मोदी सरकारको जाली नक्सा

नेपाल सरकारले जेठ ७ गते प्रकाशित गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले अमान्य भनेको छ । भारत सरकारले २०७६ कार्तिक १६ (नोभेम्बर २) मा प्रकाशित गरेको नक्सा पनि नेपाललाई मान्य र स्वीकार्य नभएको तत्कालै भनेको थियो  ।
भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता लगायत ७१ स्थानका सिमानामा बलमिचाई गर्दै आएको सर्वविदितै छ । भारतीय विस्तारवादी सरकारले नेपालसँगमात्र नभई अघिकांश छिमेकी मुलुकहरूसँग सिमा तथा भूमि विवाद गर्दै आएको छ ।
आफ्नै यथेस्ट भूभाग छँदाछँदै भारत किन छिमेकी मुलुकहरूसँग सिमा विवाद गरिरहन्छ ? त्यो पनि आफू स्वतन्त्र हुनुपूर्व बेलायतको कम्पनी सरकारले नेपालको भूभाग मानेको समेतमा । सन् १९६२ मा सिमा विवादकै कारण चीन र भारतबीच युद्ध भएको पनि स्मरणीय छ ।
यस अर्थमा भारतीय शासकहरू युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवादको ईशारामा बडाराष्ट्र अहङ्कारवादी भारतीय विस्तारवाद छिमेकी मुलुकहरूसँग सिमा विवाद गरिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान समाजवादी देश चीनलाई अप्ठेरोमा पार्न पनि संरा अमेरिका एसियाका अधिकांश देशहरूलाई चीनविरुद्ध उस्काइरहेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भन्नुभएझैँ संसारको सबैभन्दा ठूलो ‘युद्धको व्यापारी संरा अमेरिका’ एसियामा युद्ध गराउन चाहन्छ । चीनलाई युद्धमा फसाउन चाहन्छ । त्यसैले ‘अमेरिका पहिलो’को नारा लगाउँछ ।
सन्धि – सम्झौता प्रमाण कागज
विभिन्न सन्धि – सम्झौता, सिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रमाण कागज र व्यवहारबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालकै भूमि भएकोमा विवाद छैन । तर, भारत सरकारले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रलाई पटक – पटक विवादित क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले निरन्तररूपमा सन् २०१६ मार्च ४ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस सरकारअन्तर्गतको ईष्टईण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भन्ने कुरा प्रस्ट गर्दै आएको हो । अर्थात् सीमासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरादेखि पूर्व नेपालको भूभाग भएको, वि.सं.१९९५ मा सो क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई कर तिरेको रसिद, बि.सं.२०१५ को निर्वाचनमा मतदान गरेको तथ्याङ्क, वि.सं.२०१८ मा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा सो क्षेत्रमा जनगणना गरेको तथ्याङ्क सप्रमाण दाबी गर्दै आएको हो ।
सन् १९५० जुलाई ३१ (वि.सं.२००७ सालको साउन १६ गते) मा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीका लागि जनआन्दोलन भइरहेको अप्ठेरो परिस्थितिमा तत्कालीन प्रम मोहनसम्शेर जबराको कमजोर सरकारमार्फत भारतले सो असमान सन्धि गरायो । सन्धिको धारा ८ मा “यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ” भन्ने उल्लेख गरियो ।
जसअनुसार ब्रिटिस सरकारअन्तर्गतको इष्टइण्डिया कम्पनीसँग १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, सन् १८६० मा भएको पुरक सन्धि खारेज ग¥यो । तत्पश्चात् नेपालले ब्रिटिस सरकारले गरेको सुगौली सन्धिमार्फत आफ्नो कब्जामा लिएका पश्चिममा कुमाउ गढवालसम्म र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको भूभागहरू फिर्ता पाउने अधिकार निश्चित थियो ।
“कुमाउ र गढवाल नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरामा त्यसबेला इष्टइण्डिया कम्पनीलाई राम्रोसँग थाहा थियो । सन् १९०९ मा नेपाल र इष्टइण्डिया कम्पनीका बीचमा सीमा सम्झौता भएको थियो । कुमाउ र गढवाल नेपालले एकीकरण गरेका भूमि थिए, अतिक्रमण गरेका होइनन् । सन् १९५० को सन्धिपछि नेपालले ती भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको नेपालको अधिकार पनि हो ।” गोरखापत्रमा जेठ १० गते युवराज सँग्रौला लेख्नुहुन्छ ।
