एमसीसीविरुद्ध सदन र सडक सङ्घर्ष आवश्यक

नेपाली काङ्ग्रेस भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको अन्ध समर्थन गर्ने दल हो । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको विगतको सरकारले भारतसित असमान सन्धि तथा सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोत भारतको हातमा दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल–भारत सीमामा भारतले एकतर्फीरूपमा बाँध तथा तटबन्ध बनाएको थियो । बाँध तथा तटबन्धकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाली भूमि डुवानमा परेको हो । नेकाको उक्त काममा एमालेले समर्थन र साथ दिंदै आएको हो । अहिले पनि नेकाको बाटोमा एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको नेकपा लागिपरेको छ । नेकपाका आफ्नै नेता, अन्य दल र सचेत नागरिकको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै नेकपाको सरकारले आ.व. ०७७÷०७८ को बजेटमा एमसीसीअन्तर्गतको बजेट राख्नु र त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मा संसदलाई दिनुले यो सरकार एमसीसी सम्झौताको पक्षमा रहेको थाहा हुन्छ । नेका पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा रहेको छ । यसले फेरि एकचोटि देशको अस्मिता र संविधानभन्दा आर्थिक सहयोगको प्रलोभनमा फस्ने नेकपा र नेका साम्राज्यवादी अमेरिकाको पक्षधर रहेको थाहा हुन्छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने या नगर्नेबारे सत्तारुढ दलले नै निर्णय गर्नसकेको छैन । गठित समितिले सम्झौताको सर्त हेरफेर नगरिकन कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकार र सत्तारुढ पार्टीले त्यसको कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, पनि सरकारले एमसीसी सम्झौताको समर्थन गरेर संसदलाई जिम्मा दिएको छ । नेकाले पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिंदै आएको छ । विगतमा नेकाका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र हालको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी प्रशासनसामु झुकेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यसैले नेका र नेकपाले सो सम्झौता पारित गर्न जोड दिंदै आएका हुन् । संसदलाई जिम्मा दिनुको अर्थ एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु नै हो ।
भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी सामाज्यवाद पक्षधर नेकाले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गरे पनि नेकपाले समर्थन गर्नुहुँदैन । सम्झौताको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समर्थन गरे पनि नेकपाका अन्य सांसदहरूले सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । राष्ट्रघात हुने खालको सम्झौता असफल पारेर अन्य सांसदहरूले देशभक्तको परिचय दिनुपर्छ । नेकपाका सांसदहरूले सम्झौताको पक्षमा मतदान गरे सोही दलका देशभक्त सांसदहरू नेकपाबाट अलगिनुपर्छ । राष्ट्रघाती कमदविरुद्ध अरू सबै सांसदहरूले राष्ट्रघाती दलको विरोध गर्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्न चाहने दलको देशभरि विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यस्ता राष्ट्रघाती दल र सो दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूलाई जनताबीच उदाङ्ग्याउनुपर्छ ।