कोभिड – १९ र विद्यार्थी सङ्गठनहरू

-जानकी
            चीनको हुपेइ प्रान्तको उहान सहरमा पहिलोपटक देखिएको नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को कारण विश्व सङ्कटमा छ । २१४ देशमा फैलिसकेको नोवेल कोरोना भाइरस विश्वका सबै देशको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म १ लाख ९० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने २५ लाखभन्दा बढी यस भाइरसबाट सङ्‍क्रमित छन् ।
            नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड – १९ नाम दिइएको यस भाइरसले विश्वभर महामारीको रूप लिएपछि यसबाट हाम्रो देश पनि प्रभावित छ । यसलाई रोक्न विश्वका धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनको पालना हाम्रो पनि दायित्व हो । नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड – १९ को भ्याक्सिन र औषधि पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा लकडाउन नै पहिलो रोजाइ बन्यो ।
            कोरोना कहरले गर्दा विश्वको स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदमहरू अपरिपक्व हुनुका साथै भएको निर्णय कार्यान्वयन निकै फितलो देखिएको छ । लकडाउनको सबैले पालना गर्नुपर्छ तर लकडाउनका कारण काम गरिखाने मजदुर, किसान र विद्यार्थीहरूलाई भइपरी आउने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै थप आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
            लकडाउनका कारण सबै सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू बन्द छन् । लाखौँ मजदुर बेरोजगार भए । सहरमा धेरै जनसङ्ख्या भएकोले महामारी फैलने त्रासका बीच धेरै मानिसहरू गाउँ फर्किए । कोही काम नपाएकोले त कोही साहुले तलब नदिएकोले भोकै मरिने सम्भावना बढेको भन्दै हजारौँ मानिस पैदल घरतिर हानिए । अति आवश्यक भनिएका सवारीसाधनबाहेक सबै बन्द भनिए पनि पैदल हिँड्ने बटुवाहरू भने हिँडिरहेका समाचार दिनहुँ आइरहेको हुनाले सङ्‍क्रमणको जोखिम बढेको छ । सरकारले मजदुर र विद्यार्थीहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुस् खानबस्न समस्या हुन दिने छैन भनेर समयमै निर्णय र घोषणा गर्न नसकेकोले सरकारले नै लकडाउन उल्लङ्घन गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।
            अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्‍क्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले बाटोमा अलपत्र भएका मानिसलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्‍याउन नेपाल सरकारलाई आदेश दिएसँगै सहरमा भएका सबै मजदुर र विद्यार्थीहरूलाई गाउँफर्काउने होडबाजी चलिरहेको छ । वैशाख १० गते बुधबारका दिन कलङ्की, कोटेश्वर र जडिबुटीमा त्यसको गतिलो झलक देखियो ।
            नेपालका विद्यार्र्थी  सङ्ठनहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा जनचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्ने थियो । मजदुर, किसान र विद्यार्र्थीका समस्या सरकारसमक्ष राख्नुपर्ने थियो र समाधानको निम्ति दबाब दिनुपथ्र्यो । तर, यतिबेला विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू मौन छन् ।
            करीब १ हजारभन्दा बढीको  सङ्ख्यामा रहेका देशभरिका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र करीब १ हजार ६०० भन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसहरू छन् । ती क्याम्पसमा पढिरहेका विद्यार्थीको अवस्था र क्याम्पसको अवस्था हेर्ने हो भने गरीब तथा जेहेनदार अनि अत्यन्तै विकट ठाउँबाट आएर पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या अधिक छ । ती विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा केही महिनाको क्याम्पस शुल्क छुट गरिनु आजको आवश्यकता हो । त्यस्तै आउँदै गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा क्याम्पसले सबै पैसा तिर्नुपर्ने रुलिङ गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मुखैमा आएको परीक्षाबाट धेरै विद्यार्थीहरू बञ्चित हुने खतरा छ । यसतर्फ  सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
            विभिन्न शैक्षिक संस्था र क्याम्पसहरूले राखेको चर्को क्याम्पस शुल्कले  धेरै विद्यार्थीहरू पढ्नबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो आम विद्यार्थीका लागि अत्यन्तै दुःखद विषय हो । आम विद्यार्थीहरूलाई राहतस्वरूप कम्तीमा केही महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने गरी सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गरोस् भन्ने विद्यार्थीको आवाज छ । यसमा विद्यार्थी नेताहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ ।
            सरकारले विद्यार्थीको हकहितको लागि  सम्बोधन गरी लकडाउनमा रहेका विद्यार्थीलाई चिन्ता मुक्त गर्नु जरुरी छ ।