नेमकिपाको संविधान संशोधन प्रस्तावमा के छ ?

समाजवादउन्मुख संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने माग नेपाल मजदुर किसान पार्टीको हो । समाजवादउन्मुख संविधान नभइकन समाजवादउन्मुख देश बन्दैन । समाजवादउन्मुख देश बनाउन समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । नेमकिपाले समाजवादउन्मुख संविधान बनाउन संविधानसभाको निर्वाचनताका नै संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो, सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । श्रमजीवी वर्गको सेवा गर्न या बहुमत जनताको सेवा गर्न समाजवादउन्मुख संविधान बनाउनसक्छ, बनाउनुपर्छ, त्यस्तो संविधान बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो कार्य झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त कम्युनिस्ट भनिने नेकपा र नेकपाको सरकारले गरिरहेका छैनन्, यो विडम्बनाको विषय हो ।
संविधानसभाको निर्वाचनताका नेमकिपाले अघि सारेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राज्यको पुनः संरचना पनि हो । हरेक प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई पाउने गरी भूगोल वा नदीले कोरेको सीमाको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने नेमकिपाको मत हो । सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई भए सबै जातजाति, भाषाभाषीसँग मिलेर सन्तुलित ढङ्गले विकास गर्न पाउनेछ । प्रदेशको नामकरण जातजातिको आधारमा हुन नहुने नेमकिपाको ठम्याइ हो । जातजातिको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्दा जातीय हिंसा भड्कने प्रवल सम्भावना हुन्छ । धेरै जनजाति र भाषाभाषीहरू भएको देशमा कुनै एक निश्चित जनजातिको नाउँमा प्रदेशको नामकरण गर्नु कसरी जायज हुन्छ ? एउटा जनजातिको प्रदेशको नाउँ राखेर अर्को जनजातिको अपमान किन गर्ने ? फेरि प्रदेशको नाउँ जनजातिको राख्दैमा त्यो जनजातिको विकास र उत्थान हुने होइन । यसकारण नेपालको संविधान संशोधनमा नेपालीको एकता कायम राखी देशको छिटो विकास गर्न नेमकिपाले प्रत्येक देशमा हिमाल, पहाड र तराई भूभाग समावेश गरी राज्यको पुनः संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
हलमा टिकट वितरण गरेझैँ नेपाली नागरिकता वितरण गर्न नहुने नेमकिपाको अडान हो । नेपालमा जन्मेको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण गर्नु नेपाल र नेपालीकै अहित हुन्छ । कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भन्ने त्यो सन्तान वंशजको नागरिक हुने संविधानमा व्यवस्था छ । नेमकिपाले बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भन्ने शब्दको सट्टा बाबु र आमा नेपालको वंशजको नागरिक हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । वंशजको नेपाली नागरिकता पाउन आमा र बुबा दुवै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने नेमकिपाको अडान हो । नेपाल–भारतमा खुला सीमा छ । नेपालीहरू भारततिर र भारतीयहरू दिनहुँ हजारौँ सङ्ख्यामा नेपालमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । भारत संसारकै दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश हो । अहिले नै ४० लाखभन्दा बढी भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेको कुरा सञ्चारमा आएको छ । यसरी नै भारतीय नागरिकहरू बसेको आधारमा, जन्मेको आधारमा, आमा वा बुबा वंशजको आधारमा सबैले वंशजको आधारमा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिए भोलि नेपालको स्थिति के हुन्छ ? भोलि नेपालमा नेपालीहरूको सङ्ख्याभन्दा नेपाली नागरिकता लिएका भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्नेमा शङ्का छैन । एक मधेस एक प्रदेश नभए नेपाल पनि नरहने धम्की दिने मधेसवादी दलका नेताहरू रहेको यो देशमा भोलि नेपालको के स्थिति होला ? नेपाल भोलि नेपालीहरूको हुन्छ कि हुँदैन ?
