अध्यादेश र ओली दम्भ

            विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महासङ्कट यतिबेला झन् भयावह बन्दै छ । विश्वव्यापी यस महासङ्कटलाई परास्त गर्न अहोरात्र कोशिश गर्दै छ । छिमेकी देश भारतमा पनि सङ्‍क्रमणको सङ्ख्या र यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको सङ्‍क्रमितको सङ्ख्या ५२ पुगेको छ । १६ जना बिरामी उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् । यतिबेला ओली सरकारको ध्यान राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, चिकित्सक, विज्ञ सबैको सहयोग लिएर अहिलेको सङ्कट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षा हो । तर, यसको ठीकविपरीत ओलीको ध्यान आफ्नो कुर्सीको स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्‍नेमा गएको बुझ्न सकिन्छ ।
            प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले अचानक वैशाख ८ गते राजनैतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी २ वटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी सोही दिन राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हतार–हतारमा निर्णय गराई सोही दिन राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनुलाई राजनैतिक वृत्तमा शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिएको छ । यतिबेला ओली सरकारको ध्यान सडकमा अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई उनीहरूकै जन्मथलोमा पुर्‍याउने वा जहाँ रहेका छन् त्यही आवास, खानपिनको व्यवस्था गर्न, कोरोना परीक्षणको दायरा अझै फराकिलो बनाउन, राहत वितरणलाई पर्याप्त रकम र आधारसहित व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेर जारी गरिएको असान्दर्भिक अध्यादेशले ओली सरकार नेपाली जनतामाझ थप उदाङ्गिएको छ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली यतिखेर सरकारको गलत काम, निर्णयको आलोचना गर्ने राजनैतिक दल, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाजका अगुवालाई आफ्ना शत्रुको रूपमा देखिरहेका छन् । पत्रकार, प्रतिपक्ष राजनैतिक दलको सकारात्मक आलोचनालाई के.पी. शर्मा ओलीले ठाडै इन्कार गर्दै आफूले गरेको हरेक काम सही भएको बताइरहेका छन् । उहाँले आफ्नो अध्ययन र अनुभव नै नभएको चिकित्सा विज्ञानको विषयमा कोरोना भाइरस निर्जीव वस्तु भएको, तातो पानीले यो जीव मर्ने र यो जीव आँखाबाट पनि सर्ने हुँदा चस्मा लगाउनुपर्ने जस्ता हास्यास्पद कुरा गरेर जगलाई हँसाउनुभयो । उहाँले एक अन्तर्वार्तामा राहतका लागि ८० करोड रकम खर्च गरिसकेको बताउनुभयो । यो रकमलाई देशभरिका ७५३ स्थानीय तहलाई भाग लगाउँदा सरदर रु. १,०६,२४१– पर्दोरहेछ । स्थानीय तहलाई एक कोष खडा गरी राहत वितरण गर्न र नपुग सरकारबाट निकासा हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभएको थियो । रकम निकासा नगरी स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न सरकारले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले पालना गर्न समस्या देखिएको छ । स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले भद्रगोलरूपमा पहिलो पटक राहत वितरण गरे । तर, ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरले राहत पाउन नसकेको गुनासो पनि रह्यो । लकडाउन लम्बिएसँगै दिनदिनै काम गरी खाने मजदुर फेरि भोकभौकै मर्नेछन् । स्थानीय तहले दोस्रो पटक राहत वितरण गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । ओली सरकारले थप राहत वितरणका लागि यति बेलासम्म केही निर्णय गरेको स्थिति छैन । यसबाट ओली सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि गर्दछ ।
            राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागी जारी भएको राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषद्को गणपुरक सङ्ख्यासम्बन्धी अध्यादेशको राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज आदिले खारेजीको माग गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै । संसद छलेर सङ्कटको घडीमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रजातन्त्रविपरीत भएको बताएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने यो सरकारको नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ र ती दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न जोड दिन्छ ।” तत्कालै केही गर्न जरुरी भएमा र त्यसको लागि कानुनी अड्चन वा कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएमा निर्वाचित सरकारले आवश्यकता हेरी अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । यतिखेर कोरोना सङ्‍क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि कानुनी बाधा, अड्चन फुकाउनको लागि आवश्यकता महसुस गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी आध्यादेश जारी भएका भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्‍न सकिन्थ्यो होला तर देश कोरोना भाइरसको सङ्कटसँग जुधिरहेको बेला नागरिक सरकारको लकडाउनको आदेशको पालना गरी आ–आफ्नो घरमा बन्दाबन्दीमा रहेको बेला ओली सरकारले जारी गरेको राजनैतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुने कुनै आधार देखिँदैन । सत्तासीन नेकपाभित्रै कुनै छलफलबिना आफ्नै एकल विचारको आधारमा ल्याएको दुवै अध्यादेशको पार्टी नेताहरूले नै खारेजीको माग गरिरहेका छन् । नेकपाकै नेताहरू केपी ओलीको स्वेच्छाचारी निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य हुननसक्ने बताइरहेका छन् । नेकपाका नेताहरू केपी ओली पार्टीभन्दा माथि हुननसक्ने र पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले दुवै अध्यादेश लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको जनाउँदै खारेजीको माग गरिसकेको छ ।
            अध्यादेश प्रकरणले नेकपाभित्रको गुटबन्दीको राजनीतिले कुन रूप लेला ? त्यो त केही समय पर्खनु नै पर्ला । कुबेलामा ल्याइएको जनसरोकारको तत्कालीन आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी ल्याइएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भलाई चकनाचुर बनाउनेमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ ।