कक्षा ११ सम्मको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा विद्यालयलाई

            सामान्य अवस्था रहेको भए यतिखेर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । शिक्षक विद्यार्थीहरू व्यस्त रहन्थे । तर, विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दीमा बस्नुपर्ने भएपछि नयाँ कक्षाको पढाइको त के कुरा, कतिपय विद्यालयहरूको वार्षिक परीक्षा लिनै बाँकी रहेको छ भने लिएकाहरूको पनि नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन ।  यतिखेर विद्यार्थीहरू फुर्सदिला भएर रमाइरहेका छन् भने अभिभावकहरू चिन्तित छन् ।
            खासगरी, सुरु हुने अघिल्लो दिन (चैत ५ गते) मात्र स्थगित गरिएको एसईई परीक्षा अब बन्दाबन्दी खुलेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा यतिखेर अन्योल भइरहेको छ । कक्षा ११÷१२ को परीक्षा पनि तोकिएको मितिमा हुन नसकेर स्थगित भएपछि त्यसको पनि पिर थपिएको छ ।
            परिस्थितिवस यस्ता शैक्षिक अन्योल र समस्या उत्पन्न भएपछि त्यस विषयमा, शिक्षाविद् र शैक्षिक सरोकारवालाहरूले विभिन्न सुझावहरू दिइरहेका छन् ।
            यस क्रममा, एसईई परीक्षाको तयारीका लागि लिइएको उपलब्धि परीक्षामा हासिल गरेको अड्ढ (उक्त परीक्षा नलिएको भए लिएर भए पनि) लाई नै विद्यार्थीको प्राप्ताड्ढ मानी त्यसैलाई अनलाइनबाट प्रविष्टि गर्ने विधि अपनाउने र उक्त कार्यका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले समन्वय गर्ने सुझाव पनि सामाजिक सञ्जालतिर देखिएको थियो । उक्त कार्यका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्दा राम्रो हुने कुरा पनि आयो । हुन पनि,कक्षा १ देखि ९ कक्षासम्मको हरेक परीक्षा लिनदेखि लिएर प्रश्नपत्र बनाउन, परीक्षा लिन, उत्तर पुस्तिका जाँच्न र नतिजा प्रकाशन गर्न अनि कक्षा १० लाई पनि वर्षभरि पढाउन र ल्याकत परीक्षा लिन सक्षम ठहरिने तिनै शिक्षकहरूलाई एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न अयोग्य ठान्ने गरिएको छ । अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहोस् र विद्यार्थीहरू ‘फेल’ नतिजाका कारण तनावग्रस्त पनि नहोऊन् भनेर मूल्याड्ढनमा अक्षराड्ढकन प्रणाली अपनाउन थालियो । तर, फेरि ‘गुणस्तर कायम’ गराउनका लागि एसईई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई नौलो वातावरणमा पुर्‍याउने तथा प्रश्नपत्रका सेट फरक पारिनेजस्ता ‘विधि’ अपनाइने गरिएको छ ।
            आफूले पढाएका विद्यार्थीहरूको क्षमताका बारेमा सबभन्दा बढी थाहा हुने भनेको शिक्षकहरूलाई नै हो । आफ्ना विद्यार्थीहरूको भविष्यका बारेमा जिम्मेवार र चिन्तित हुने पनि शिक्षकहरू नै हुन् । त्यसैले हाल सञ्चालन भइआएको एसईई नाम खारेज गरी कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षाको लागि पनि शिक्षकहरूलाई उसै गरी जिम्मेवार बनाएर र जिम्मेवारी सम्झाएर उनीहरूलाई नै विद्यार्थीहरूको स्तर निर्धारण र क्षमता मापनको कार्यभार दिंदा खासै फरक पर्ने देखिँदैन ।
            ‘कोरोना त्रास’का कारण अन्य कक्षाहरू (कक्षा १–९) को परीक्षा मिति अघि सारेर सञ्चालन गर्दा भयो तर त्यहीबेला एसईई परीक्षाका सन्दर्भमा त्यसो गर्ने विचारै नआएर गल्ती भइसकेको छ । अब, कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि दूरी कायम गर्नुपर्ने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर देशभरका धेरै विद्यालयलाई ‘क्वारेन्टिन’ बनाइएको हुँदा बन्दाबन्दी खुलेपछि परीक्षास्थलहरू सुरक्षित नहुन सक्छन् । त्यसैले वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरतालाई समेत मनन गर्ने हो भने