बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा संसार उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि संसारका उदयीमान देशहरू एक थरी साम्राज्यवादबाट पीडित बने । त्यो प्रकारको साम्राज्यवादबाट ती देशहरूलाई जोगिन हम्मेहम्मे भएको छ । सूचना–सञ्चारका निकै बृहत् प्रविधि नै त्यो साम्राज्यवादको ज्यावल हो । तिनले सूचना र सञ्चारमा सबैलाई समान पहुँच दिएका छैनन् ।
सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा यस्तो बाधा पन्छाउन विकासशील देशहरूले नयाँ विश्व सूचना तथा सञ्चार व्यवस्था (एनडब्ल्युआईसीओ) स्थापना गर्नुपर्ने विषयमा बहस थालनी गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शिक्षा, विज्ञान र संस्कृति सङ्गठन (युनेस्को) अन्तर्गत सन् १९८० मा मेकब्रिड आयोग गठन भएको थियो । सञ्चारजगतमा निश्चित समूहको एकाधिकार हटाउन सो आयोगले विभिन्न सिफारिस गरेको थियो ।
मेकब्रिड आयोगका सिफारिसलाई आफ्नो पुरानो प्रभुत्व खुम्चाउन खोजेको ठानेर संरा अमेरिका र बेलायतले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको भन्दै युनेस्कोबाट हात झिकेका थिए । तर, आयोगका ती सिफारिसलाई अन्य देशद्वारा भने सूचना सङ्कलन र प्रसारणमा समान क्षमता वृद्धिको पहलका रूपमा स्वागत गरिएको थियो । त्यसयता संसारमा नयाँ सञ्चारको परिधि निकै फराकिलो बनिसकेको छ । हिजो नसुनिएका पिछडिएका देशका आवाज अहिले सुनिन थालिएको छ ।
गत साता संरा अमेरिकी सरकारले एउटा यस्तो विभेदकारी कदम चाल्यो जसले चार दशकदेखिको फलदायी प्रक्रियालाई उल्टाउने सम्भावना छ । संरा अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले अमेरिकी समाचार संस्थाबाहेक अन्य देशका सञ्चार संस्थामा आबद्ध चिनियाँ पत्रकारहरूलाई त्यहाँ काम गर्न दिइने भिसालाई ९० दिनको मात्र बनाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ बन्दोबस्तअनुसार ९० दिनभन्दा बढी बस्न परे चिनियाँ पत्रकारहरूले म्याद थप गर्नुपर्ने भयो । तर, पत्रकारलाई भिसा नवीकरणको नियम लागु गर्नुको स्पष्ट प्रयोजन सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको दमन नै हो । यसले फेरि पनि एकाधिकारवादी युगको पुनरागमनको खतरा बढेको छ ।

संरा अमेरिकाले बलियो बनाउन खोजेको स्रामाज्यवादले विकासशील देशका मुद्दालाई सधैँ ओझेलमा राख्छ । त्यसको परिणाम विश्व मामिलाको समाचार सम्प्रेषणमा मूलधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पक्षपात गर्ने गर्छ । आफूलाई हेर्ने तेस्रो विश्वको धारणा समेत पश्चिमा कोणले निर्धारण गर्ने परिस्थिति निम्त्याउँछ ।

