सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य पालन गरौँ !

भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले भारतले नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा ‘पिथौरागढ–लिपुलेक’ सडक बनाएकोमा नेपाल र नेपाली जनताको विरोधलाई ‘अरू कसैको इसारामा’ गरेको विरोध बताए । (कान्तिपुर, ३ जेठ २०७७)
ती ठाउँ नेपालकै हो भन्ने प्रमाणहरू नेपालसँग छ । आजसम्म ती ठाउँमा गई जनगणना गर्ने कर्मचारी भैरव रिसाल जिउँदै हुनुहुन्छ, स्थानीय जनताले मालपोत नेपाल सरकारलाई तिरेको प्रमाण सीमा अध्यता रतन भण्डारीको पुस्तकमा प्रस्टै उल्लेख छ र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि पुराना नेपाली नक्साका साथ छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ ।
जनता र बुद्धिजीवि, मानव अधिकारवादी र युवाहरूको विरोधपछि बल्ल नेकपा (एमाले ं एमाओवादी) को सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणेले दिएको लिपुलेक बारेको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । (गोरखापत्र, ४ जेठ २०७७)
नारायणकाजी श्रेष्ठले “नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र देश भएको एवम् हाम्रो भूमिको रक्षा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । हाम्रो पुर्खाले मातृभूमिलाई बचाए । उनीहरूप्रति बफादार भएर हामी भूमिको रक्षा गर्छाैँ,” भन्नुभयो । समाचारको शीर्षक थियो– भारतीय सेना प्रमुखको भनाइप्रति आपत्ति ।
सार्वभौमिकताको अर्थ देशको अखण्डता हो, जसरी शरीरको कुनै अङ्गलाई छोएमा वा काटेमा हामी चाल पाउँछौँ र दुखेको थाहा पाउँछाँै, त्यस्तै सार्वभौम देशले तत्काल त्यसबारे प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक हो । तर, मौखिक प्रतिक्रिया नै सबै परिस्थितिमा पुग्दो हुने गर्दैन । बेला मौकामा हाम्रो दशगजामा भारतीय पक्षले घर बनाउँदा स्थानीय प्रशासन र सरकार मौन रहँदा तथा नेपाली भूमीमा आई जङ्गेपिलर नाघेर, खोली नाघेर नेपाली भूभागमा नयाँ पिलर गाड्दासमेत स्थानीय प्रशासन र सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्दा यस्तो नयाँ समस्या आइपरेको हो । यस्तो अवस्थालाई सरकारको लापरवाही भन्दा पनि कर्मचारीले ‘देशप्रति घात’ गरेको, ‘सरकारले देशलाई विश्वासघात गरेको’ र ‘विदेशीको सेवा गरेको’ अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ‘चीनको मौनता आपत्तिजनक छ’ (कान्तिपुर, ५ जेठ २०७७) भन्नुको अर्थ के भारतको सेना प्रमुखको आरोपलाई सही थापेका हुन् ? हाम्रो देशको बारेमा हामीले सङ्घर्ष गर्ने हो । हाम्रो कुरा भारतले नसुनेमा छिमेकी सङ्गठन सार्क र अन्य छिमेकीहरूसँग एवम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गुहार माग्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू प्र्रयोग गर्ने हो । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सोचेर बोल्नु उपयुक्त हुन्छ !

तिलाठी र लालापट्टीमा सीमा पारीबाट आएकाले नेपाली जनताको खेत–खेतमा घुसी दिउँसै ‘नयाँ सीमा पिलर’ गाडेको बेला प्रहरी चौकी र भन्सार चौकीले सप्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चटौतलाई सूचना दिएका थिए तर जिल्ला प्रशासन मौन रह्यो । फोटोसमेत प्रतिनिधिसभाका सभामुखकहाँ पेश गरिँदा पनि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल मौन रहेका थिए र प्रतिक्रियाविहीन थिए । यस्ता घटना अनेक जिल्लामा भएका थिए । त्यसबेला सरकार नेपाली काङ्ग्रेसकै थियो ।
तर, आज लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरी सडक बनाउँदा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वर्तमान सभापति र सांसद शेरबहादुर देउवाले सबैले बुझ्ने गरी संसद् र सडकमा किन भारतीय थिचोमिचो र अतिक्रमणको विरोध एवम् निन्दा गर्न सक्दैनन् ? देशभरि भारतीय विस्तारवादको विरोध भइरहँदा पूर्व प्रम देउवाजीले अमेरिकी सम्राज्यवादको एमसीसीको समर्थनमा बोलेर के भारतसँग मिलेर देशलाई नै अमेरिकी–भारतीय सैन्य गठबन्धन एवम् हिन्द–प्रशासन सैन्य गठबन्धनको निम्ति लिपुलेकको सडकको समर्थन गर्ने उपाय खोज्दै गरेका हुन् ? नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ‘चीनको मौनता आपत्तिजनक छ’ (कान्तिपुर, ५ जेठ २०७७) भन्नुको अर्थ के भारतको सेना प्रमुखको आरोपलाई सही थापेका हुन् ? हाम्रो देशको बारेमा हामीले सङ्घर्ष गर्ने हो । हाम्रो कुरा भारतले नसुनेमा छिमेकी सङ्गठन सार्क र अन्य छिमेकीहरूसँग एवम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गुहार माग्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू प्र्रयोग गर्ने हो । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सोचेर बोल्नु उपयुक्त हुन्छ !