बजेट आत्मनिर्भरउन्मुख छैन

बजेटमा ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ शब्दहरूमात्र उल्लेख भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि उत्पादका मुख्य – मुख्य साधन र सेवाहरू सामाजिकीकरण गर्ने उल्लेख भएन । पञ्चायत र नेपाली काङ्गे्रसको जस्तो यो बजेट समाजवादउन्मुख छैन । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा अल्पमतले नै बहुमतलाई शासन गर्ने हो । यसैकारण, समाजवाद आवश्यक भएको हो । नयाँ बन्दोवस्त समाजवाद नै हो । नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोवस्त नभएसम्म समाजवादउन्मुख हुनेछैन । प्रजातन्त्रको परिभाषा आर्थिक समानता हो । आर्थिक समानताविनाको प्रजातन्त्र धोका र झूट हो ।
बजेटको उद्देश्य र देशको परिस्थितिअनुसार इन्डक्सन चुलो एवम् कृषिमलमा ५ प्रतिशत र विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत कर लगाएको ठिक होइन । यी करले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदैनन् । बरु, परनिर्भर नै बनाउनेछन् । पेट्रोल र डिजेलको आयातलाई नेपालकै विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ । विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने विश्वकै प्रतिबद्धता रहेको छ । विश्वले प्रदुषण रोक्न विद्युतीय गाडीलाई जोड दिइरहेको छ । यसैकारण, नेपालले विद्युतीय गाडी र चुल्होमा कर लगाउनु उचित होइन । धुवाँ, ध्वनी, रसायन प्रदुषण उत्पन्न गर्ने पेट्रोल–डिजेलको गाडी आयातमा जोड दिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव सिमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा पेश भएको हुनुपर्छ ।
शोषण गर्ने तत्वलाई सामाजिक न्यायको निम्ति फाल्नैपर्छ । मानिसको रगत चुस्ने जुकाले रगत चुसेपछि छोड्छ तर दिन दुगुना रात चौगुना सम्पत्ति कुम्ल्याउने मानवीय जुकासँग अर्थमन्त्री किन उदार हुनुभयो ? यो रहस्यको विषय भयो ¤
स्वच्छताको निम्ति काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । भक्तपुर कला सङ्ग्रहालय पनि मौलिकरूपमा बनाउने विषय बजेटमा राखिनुपर्छ । निजी विद्यालय क्रमशः सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव सरकारको नालायकीपन हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कार्यालयहरू स्थानीय तह मातहत दिनैपर्छ । तथ्याङ्कमा भूकम्पबाट भत्किएका ६० प्रतिशत घर पुनः निर्माण भएको देखियो । बाँकी ४० प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न गर्न अनुदान र पुनः कर्जालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
विकास निर्माणको काम भनेको ठेक्का दिने निहुँमा कमिसन खाने होइन । सरकारले अमानत वा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास गर्नु जरुरी छ । सत्तापक्षकै कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा बसेको तर कार्यकर्ता इमानदार भएन भनी ठेकेदारलाई दिने कमिसन खानकै लागि किन होइन ? सरकारले कार्यकर्तालाई इमानदार र
निः स्वार्थी बनाउन सक्नुपर्छ । ऋण र अनुदानको भरमा बजेट ल्याउनु पनि गलत हो । यतिबेला जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नभएको हुँदा खारेज गर्नुपर्छ ।
मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधान बजेटमा छैन । नेताको नाममा प्रतिष्ठान खडा गर्नुको अर्थ नेताको विचारबारे मन्थन गर्नु हो । प्रतिष्ठानको नाममा बजेट राखी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने होइन । बीपीको समाजवाद वा मदन भण्डारीको जनवाद के हो प्रतिष्ठानमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।
सन् २०११ को बाढीपछि मात्र दोधारा–चाँदनी क्षेत्र महाकाली नदी पश्चिम परेको हो । त्योभन्दा अगाडि दोधारा–चाँदनी पश्चिमबाटै महाकाली नदी बग्थ्यो । यसकारण, नेपालको नयाँ नक्सामा पश्चिममा दोधारा–चाँदनीसहितको महाकाली र पूर्वमा मेची नदी देखाएर क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपाली जनता र विश्व समुदायमा नेपालको नयाँ नक्साको क्षेत्रफलबारे अन्योल छ । युएनमा पनि क्षेत्रफलसहितको नयाँ नक्सा छिट्टै पठाउनुपर्छ ।
युद्ध पिपासुहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नोमा गाभेर नक्सा जारी गरेको, जबरजस्ती सडक बनाएको र एमसीसी अनुमोदन गराई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई घिसार्न लागेको हुँदा यो संसद्ले एमसीसीलाई खारेज गर्नैपर्छ । यो बजेटमा एमसीसीको शीर्षकमा रकम उल्लेख गरिएको घातक हो ।
सन् १९८० को दशकसम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अहिले तोरीको अभावमा तोरी पेल्ने मिलहरू बन्द छन् । सडक र राजमार्ग आसपासका जग्गा प्लटिङको निहुँमा उपयोगविहीन राखिएको छ । यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । जोत्नेलाई जमिन दिनुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमल कारखाना खोल्नुपर्छ । यो पनि बजेटमा आएन । भारतले सीमाको ५०० मिटर नजिक १७२३ किमी लामो सडक बनाएको छ । २१ वटा बाँध बनाएको छ । हरेक वर्ष तराईका २८ जिल्ला डुबानमा पर्छ । ती बाँध र सडक भत्काउन बजेट खोइ ? सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता र जनताको रक्षा गर्नुपर्दैन र ?
विज्ञहरूका अनुसार कोभिड–१९ नियन्त्रण हुन र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्कन चार वर्ष लाग्नेछ र फ्लूको रूपमा यो हरेक वर्ष आउनेछ । यसको प्रतिरोध गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरेको देखिएन । आ–आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर प्रदान गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्नेमा काठमाडौँ उपत्यकामा बजेट खन्याउने र चार वटा उपसहर निर्माण गर्ने बजेट आवश्यक छैन । यो उपसहर निर्माण बजेट खारेज गर्नै पर्छ । यो योजना सन्तुलित विकासविरोधीहरूको हो । केही भूमाफियाहरूको प्रभावमा सरकारले यो योजना ल्याएको हो । यसले अलिकति जग्गा भएका यहाँका किसानहरूलाई उठिबास बनाउनेछ । यसकारण, ठूला सहर बनाउने योजना उपत्यकाबाहिर लैजानुपर्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालद्वारा आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमाथिको छलफलमा २०७७ जेठ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त विचार – सं.)