यतिखेर, शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले दशजोड दुई खारेज गरेर कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाएको कुरा सम्झनैपर्ने भएको छ । यही कुरालाई बिर्सेकै कारण शिक्षामा स्थानीय सरकार र विद्यालयपिच्छेका फरक फरक व्यवस्था,  व्याख्या र चलायमान नियम÷नियमावली देखिने गरिएको छ । यस क्रममा, कक्षा ११–१२ (साविक उमावि) मा अध्यापनका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण मावि स्थायी शिक्षक हुँदाहुँदै कतिपय विद्यालयमा ‘विद्यालय चलाउन’का लागि २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएका स्नातक उत्तीर्ण शिक्षकहरू पनि देख्न पाइन्छन् । नेतृत्व चयन र नेतृत्वसँग जोडिएका अन्य शैक्षिक विकृति विस·तिहरू पनि देशव्यापीरूपमा छँदै छन् । 
            आजकल महँगा विद्यालयमा भर्ना भएर र बाह्रै महिना कोचिङ÷ट्युसन पढेर सबका सब विशिष्ट श्रेणीमा एसईई पास गर्नुभन्दा, पहिला धेरै दुःख गरेर नब्बे÷सय जनामध्येबाट सेकेन्ड डिभिजनमा एसएलसी पास गर्नुलाई बढी महत्वको ठानिन्थ्यो । एसएलसी पास गरेपछि लोक सेवा आयोगबाट लिइने खरिदार र प्राथमिक तह शिक्षकका लागि उम्मेदवार हुन पाइने व्यवथा त पछिसम्मै रहेको हो । तर अहिले तिनका लागि पनि शैक्षिक योग्यता प्लस टु (कक्षा १२) उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । यो अवस्थाको सन्दर्भमा रहेर विचार गर्ने हो भने पनि, केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म अनेक जिम्मेवारीका नाममा लाखौँ खर्च गरेर एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य देखिंदैन । विद्यार्थीहरूले वर्षभरि विद्यालयमा उपस्थित भएर पढेकै छन् । थप उपलब्धि हासिल गर्नका लागि गाह्रो ठानिएका विषयहरूमा विद्यालयले अनिवार्य लागू गरेको वा आफैंले व्यवस्था गरेको कोचिङ÷ट्युसन कक्षामा पनि सहभागी भएकै छन् । सिक्न चाहनेका लागि जुनसुकै कुरा पनि आजकल इन्टरनेटमा सर्वसुलभ भइसकेको छ । समयअनुसार चल्नुपर्ने भएकोले खासगरी सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षासमेत सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
            विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जित यो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा सञ्चालन गरेरै छाड्ने आशय राख्नुलाई ‘कमाइ हुने’ विषयसँग जोडेर बुझ्ने गरेको बताइन्छ । त्यस्तै स्वार्थ जिल्ला र प्रदेशका शैक्षिक अधिकारीहरूलाई पनि होला । ‘परीक्षा हुनै लागेको पनि अकस्मात् रोकियो । अब केही गरी एसईई परीक्षा सञ्चालन भएन भने त मेरो यो सालको कमाइ नै हराउने भयो’ भनेर खिन्न भइरहेका कतिपय केन्द्राध्यक्षहरू पनि देखिन्छन् । भिखारीका लागि भतेर वरदान सावित भएझैँ कतिपय प्रअहरूले यही बेलामा ‘एसईई परीक्षा खर्च’ भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराई बर्सेनि कमाउने गरेको पनि पाइन्छ ।
            स्वार्थी र लोभीका कुरा गरेर साध्य हुँदैन । यो विशेष परिस्थितिमा जसरी पनि आर्थिक बचत गर्नुपर्ने राष्ट्रिय बाध्यता पनि आइलागेको छ । त्यसैले एसईई परीक्षा सञ्चालनका साथै कक्षा ११ को पनि परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको जिम्मेवारी विद्यालयलाई नै दिने हो भने त्यसका लागि खर्च हुने ठूलो रकम जोगिनेछ । यो शैक्षिक क्षेत्रले देशलाई आर्थिक सहयोग गरेको पनि भयो । कक्षा १२ उत्तीर्ण नै उच्च शिक्षा र नोकरीको प्रवेशबिन्दु भएकोले यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।  उक्त परीक्षा असारतिर लिने कार्यतालिका बनाएर साउनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।