महामारी, अध्यादेश र सरकारको प्राथमिकता

            एक महिनाभन्दा बढी लकडाउनको समय बिताइसकेका नेपाली जनताको जीवन क्रमशः कष्टकर बन्दै छ । खाद्यान्‍न सकिंदै छन् । बजाउ भाउ बिस्तारै उकालो लाग्दै छ । कष्टकर यात्रा गरेर आफ्नो गाउँ फर्केकाहरूको पनि अवस्था तावाको माछो भुङ्ग्रोजस्तै भएको छ । महामारीले नेपालमात्र होइन, विश्व आक्रान्त छ ।
            यही महामारीको बीच वैशाख ८ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले एउटा अप्रत्याशित र विवादास्पद निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयले महामारी र विपत्तिको वर्तमान समयमा सरकार कतातिर र के सोचका साथ अगाडि बढेको छ भन्‍ने कुरा सार्वजनिक हुन पुग्यो । वास्तवमा सरकारको ध्यान महामारीविरुद्ध हुनुपर्ने थियो । तर, ध्यान कसरी जोगाउने, कसरी टिकाउने भन्‍ने सत्ता स्वार्थमै केन्द्रित देखियो । महामारी र लकडाउनको कारण जनजीवन कष्टकर भइरहेको विषय सरकार प्रमुखको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बनाको विषय हो । कार्यपालिकाले लकडाउन खुकुलो गर्ने र जनजीवन सहज बनाउने महफ्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सत्तालिप्सामा लिप्त सत्ताधारीहरू व्यवहार र सिद्धान्तले संशोधनवादी र अराजक हुन खोजेको विगतको स्मरण गरायो ।
            सत्ताधारीहरूको बैठकले आकस्मिक र अप्रत्याशित अनि वर्तमान समयमा असान्दर्भिक निर्णय गरेर बहुमतको सरकारको धरातल कमजोर भएको पुष्टिमात्र गरेन । बरु अस्थिरता निम्त्याउने खेलको श्रीगणेश गरेको छ । बैठकका निर्णयहरू हावासरि जनताबीच पुगेपछि सरकारको विरोध भयो । पूरै मन्त्रिपरिषद् विवादको घेरामा तानियो । चौतर्फि विरोधपछि अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । ८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेश छोटो समयमा, सत्तासीन दलका केन्द्रीय सदस्यहरूसमेतले थाहा पाउनुभन्दा अगावै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संयोगमात्र होइन, अस्थिरता निम्त्याउन चालिएको योजना थियो । जनताको दबाबले गर्दा त्यस्तो अनिष्ट हुन पाएन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बैठकले पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्ले अपरिपक्वताको प्रदर्शन गर्नु र दुई दिन पनि नटिक्नुले मन्त्रिपरिषद्को जनताप्रतिको उत्तरदायित्व छर्लङ्ग भएको छ ।
            सामान्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् वा कार्यपालिकालाई ऐन, कानुन बनाउने अधिकार संविधानले दिएको हुँदैन । देशको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संसदको हो । तर, संसद बैठक बस्न नसकेको वा संसद विघटन भएको अवस्थामा र नयाँ संसद गठन भइनसकेको अवस्थामा कार्यपालिकालाई आफ्नो दैनिक कार्य सञ्‍चालनको क्रममा आएका बाधा व्यवधानहरू निरूपणका लागि अध्यादेश ल्याउने संसदीय चलन हो । यसरी मुलुकको विशेष परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिन मन्त्रिपरिषद्ले ल्याउने ऐनलाई नै अध्यादेश भन्दछ । यसरी बनाएको ऐन संसद बसेको ६ महिनाभित्रमा निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
            कोरोनाको महामारीले संसद स्थगित छ । सांसदहरू र जनता बन्दाबन्दीमा छन् । यस्तो अवस्थामा बहुमतको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन र छैन । संसद बस्नै नसक्ने गरी कुनै संवैधानिक वा कानुनी वा राजनैतिक समस्या पनि छैन । यस्तो अवस्थामा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनुको कुनै आधार पनि सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । देशको अवस्था कानुनविहीनताको पनि होइन । आन्तरिक वा बाह्य खतरा पनि यत्तिखेर नेपालमा छैन । यस्तो अवस्थामा यस्ता महफ्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर पर्ने अध्यादेश ल्याउनु स्वयंमा मन्त्रिपरिषद्को स्वाभाविक कदम थिएन जसले गर्दा अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भयो ।
के थियो अध्यादेशमा ?
            संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश आउनु स्वाभाविक भए पनि जुन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रमद्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो, ती अध्यादेशहरू असमयमा र दीर्घकालीन असर पर्ने अध्यादेश थिए । आगामी दिनहरू थप अस्पष्टमात्रै पार्ने होइन, बरु राजनीतिक व्यवस्थाको अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने खालका थिए । पहिलो अध्यादेशमा अब उप्रान्त संवैधानिक परिषद्को बैठक वा निर्णयहरू गर्दा संसदको विपक्षी दलका नेतालाई सहभागी गराउन अनिवार्य नभएको प्रावधान थियो । प्रजातन्त्रमा शक्तिको आडमा सरकार स्वेच्छाचारी हुने र अराजक हुने सम्भावनालाई स्वीकार गरी संविधानमा संवैधानिक परिषद्को वैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत यो अध्यादेश आएको थियो ।
            संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षको आलोचना, विरोध र समर्थन गर्ने गर्दछ । सत्ता पक्षले मनपरी काम गर्नसक्ने सम्भावनामाथि अङ्कुश लगाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हुने गर्छ । यसर्थ संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संबैधानिक अङ्गका आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने गर्दछ र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि उपस्थिति हुन्छ । यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो ।
            हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशले प्रतिपक्षी दलको भूमिका गौण भई सत्तापक्षलाई मनपरी गर्नसक्थ्यो ।
            त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अर्को महफ्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । जसअनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत मत पुर्‍याए पार्टी विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान थियो । यसले राजनीतिक दलमा विभाजन निम्त्याउने, दल बदल गर्ने, विगतमा जस्तै सांसद खरिद बिक्री हुनेजस्ता विकृति दोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।
प्राथमिकता पहिचानमा ध्यान देऔँ
            लकडाउनको कष्टकर समयमा सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन् । यस्तो परिदृश्यमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाट आएको असमयको अध्यादेश उचित नभएकै कारण विरोधको आवाज तीव्र बनेको थियो । विपत्तिमा भ्रष्टहरू खराब आचरण देखाउँछन । त्यसैकारण भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र कालाबजारीयाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
            प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता लकडाउनलाई व्यवस्थित बनाउने र लकडाउनपश्चात्को समयलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्‍ने जनसरोकारको विषयमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । आज मुलुकले उनकोे अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । दुःख र समस्यामा परेका जनताका लागि राहतको प्याकेज समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । सिङ्गो मन्त्रिमण्डललाई यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई त्यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । सत्ताको आयु लम्ब्याउने भन्‍ने कुरा उनको प्राथमिकतामा पर्नु देश र जनताको लागि घात हुनेछ ।