनताको समस्या नबुझेको हो या बुझेर पनि बुझ पचाएको हो । यसले कम्युनिस्ट भनिने वर्तमान सरकार गरिब जनताको पक्षमा नरहेको सड्ढेत गर्छ । पीडामा परेका जनतालाई राहत नदिने सरकार कसरी बहुमत जनताको पक्षको हुन्छ ? समग्र मानव जातिको मुक्तिको निम्ति अघि सर्नुपर्ने सरकार पीडितको घाउमा नुनखोर्सानी छर्केर पीडा दिने सरकार कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ?
पीडामा पीडा नथप
            सरकारले समस्यामा परेका जनताको पीडा बुझेर हल गर्ने कि पीडामा पीडा थपेर घायल बनाउने हो ? भूकम्प पीडितलाई राहत दिने भनेर  निर्णय गर्ने, निर्णय विश्वसामु फिजाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकार कसरी इमानदार हुन्छ ? अतः हालसम्म घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडित जनतालाई सरकारले पहिलेको सरकारी निर्णयअनुसार एकमुष्ठ राहत छोड्नुपर्छ र अर्काे थप आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । राहत दिनको निम्ति सरकारले अरु दातृ राष्ट्रसँग सहयोग मागेको हो । दातृ राष्ट्रसँग भूकम्प पीडितको सङ्ख्या देखाएर आर्थिक सहयोग माग्ने, अनि प्राप्त सहयोग मर्कामा परेका भूकम्प पीडित जनतालाई नदिने यो सरकारको कस्तो निर्णय ? सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्रसँग सहयोग मागेर राहत नदिनुको अर्थ के ? के सरकारले भूकम्प पीडितको नाउँमा मागेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता पाल्न खोजेको हो ? या राजस्व बढाउने चेष्टा गरेको हो ? दातृ राष्ट्रसँग पैसा लिएर प्राप्त अनुदान भूकम्प पीडित जनतालाई दिइएन भने भोलि ती दातृ राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले के भन्लान् ? न त सरकारले हालसम्म दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग सार्वजनिक गरेको छ न त प्राप्त रकममध्ये यति रकम खर्च भयो भनेरै सार्वजनिक गरेको छ । के प्राप्त सहयोग भूकम्प पीडितलाई नदिई कर्मचारी पालेरै सबै रकम खर्च गर्ने हो ? यस्तो कदम कसरी न्यायोचित हुन्छ ?
निर्णय लागू गर्न हो
            सरकारी निर्णय देखाउन या लोकाचारको निम्ति होइन, लागू गर्न हो । सरकारी निर्णय लागू गरे पो त्यसको सार पाउँछ र जनतालाई राहत पाएको अनुभूति हुन्छ । सरकारले विश्व समुदायमा राम्रो काम गरिरहेको छ भनेर देखाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने काम के विश्वासघात होइन ? आफ्नो निर्णय शतप्रतिशत लागू भए पो सरकारले स्यावासी पाउँछ । सरकारी अनुदान कसैले पाउने र कसैले नपाउने भन्ने कुरा पक्षापातपूर्ण छ । सरकारले पक्षपात गर्नुहुँदैन । विभेद गर्नुहुँदैन । काखा र पाखा गर्ने या गरिबको सेवामा सरकार नलाग्ने सरकार कम्युनिस्ट त के प्रजातान्त्रिक पनि भन्न सुहाउँदैन । अझ सरकारले त भूकम्पका कारण मरेका सदस्यहरूको परिवारको निम्ति थप आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । भूकम्पले पुरेर अ·भ· भएका, घाइते भएकाहरूलाई सरकारले नै औषधि खर्च दिनुपर्थ्यो । त्यसबेला दिइएन भने अहिले भए पनि दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । २ प्रतिशत व्याज लिएर प्रदान गरिने रु. १५ लाख र २५ लाखको ऋणको व्यवस्था पनि स्थगित छ । यसलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।
फेरि अग्ला अग्ला घर !
