मन्त्रीहरूलाई सांसद सुवालको प्रतिप्रश्न

प्रतिनिधिसभाको जेठ २६ गतेको बैठकमा १३ वटा मन्त्रालयको बजेटबारे सांसदहरूले उठाउनुभएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभयो । सत्तापक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई मन्त्रीहरूसँग प्रतिप्रश्न नगर्न ह्विप लगाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले पनि प्रत्येक मन्त्रीसँग एक दुईजना सांसदलाई मात्र प्रतिप्रश्न सोध्न दिएको थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले १३ जना मन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद सुवालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग प्रतिप्रश्न थियो –
विदेशबाट फर्किएका हजारौँ नेपाली स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा भीडभाड गरी बस्नुपरेको, डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिनको व्यवस्था नभएको यसबारे संसद्मा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने तर विनियोजन विधेयकमा एकैदिन ७–८ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गराई औपचारिकतामा सिमित गरियो । नुहाउनुपर्ने शरीरमा पानी छर्केर पुग्दैन । विपदको निहुँमा के अब ‘पण्डित’ ल्याएर संसद्मा बजेट पारित भएको घोषणा गराउने दिन पनि आउँछ ? विदेशबाट फर्केका हजारौँ नेपाली व्यवस्थापन र लकडाउन व्यवस्थित गर्ने बारे संसद्मा छलफल गर्नु आवश्यक छैन ?
मन्त्री तुम्बाहाम्फेले सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न –
यो मन्त्रालयको प्रभावकारिता देखिएन । मन्त्रालय भएको अनुभूती जनतामा भएन । प्रजग कोरियामा वडा – वडामा केटाकेटीको दरबार हुन्छ । हाम्रो देशमा मन्त्रीको मन्त्रालयदरबार छन् । आमाहरूको श्रमशक्तिको उपयोग, र बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गिण विकासको निम्ति प्रत्येक वडाको, टोलटोलमा स्वास्थ्य कार्यकर्तासहितको शिशु स्याहार तथा बालोद्यानहरू हुनु आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिकको लागि वडाको टोलटोलमा स्वास्थ्य कार्यकर्तासहितको आदर निकेतन व्यवस्था गरी उहाँहरूको अनुभव लिपिबद्ध गरी नयाँ पुस्तालाई मार्गप्रशस्त गर्नको निम्ति प्रकाशन वा युट्युबमा राख्ने गर्नु आवश्यक छ ।
मन्त्री पार्वत गुरुङको जवाफ –
यो मन्त्रालयको प्रभावकारिता नदेखिएको सत्य हो । विगतमा सत्ता टिकाउन तथा समिकरणको निम्ति जसलाई पनि यो मन्त्रालय दिइएको र यसको अधिकारहरू अन्य मन्त्रालयले कटौती गर्दै गएको परम्परा थियो ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न –
काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै धुलो, धुवाँ, खानेपानी अभाव, फोहोरमैलाको अव्यवस्था, अपराध बढेकोले देशको सन्तुलित विकासको निम्ति यहाँ बनाइने फ्लाईओभरको बजेट प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित सडक निर्माणमा खर्च गर्नु आवश्यक छ । बारा–काठमाडाँै जोड्ने फास्टट्रयाक योजना स्थगित गरी उपत्यकाबाहिरको स्थानीय तहका सडकहरू बनाउनु आवश्यक छ । सिंहदरबार पुराना गाडीहरूको डम्पिङस्थल बनाइएको छ, मन्त्री र उच्च कर्मचारीमा महँगा गाडी चढ्ने ‘प्रतिष्ठा’ देखिएको छ, यसबारे मन्त्रीको भनाइ के छ ? काठमाडौँबाट राजधानी नै स्थानान्तरण गरी कालाबजारिया, तस्कर, ठगहरूबाट यहाँका जनतालाई मुक्त गर्नुपर्ने जनताको आवाज छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायक – काठमाडौँ खण्डमा कालोपत्र गरिएको छ तर दायाँबायाँको ढल खुल्ला नहुँदा वर्षाको पानी सडकमा बगिरहेको र कालोपत्र पनि बगाइरहेको छ । यसबारे मन्त्रीलाई जानकारी छैन र ?
मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङको जवाफ –
ट्राफिक जामलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता फ्लाईओभरहरू काठमाडौँमा धेरै आवश्यक छ । सङ्घीय राजधानीलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति एउटै मात्र उपाय भनेको फ्लाईओभर हो ।
अरनिको राजमार्गबारे नेपाल–चीनबीच छलफल भइरहेको छ । पानी परेकोले स्वभावैले अलि अलि उप्किन्छ । उपत्यकाभित्र भइरहेको काम गुणस्तरीय भएको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
शहरी विकासमन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न –
काठमाडौँ उपत्यका सामन्तहरूको हन्टिङ ग्राउन्ड अर्थात् मनोरन्जन गर्ने थलो थियो । अहिले सत्तामा पुगेका नेता र मन्त्रीहरूको मनोरन्जन स्थल भयो । मन्त्री, सांसद, सचिव सबै काठमाडौँमा बस्नुपर्ने र ‘प्रतिष्ठा’ त्यसैमा ठान्ने भएकोले देशको सिमाना अतिक्रमण भएको र स्थानीय गाउँपालिकाको विकास नभएकोमा नेताको चासो भएन । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुसार सरकारले ५–७ खर्ब रूपैयाँ ऋण लिएर काठमाडौँ उपत्यकामा ४ वटा उपसहर विकास गर्ने बजेट राखेको हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको विरोध छ । प्रदेशका राजधानीहरूलाई सुन्दर र पूर्वाधारसम्पन्न नबनाइएसम्म काठमाडौँ राजधानीले मात्र देशको प्रतिष्ठा बढ्दैन । यसकारण, काठमाडौँ उपत्यकामा बनाइने ४ वटा उपसहरको बजेटले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकाम विकास गर्नु आवश्यक छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी भएका मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको जवाफ –
कुनैपनि भूमाफियाको प्रलोभनमा सरकार कहिल्यै परेको छैन । म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु संसारभरिका राजधानीहरू अति सुन्दर हुन्छन्, वातावरणीय दृष्टिकोणले अति सुन्दर हुन्छन्, सांस्कृतिक सम्पदा अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छन्, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू अझै व्यवस्थित हुन्छन् । संसारको आँखा यहाँ छ । यो सरकारले ५–७ खर्ब ऋण लिएर उपसहर बनाउन लागिरहेको छैन । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत यो आयोजना आफैले सस्टेन गरेर बनाउने हो । यसमा सरकारको पाँच पैसा पनि लगानी हुँदैन ।
राजधानीजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा कुनै पनि देशले औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्दैन । हामीले समयमै उपयुक्त, आधुनिक, वैज्ञानिक सहरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न –
अहिले खानेपानीको व्यवस्था अधिकांश जिल्लाको सदरमुकाममा छैन । प्रदेश राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि खानेपानी हाहाकार छ । खानेपानी स्वास्थ्यको लागि खानयोग्य हुनुपर्छ । आधारभूत, मध्यम र उच्चस्तरको खानेपानी भनी जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नुहुँदैन । काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले मेलम्चीको खानेपानी चक्रपथभित्र मात्र वितरण हुनेछ । चक्रपथ बाहिरकाले खानेपानी कहिले पाउने हुन् ? यहाँ विकास गरिने ४ वटा उपसहर थपिएपछि काठमाडौँमा खानेपानीको हाहाकार झन् कहालीलाग्दो हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ उपत्यकामा विपद्को बेला भाग्ने, लुक्ने ठाउँ छैन भन्नुभएको छ । त्यसकारण, काठमाडौँमा विकास गरिने चार उपसहरलाई उपत्यकाबाहिर पश्चिम नेपालमा विकास गरी यहाँको खानेपानी र फोहोरमैलाको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ ।
मन्त्री बीना मगरको जवाफ –