नेमकिपा नेपालीलाई नेपाली नागरिकता सहज ढङ्गले दिनुपर्ने पक्षमा छ । नेमकिपाले कहिल्यै नेपालीलाई नागरिकता दिनुहुँदैन भनेको छैन । तर, जो कोहीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइयो भने नेपालमा भोलि साँच्चै नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या अल्पमतमा पर्नेछ । त्यसबेला निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्तिहरू नेपाली नागरिकता लिएका भारतीय नागरिकहरू हुनेछन् । उनीहरू नै वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, सांसदहरूमात्र होइनन् मन्त्री हुनेछन्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन बेर लाग्नेछैन । यस्तो स्थितिमा नेपाल रहन्छ कि रहँदैन ? नेपाल नेपालीहरूको अधीनमा हुन्छ कि नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयहरूको अधीनमा हुन्छ ? के उनीहरूले नेपालको स्वाधीनता बचाउँछन्, सार्वभौमिकता जोगाउँछन् ? नेपाल र नेपालीको हितमा उनीहरू अडिग हुन्छन् ? अनि कुनै दिन नेपाल भारतमा गाभ्ने भनेर बहुमतले निर्णय ग¥यो भने के गर्ने ? त्यो अन्तिम घडीमा प्रायश्चित गरेर के गर्ने ? त्यो बेला कसैले चाहेर पनि उक्त कदम रोक्न सक्नेछैन । हो, यो तत्काल देखिने लक्षण होइन, तत्कालै हुने काम होइन । तर, यो उद्देश्य पूरा गर्न ती शक्तिहरू अहिलेदेखि योजना बुन्दै छन्, पूर्वाधार तयार गर्दै छन् । समयमै होस पु¥याउनुपर्छ ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको बन्दोबस्त छ । सरकारले अरू थप कुरा त के संविधानमा उल्लेखित उक्त हकलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्नसकेको छैन । सरकारले यो बन्दोबस्त सामुदायिक र निजी विद्यालयमा लागू गर्नुपर्छ, काखा र पाखा गर्न पाइँदैन । माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन । कम्युनिस्टको सरकारले त माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) सम्म निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्छ । देशभरका सबै विद्यालयमा नेमकिपाले संविधानसभाको निर्वाचनमै माध्यमिक विद्यालयका शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने माग अघि सारेको हो । संविधान संशोधन प्रस्तावमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क गर्ने बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्छ । यसको लागि आवश्यक स्रोत, साधन र सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ । त्यो गरिएन भने निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको कुरा कागजमा मात्र सीमित हुनेछ । संविधान पढ्ने कुनै पनि विदेशी नागरिक र विदेशी सरकारले नेपालमा निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्यको बन्दोबस्त रहेछ भन्ने बुझेको हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यो लागू भइरहेको छैन । संविधानमा उल्लेख गरेर व्यवहारमा लागू नगर्नु के सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको होइन ? नेपाली जनतालाई धोका दिएको होइन ?
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने नेमकिपाको धारणा हो । संसदीय र प्रधानमन्त्रीय बन्दोबस्तमा अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनीति हुन्छ । भागबन्डाको राजनीति हुन्छ । भागबन्डाको आधारमा राज्य सञ्चालन हुँदा राज्यले कुनै दिशा निर्देश गर्नसक्दैन, निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नसक्दैन । विगतमा धेरै पटक सरकार फेरियो । पार्टी टुटाउने, फुटाउने र सांसद किनबेचको खेल भयो । अरू बेलामा त के झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त वर्तमान नेकपाको सरकारमा समेत सरकारको नेतृत्व फेर्ने प्रयास पटक – पटक भयो । आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा उठ्यो । पार्टी फुटाएर असन्तुष्टहरू आफ्नो दलमा भित्याउन पार्टी विभाजन गर्नसक्ने विधेयक ल्याउन वर्तमान सरकार तम्स्यो, अघि बढ्यो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकारको त्यो सपना हाललाई त¥यो । यसकारण, नेमकिपाले राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहाल हुने, सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने राष्ट्रपतीय शासनको आवाज उठाउँदै आएको हो । राष्ट्रपतिले आफ्नो अनुकूल संसद् सदस्यबाहेकको सानो मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग नेमकिपाले गरेको हो । यसबाट सांसदहरू सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लाग्ने छैनन् । तिनीहरूको ध्यान ऐन, कानुन र विधेयक निर्माणमा जानेछ । देशको विकासमा ध्यान जानेछ । अनिमात्र सरकारले कल्पेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको इच्छा पूरा हुनेछ । त्यही उद्देश्य प्राप्त गर्न नेमकिपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त हुनुपर्ने माग अघि सारेको हो ।