            भूकम्पको बेला भत्केका घर, भवन, मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, सत्तल, स्कूल र कलेज देखेर मानिसले सोचेको थिए, भनेका थिए, “अग्लो घर अब काम लाग्दैन । अग्ला अग्ला घर बनाएर फेरि अर्काे जनधनको क्षति व्यहोर्नुछैन ।” भूकम्प गएको एक दुई वर्षसम्म सबैजसो मान्छेलाई यस्तै लागेको थियो । कतिले आइँदा अग्लो घर नबनाउने वाचासमेत गरे । तर, समय बित्दै गयो, मान्छेले भूकम्प जाँदाको क्षति बिर्सन थाले र अग्ला अग्ला घर बनाउन थाले । फेरि त्यस्तै भूकम्प आएर ठूलो जनधनको क्षति हुने कुरा बिर्सन थाले । कतिले घर बनाउने ठाउँ नै छैन, भएको ठाउँ थोरै छ बस्ने परिवार धेरै छ, नयाँ जग्गा किनेर घर बनाउने सामथ्र्य छैन । बस्नकै लागि अग्ला घर नबनाई सुखै छैन भनी भन्न थाले । एक आना पनि नरहेको जग्गामा दुई तीनतले घर बनाएर को कहाँ बस्ने ? कुनै सामान कहाँ राख्ने जस्ता समस्या देखाएर कतिको चार पाँचतले घर बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर त्यस्ता अग्ला घरहरू बस्न नहुने, जग्गा कम भएका या गरिब परिवारमा मात्र सीमित छैन । हिजोआज जो कसैले पनि चारपाँच तलेको घर बनाउन थालेका छन् ।
प्रतिरोधात्मक घर
            त्यसो त भूकम्पले गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनुपर्ने आवश्यकताबोध भयो । त्यसैको आधारमा कतिले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर पनि बनाए । तर, त्यस्ता घर अलि बढी खर्चालु हुन्छ । घर बनाउन धौ धौ परेका परिवारलाई अलि बढी खर्च गर्ने हैसियत हुँदैन । हो, भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु राम्रो हो, बनाउनुपर्छ । तर, आर्थिक समस्याको कारण त्यस्तो घर जो कसैले बनाउन सक्दैनन् । कतिले ऋण काढेर प्रतिरोधात्मक घर बनाए तर ऋणको भारले तिनीहरू थलिएका छन्, पिल्सिएका छन् । ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर अर्को खेत बेच्न बाध्य छन् । साँच्चै नयाँ घर बनाएर घर ढलान खेत चलान भइरहेको यथार्थ हो ।
सरकारले नै नयाँ घर बनाउने
            अरु देशमा पुराना घर भत्काएर सरकारले नै नयाँ घर बनाइदिन्थ्यो । म्याद नाघिसकेका घरहरू सरकारले भत्काउँथ्यो र नयाँ बनाउँथ्यो । नेपाल सरकारले पनि पुराना पुराना घरहरू जुन मक्किसकेका छन् या जीर्ण छन् ती घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यत्र पुराना घर भत्काएर नयाँ घर बनाउनेमात्र होइन घरै नभएका नागरिकलाई घर बनाएर आवासको व्यवस्था गर्थ्यो । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सपना बोकेको नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यस्तो कुनै काम गरिरहेको छैन । आर्थिक अनुदान दिने सरकारी निर्णय पनि लागू नगर्ने सरकारले पुराना घर भत्काएर नयाँ घर बनाउने या घरबारविहीन परिवारलाई घर बनाउने आशा त कुन चराको नाउँझैँ हुनु स्वाभाविक हो । सामन्त र पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले श्रमजीवी जनताको हित गर्दैन भनेको यहीँ हो । वर्तमान नेकपाको सरकार कम्युनिस्ट भनिए तापनि पुँजीपति वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने सरकार भएको हुँदा शोषित पीडित, उत्पीडित तथा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा नरहेको हो । नेकपाले साँच्चै कम्युनिस्ट भएर देखाउनुपर्छ । शोषित पीडित जनताको हितमा राजनीति गर्नुपर्छ । देशमा आमूल परिवर्तन गरेर श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार स्थापना गर्न वर्गसङ्घर्षको निम्ति तयार हुनुपर्छ ।