मेलम्ची खानेपानीलाई केयुकेएलको क्षेत्राधिकार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वितरण गर्नेछौँ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न–
लकडाउनअघि हामी केही साथीहरू पश्चिम नेपाल महाकालीको टनकपुर बाँध पुग्यौँ । त्यहाँ चौकीका नेपाल प्रहरीले सरकारले सीमामा सिमाङ्कन नगरेकोले विदेशीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको गुनासो गरे । टनकपुर बाँधबाट काली नदीवारी ब्रम्हदेव बजारतर्फ नेपाली भूमिमा विदेशीले २–३ सय मिटर सडक कालोपत्र गरिसक्यो । भूमि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमाझ एक अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने नगरी संयुक्तरूपमा देशको सिमाङ्कन, सुरक्षा र सीमा नियमन गर्ने काम किन भएन ? काठमाडौँ उपत्यकाका खोला साँघुरो बनाई कोरिडोर निर्माण गरिए पनि यो मन्त्रालयले नापीअनुसार खोला कायम गर्न अगुवाइ किन गरेन ? गत वर्षको वर्षापछि काठमाडौँ उपत्यकाको डुबान क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा जाँदा काठमाडौँका स्थानीय जनताले एक प्रतिनिधिसभा सदस्यले खोला थुनेर भवन बनाएको गुनासो गरेको मन्त्रालयलाई जानकारी छ कि छैन ?
मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको जवाफ–
खोला किनारमा बसेका समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्था अन्यत्र गरी हिजो खोलाका सीमा के हो, त्यो सिमानालाई कायम गरेर व्यवस्थित गर्न सरकार अगाडि बढ्छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न–
खेलकुद विपक्षलाई हराउने कौशल हो । यो लडाइँसँग पनि सम्बन्धित छ । स्वास्थ्यका लागि १८ वर्ष नाघेका युवालाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनु पनि खेलकुदअन्तर्गत पर्दछ । अनिवार्य सैन्य तालिम दिन तत्काल सम्भव नभए अनिवार्य राष्ट्रिय स्वयम् सेवा दल तालिम दिनु जरुरी छ । तालिमप्राप्त युवा देशको आडभरोसा हुनेछ । विपद्को बेला स्वयम्सेवामा अगुवाइ गर्ने युवा नै हुन् । विभिन्न देशको खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने खेलाडीहरू सद्भावना राजदूतजस्तै हुन् । यसकारण, युवा खेलाडीकोे बानीव्यहोरा र सांस्कृतिक स्तर उठाउने योजना आवश्यक छ । युवाको सांस्कृतिक स्तर माथि नउठेमा खेलाडी विदेश खेल्न गए उतै लुक्ने, म्याच फिक्सिङ गर्ने विकृति आउन सक्छ । त्यसकारण, पूर्वाधारसँगै खेलाडीको सांस्कृतिक स्तरलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माको जवाफ –
प्रस्तावित कार्यक्रममा सैन्य तालिमसम्बन्धी सोचिएको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसँग प्रतिप्रश्न –
रोजगारी आफ्नै देशमा नभएसम्म देश आत्मनिर्भर हुँदैन, परनिर्भरै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा परिवर्तन आउनासाथै वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनमा प्रभाव पर्छ । दक्षिण एसियामा भारत–पाकिस्तानको तनाव छ । तनावपछि वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन सुक्छ । कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमणको कारण अहिले नेपाल फिर्ता हुने युवालाई देशमा रोजगारी दिने, देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र हराभरा देश बनाउने काममा लगाउनुपर्छ । नेपालकै कच्चा माल उपयोग गरी हस्तकला, कुटीर र साना उद्योगसम्बन्धी तालिम देशव्यापीरूपमा चलाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सस्तो ज्यामी दिने हो । बन्द गर्नुपर्दछ ।
मन्त्री रामेश्वर राय यादवको जवाफ –
देशभित्रै रोजगारको बन्दोवस्त गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने जानकारी दिन्छु । आउने दिनहरूमा कुटीर उद्योग, हस्तकलामा तालिम दिनेछौँ ।