२०४७ को परिवर्तनपछि बि.सं. २०५२ फागुनबाट नेपालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध भारत सरकारले नै गराएको भन्ने कुरा अहिले नक्सा विवादका क्रममा भारतीय विश्लेषकहरूबाटै स्वीकार भएको छ । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले माओवादी पार्टीलाई “भारत सरकारको ट्रोजन हर्स हो” भन्दै आउनु भएको छ ।
भारतको जाली नक्सा
वास्तविक महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट उत्पति भई कुटी, नाभी, गुन्जी हुँदै बग्नेमा कुनै विवाद छैन । भारतले पटक – पटक नक्सा संशोधन गरी नक्कली काली नदी देखाउने गरेको मात्रै हो । भारतले गत २ नोभेम्बरमा प्रकाशित नक्सा आठौँ संस्करण हो ।
‘गाँसे गुसे एकै नासे’ भनेझँै झूटलाई छोपेर छोपिन्न । भारत सरकारले २ नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको नक्सा भारतको नापी विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सोही दिन अपलोड ग¥यो । भारतले प्रकाशित गरेको उक्त नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई नै काली अर्थात् महाकाली नदी भएको स्पष्ट देखायो ।
यसरी भारत सरकारले जारी गरेको नक्सामै लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । सुगौली सन्धिपछि सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको नक्सामा तथा सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डिया कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ ।
आफ्नो झूट ढाकछोप गर्न नसकेको भारत सरकारले नापी विभागको वेवसाइटमा अपलोड गरेको उक्त नक्सालाई ६ दिन पछि हटाई अर्को नक्सा अपलोड ग¥यो । पछिल्लो नक्सामा काली नदीको नाम हटाइयो । सार्वभौम देशहरूबीचको सीमासम्बन्धी नक्सा प्रकाशित गर्दा मन लाग्यो को¥यो र मन लागेन मेटायो गर्न पाइँदैन ।
कालापानीमा भारतीय सेना
१५ फागुण २००८ मा काठमाडौँ विमानस्थलमा उत्रिएको भारतीय सेना १७ पुस २०२६ सम्म नेपालमा थियो, नेपाली भूमिमा १७ वटा पोस्टमा तैनाथ भएका भारतीय सैनिक १८ वर्षपछि मात्र फर्किए, तर ०१९ सालमा कालापानी आएको सेना अहिलेसम्म फर्किएको छैन ।
अर्को कुनै देशको सेना, त्यो पनि संयुक्त अभ्यासका नाममा नेपालको उत्तरी सिमानामा पोस्ट खडा गरेर १८ बर्षसम्म बस्नु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि अपमानजनक कुरा हो ।
सन् १९६२ अर्थात् वि.सं.२०१९ मा चीनसँगको युद्धमा भारत काली नदी पार गरेर नेपाली भूमि कालापानीमा प्रवेश गरेको थियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको दुई वर्षमात्रै भएको थियो । नेपालमा रहेका भारतीय सेनाका १७ सैनिक पोस्ट २०२६ मा हटाइँदा पनि नेपालले कालापानीको सेना फिर्ता पठाउन सकेन ।
२०५१ सालमा गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भारतसँग कालापानीसहित सीमाविवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर २०५२ साल फागुनबाट भारतले नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु गराएको देखिन्छ भने सोही बखत काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिलाएर नेपाल भारतबीच असमान महाकाली सन्धिमा फसायो ।
असमान सन्धि खारेज गरौँ
अहिले नेपाल र भारत दुवै देशले कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा प्रकाशित गरेको छ । अर्थात् फलाम तातो भएको अवस्थामा नेपाल सरकार कुनै पनि हालतमा पछि हट्नु हुने अवस्था छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय दबुको समेत सहयोगमा नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने अवसर पनि हो ।
अन्यथा यसै अवसरलाई प्रयोग गरी नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा १० बमोजिम एक वर्षको सूचना दिई नेपाल सरकारले हातहतियार खरिद गर्न भारत सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरी पश्चिममा कुमाउ गढवाल तथा पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन सारा नेपाली एकजूट भई अघि बढ्न आवश्यक छ ।
जेठ १०, २०७७