भारतले निः सर्त नेपाली भूमि छोड्नुपर्छ

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि हो, नेपालको कायम हुनुपर्छ । नेपाली भूमि नेपालको बनाउनु आम नेपालीको दायित्व हो । नेपालका वीर देशभक्तहरूले नेपाली भूमि जोगाउन रगतको खोलो बगाएका थिए । विदेशी हस्तक्षेप र विदेशी शत्रुसामु वीर नेपाली कहिल्यै झुकेनन्, आम्मसमर्पण गरेनन् । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणकै आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि भएको हुँदा सो कायम गर्न सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । नेपालको सो नयाँ नक्सा उल्लेख भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट संसद्मा दर्ता भयो । त्यस प्रस्तावित संविधानबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका दर्जनौँ सांसदहरूले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरे । नेपाली भूमि कुनै हालतमा भारतलाई छोड्न नहुने उनीहरूको अभिमत थियो । नेपाली भूमिमा बसेर, नेपाली दानापानी खाएर कुनै पनि नेपालीले राष्ट्रघात गर्नुहुँदैन । त्यसैको आधारमा संसद्मा भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि सो प्रस्ताव सिद्धान्ततः सर्वसम्मतले पारित ग¥यो ।
कुनै पनि सच्चा देशभक्त नेपालीले आफ्नो देशको भूमि विदेशीलाई छोड्दैन । नेपाली भूमि नेपालको होइन भन्ने कुनै पनि नेता, मन्त्री र सांसद सच्चा जनप्रतिनिधि र देशभक्त हुनसक्दैनन् । उनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा विदेशी शक्तिराष्ट्र भारतको इसारामा नाचिरहेका छन् । भारतको उठबसमा नेपालीले नेपालको विरोध गर्ने सांसदहरू देशघाती हुन्, देशविरोधी हुन् । उनीहरूमाथि देशघातीको मुद्दा राख्नुपर्ने माग पनि सांसदहरूले संसद्मा आवाज उठाए । देशको स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने र असर पार्ने सांसदहरूलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि भारतले नेपालको निःसर्त छोड्नुपर्छ । भारतीय शासकले स्वविवेक सो भूमि नेपाललाई छोडेर कालापानीमा तैनाथ सेना फर्काउनुपर्छ । यो कामलाई भारतीय पक्षले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । भारत नेपाली भूमि छोड्न तयार हुँदैन भने नेपाल सरकार वार्ता या कूटनीतिक उपाय अपनाउने भनेर लामो समय पर्खेर बस्नु हुँदैन । सहमतिमा छोड्दैन भने नेपालले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरी सुखै छैन । ती नेपाली भूमि भारतीय पक्षले बलमिचाइ गरेर अतिक्रमण गरिरहेको हो । अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन विगतदेखि हालसम्मका सरकारले पाइला चाल्नुपर्ने हो, तर चालेनन् । यो हालसम्मका सरकारहरूको कमजोरी हो । नेपाल सरकारको यो कमजोरीको आधारमा कालापानीलगायतको नेपाली भूमि भारतको भन्नु ठीक होइन, आफ्नो भन्न पाइँदैन । ठुलो र शक्तिशाली देशको अभिमानीमा भारत अघि बढ्नु ठीक होइन । यसमा भारतले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । नेपालले केही गर्नसक्दैन भनी भारतले अभिमानी गर्नुहुँदैन ।
भारतले आफ्नो दाबी छोड्नुपर्छ । नेपालको जग्गामा भारतले आँखा गाडेर विश्वमा बदनाम कमाउनुहुँदैन । स–साना स्वाधीन देशमाथि दबाब दिने, जग्गा अतिक्रमण गर्ने, हैकम जमाउने, एकाधिकार पुँजी बनाउने काम प्रजातान्त्रिक देश भारतलाई सुहाउँदैन । यही बेला नेपाल–भारत सीमाका क्षेत्रमा जहाँ जहाँ विवाद छ त्यहाँ त्यहाँको भूमिबारे दुई देशबीच वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ, सीमा विवाद मिलाउनुपर्छ । सीमा विवाद मिलाएर सीमाबारे दुई देशबीच कहिल्यै विवाद नहुने गरी सुल्झाउनुपर्छ । जहिल्यै सीमा विवादको कारण दुई देशबीचको वैमनस्यता बढाउनुहुँदैन । तनाव कायम राख्नुहुँदैन । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ अगाध बनाउन र अनन्तसम्म असल छिमेकी देश भइरहन भारत अग्रसर हुनुपर्छ ।