मेकब्रिड आयोगको सिफारिसपछि पनि संसारमा संरा अमेरिकी सूचना साम्राज्यवादको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । हामीलाई पुँजीवादी व्यवस्थाका सकारात्मक पक्षबारे खुब बखान सुनाइन्छ । जबकि अरू कुनै पनि बन्दोबस्त जस्तै पुँजीवादी व्यवस्था सतप्रतिशत पूर्ण व्यवस्था कदापि होइन । पुँजीवादी व्यवस्थाको लगातारको प्रशंसाले सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट निम्तिएको हो ।
चीनको समाजवादी व्यवस्थामाथि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले लगातार आलोचना गर्ने गरेको छ । तथापि, चीन करोडौँ करोड मानिसलाई गरिबीको दलदलबाट उकास्न सफल भएको छ । आधुनिक जनवादी गणतन्त्र चीनलाई संसारकै सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने चीनको समाजवादी व्यवस्था सफल भएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुका वर्षमा संसारमा आएको आर्थिक मन्दीको सिलसिलाबाट चीनले न्यूनमात्र क्षति भोग्नुप¥यो । त्यसले चीनको राजनीतिक व्यवस्थाको लचकता पुष्टि गरेको छ ।
सूचना साम्राज्यवादको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको यसले लक्षित क्षेत्रमा आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिने प्रयास गरिरहन्छ । त्यसले कुनै निश्चित विकासको ढाँचालाई जबरजस्ती अब्बल प्रमाणित गर्न खोज्छ र त्यही व्यवस्था अन्य देशमाथि थोपर्ने प्रयास गर्छ । जबकि सबै क्षेत्रले आ–आफ्ना समस्या र चुनौतीमाथि जीत हासिल गर्न आ–आफ्नो अनुकूलतामा नीतिहरू बनाएका हुन्छन् ।
संरा अमेरिकाले बलियो बनाउन खोजेको स्रामाज्यवादले विकासशील देशका मुद्दालाई सधैँ ओझेलमा राख्छ । त्यसको परिणाम विश्व मामिलाको समाचार सम्प्रेषणमा मूलधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पक्षपात गर्ने गर्छ । आफूलाई हेर्ने तेस्रो विश्वको धारणा समेत पश्चिमा कोणले निर्धारण गर्ने परिस्थिति निम्त्याउँछ ।
यदि सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण निर्वाध बन्दै गएको अवस्थामा वैकल्पिक विचारको लागि स्थान खुम्चिंदै जान्छ । आज थोपरिएको दृष्टिकोणबाट प्रभावित दिमागले मुस्किलले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाका कमी–कमजोरी देखाउने भिन्न विचारलाई स्वीकार्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले अन्ततः दुई धु्रवीय विश्वतर्फ संसारलाई धकेल्न सक्छ जसले शीतयुद्धमा जस्तै अथाह स्रोतको अपव्यय निम्त्याउनेछ । संरा अमेरिकाले वास्तवमा त्यस्तै खालको शत्रुतापूर्ण विश्व व्यवस्था खोजिरहेको छ ।
आगामी नोभेम्बर महिनामा संरा अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव हुँदै छ । जसै निर्वाचनको मिति नजिकिरहेको छ, डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको विरोधमा रिपब्लिकन पार्टीका बुझाइलाई खुब जोड दिने गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न ट्रम्पले चीनलाई बलीको बोका बनाउन खोजिरहेका छन् । साथै, उनले संरा अमेरिकामा चीनको उपस्थितिलाई खुम्च्याएर चीनको आवाजलाई थुन्न खोजिरहेको छ ।
तथापि, चीनसँग पनि शक्तिशाली सञ्चारमाध्यमहरू छन् । ती सञ्चारमाध्यमलाई संसारभरका दृष्टिकोण निर्माताहरूले पछ्याउने गरेका छन् । उनीहरूले नकारात्मक समाचारबाट तथ्य र आरोप अलग बनाउन मद्दत गरिरहेका छन् । नियन्त्रणका प्रयासबीच उनीहरू आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्न सक्षम छन् । उनीहरूले आफ्नो धारणा सबैसम्म पुग्ने गरी सम्प्रेषण गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक पक्षमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले हङकङमा कसरी शासन चलाउनु पर्छ भनी आदेश दिन खोजिरहेका छन् । सिन्च्याङका अतिवादीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू सिकाउन खोजिरहेका छन् । तिब्बतमा कुन संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा उपदेश दिन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले एकातिर अरूको आन्तरिक मामिलामा खुलमखुला हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सो क्षेत्रका वास्तविकतालाई उपेक्षा गरिरहेका छन् । कुनै पनि देशको सबभन्दा जानकार भनेको त्यहाँको सरकार, जनता र सञ्चारमाध्यम हुन सक्छन् । कोही विदेशी दृष्टिकोणको आधारमा कोठाभित्रको घुम्ने मेचमा बस्ने विश्लेषक हुन सक्दैन ।
समाजशास्त्री डानिएल प्याट्रिक मोनिहानले भनेका थिए, “तिमी आफ्नो धारणा बनाउन सक्छौ । तर, तिमीले आफ्नो तथ्य बनाउन सक्दैनौ ।” इराकमा आमविनाशकारी हातहतियार भएको भनी संरा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले दिएका बयानलाई हामीले सबभन्दा पछिल्लो पटक विश्वास गरेका थियौँ । त्यसैकारण मध्यपूर्वमा विपत्ति निम्तियो । जुडिथ मिलरजस्ता अमेरिकी पत्रकारहरूलाई सन्देहास्पद पात्रहरूले त्यस्तो सन्देशहरू दिएको आधारमा इराकमा आमविनाशकारी हतियार भएको प्रचार गरिएको थियो । तर, जब संरा अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरू मध्यपूर्वमा फसे, उनीहरूले सञ्चारमाध्यममाथि नै दोषारोपण गरे ।
त्यसकारण, सबै देशसँग सूचना सार्वभौमिकताको अधिकार हुन्छ । स्वतन्त्ररूपमा सबै तथ्यमाथि छानबिन गर्ने अधिकार सबै देशसँग हुन्छ । यो क्षमता नभइ कुनै पनि देशका जनताले आफ्नो वास्तविक चित्र उतार्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूका शत्रुहरूले आफ्नो दृष्टिकोण लाद्न छोड्ने छैनन् ।
कोभिड–१९ को स्वास्थ्य आपत्कालको समयमा वस्तुगत ज्ञानको आवश्यकता अझ खड्केको छ । महामारीको कारण पीडामा रहेका जनता आज सूचनाको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । एउटै स्रोतमा मात्र भर पर्न दिने हो भने उनीहरू अप्रमाणित औषधी खान सक्छन् । उनीहरूले निको हुन ‘निसङ्क्रामक औषधीको सुई’ लगाउन बेर लाग्दैन ।
आफ्नो सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक दमनको विरोधमा चीन बलियो अडानमा उभिएको छ । उसले वासिङ्टनलाई गलत काम तत्काल सच्याउन भनेको छ । विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले उचित प्रश्न गरेका छन् ः यदि संरा अमेरिकालाई आफ्नो प्रेस स्वतन्त्रताप्रति गौरव लाग्छ भने किन चीनका सञ्चारमाध्यमसँग ऊ डराएको छ ?
सूचना साम्राज्यवादको पुनरोदय निरुत्साहित गर्न चीनले यस्ता बलिया अडान लिन जरुरी छ । विकासशील देशहरूले आफ्ना चासोका विषयलाई प्राथमिकतामा पार्न कडा सङ्घर्ष गरिसकेका छन् । तथापि, अझ पनि उनीहरूका दुःखको निराकरण हुन सकेको छैन । संरा अमेरिकाका विभेदपूर्ण कदमले आधा शताब्दी लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई शून्यमा झार्ने सम्भावना छ ।
स्रोत ः सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद ः नीरज

इराम खान image
इराम खान
(लेखक पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय तथा व्यापार मामिलाका टिप्पणीकार हुनुहुन्छ ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *