नेपाली युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण तयार गरौँ

            २०४६ को जनान्दोलनअघि तथा पञ्चायती कालसम्ममा नेपालले विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमका खाद्य पदार्थ निर्यात गरी अन्य आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरूलाई पहिचानको रूपमा देशका भिन्नाभिन्नै क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय तथा सेवा सुविधाहरू स्थापना गरेको थियो । जस्तैः विराटनगर जुटमिल, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, चिनियाँ सरकारको सहयोगमा काठमाडौँको बानेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म विद्युतीय गाडी (ट्रली बस) आदि । यसले देशको आन्तरिक बेरोजगारी समस्यालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत–सम्पदाहरूको यथोचित प्रयोगमा स्थानीय सरकारलाई देशको केन्द्रीय नीति नियमसँग नबाझिने गरी आवश्यक नीति–नियम तथा कानुन बनाउन अधिकार दिएको थियो । तर २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् बनेको संविधान र सरकारले राजनीतिक दलका मजदुर सङ्गठनलाई राष्ट्र विकासको खम्बाको रूपमा लिँदै जानेक्रममा केही राजनीतिक दलले त्यसको दुरूपयोग गर्दै कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय तथा सेवा सुविधाहरूमा मजदुर सङ्गठन खोलेर निजीकरण गरे तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालमा अशान्तको सूत्रपात गरेका थिए । त्यस्तै दलहरूको गुट–उपगुटको कारण नेपाली जनताले काम गर्ने वातावरण पाउन छाड्यो । यहीँ क्रममा पुँजीवादी राजनीतिक दलको दबाबमा नेपाली विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन तयार भए र सरकार रेमिट्यान्समा रमाउन थाल्यो । तर, सरकारले नेपालमा उत्पादनमूलक काममा जनतालाई लगाउन चाहेन । फलस्वरूप अहिले लाखौँ युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भयए । यसको परिणाम ती देशहरूले विकास र समृद्धिमा फड्को मारे  तर नेपालको अवस्था झन्झन् जटिल बन्दै गयो ।
            हाल विश्वमा महामारीको रूप लिँदै कोभिड १९ (नोबेल कोरोना भाइरस) ले २ लाख भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेकोले विश्वका विकसित तथा शक्तिशाली देशलाई त्राहीमाम बनाइएको छ । यहीँ अवस्थामा धेरै विकसित देशले राहत कार्यक्रममा अन्य देशका नागरिकका लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन भने केही देशले मात्रै अन्य देशका नागरिकलाई त्यहीँ मजदुरी गर्न-गराउन विवश पार्न छुट्टै राहतको व्यवस्था गरेका छन् । यस अवस्थामा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू नेपाल फर्कन चाहन्छ ।
            विश्व कोरोना कहरका कारण नेपाल फर्किने नेपालीलाई अब सरकारले नेपालको विकासको साझेदारको रूपमा विश्लेषण गर्न जरूरी छ । खाडी तथा अन्य मुलुकमा लाखौँ युवा आफ्ना परिवारको न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि ती देशको विकास र समृद्धिमा पुर्‍याएको विविध आधारलाई मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले रेमिट्यान्समा देश चलाउने सोचलाई बदल्नुपर्छ । लाखौँ युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा समेत सरकारका प्रतिनिधिबाट समय–समयमा गरेको भ्रष्टाचारले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासलाई रोकेको छ ।
            यसर्थ अब उप्रान्त नेपालीलाई विदेशी भूमिको अधिकतम तापक्रममा पसिना बगाउन नपर्ने गरी नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीमा बन्द, अशान्तजस्ता बाधा अवरोध कुनै असर नपर्ने किसिमले पुराना कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय तथा सेवा सुविधाहरूलाई पुनःसंरचनासहित पुनस्र्थापना तथा कृषिमा वैज्ञानिक प्रविधीकरण एवं विश्व व्यापारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति तथा उत्पादन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु अहिलेको तड्कारो आवश्यकता हो । जसले नेपालको समृद्धि तथा विकासलाई टेवा पुर्‍याउँछ ।