समाजवादी विचार पदमा पुग्दैमा हुने होइन

मन्त्री र प्रशासकहरूमा समाजवादउन्मुख विचार छैन । देशको अवस्थाबारे चिन्तन नभएका मन्त्रीहरू भएकाले विदेशी प्रभावको बजेट पेश भयो । समाजवादी विचार पदमा पुग्दैमा स्वतः आउने होइन । विद्यालय – कलेजमै पुँजीवादको खराबी र समाजवादको उपलब्धीबारे अध्ययन गराइनु आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले करोडौँको नयाँ गाडी खरिद नगर्ने समाचार प्रकाशित भएको राम्रो हो । सरकारमा गएका नेताहरूले नसोच्दा रक्ताम्य सङ्घर्ष खेर गएको छ । वन विनाश र तस्करी चालू छ । गोरखापत्र राणाकालीन जस्तो छ, कुनै देश र विदेशको महत्वपूर्ण समाचार, लेख प्रकाशित छैन ।
स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति मास्ने काम भइरहेको छ । सिंहदरबारको आदेशमा दिउँसै ढुङ्गा, गिटी उद्योग र टिपर सञ्चालन भइरहेको छ । विदेशी पुँजीबाट नाफा कुम्ल्याउनेहरू जनसङ्ख्या काठमाडौँ केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन् । यसले काठमाडौँ अव्यवस्थित हुनेछ । कोभिड–१९ महामारी काठमाडौँमा फैलिए नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने विज्ञहरूको मत छ ।
विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्ने होइन नेपालमै खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्दछ । यही स्थिति भए खान नपाएका जनता सिंहदरबार, बालुवाटार र सितलनिवास वरिपरी धर्ना दिन आउने दिन टाढा छैन । पहिलेका मन्त्रीहरूले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर गल्ती गरेका थिए । अहिले कोभिड–१९ महामारीमा ती नेपाली युवालाई फर्काउन अर्बाैँ रूपैयाँ खर्च हुँदै छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले खर्बाँै रूपैयाँ कुम्ल्याए । अहिले फिर्ता ल्याउन सरकारको अर्बौँ रूपैयाँ खर्च हुनेभयो । युवालाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाई नेपालमै रोजगारी दिइएको भए खाद्यान्न आयात गर्न नपर्ने र देश हराभरा हुने थियो ।
अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नु जरुरी छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालय र कलेजको भौतिक पूर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति हुने भएकोले त्यसमाथि लगाइएको आयकर हटाउनुपर्छ । कोभिड–१९ महामारी पीडित मजदुर र किसानलाई क्ष्तिपूर्ति दिनु आवश्यक छ । फोरजी सेवा विस्तार र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुनुपर्दछ ।
भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत रहेको चाँगुनारायण नपा वडा नं ७ वागेश्वरीस्थित भँगेरी डाँडाको बहाल वन (सामुदायिक वन) मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविपरीत फडानी गरी खेलमैदान बनाइएको अविलम्ब रोक्नु जरुरी छ । ‘हरियो वन तस्करको धन’ भइरहेको पनि रोकिएको छैन । दी टिम्बर कर्पोरेसनअन्तर्गतको भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेका पूर्वमन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ । ललितपुरको खोना र बोङ्गाको सम्पदा विनाश हुने गरी निर्माण भएको बारा–काठमाडौँ द्रुतमार्ग योजना खारेज गरी रज्जुमार्गबाट जोड्नु पर्दछ । नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गरिनुपर्दछ ।
भारतकै पुरातत्वविद्हरूले रामायण कथाबारे कुनै तथ्य आधार फेला नपरेको बताएको हुँदा बजेटमा ‘रामायण सर्किट’ योजना राख्नुको अर्थ छैन ।
नेपाल वायु सेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटामा पु¥याउने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ । वाइडबडी जहाज २ वटा खरिद, तारागाउँ विकास समितिको ३०४ रोपनी जग्गा बहाल र बिक्रीमा भएको घोटालाका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
आव ०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । मानव बस्तीबीचमा परेको ७१ रोपनीमात्र भएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गरी यो कार्य सुरु गर्नुपर्दछ । नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुल्हो नेपालमै उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा सर्वसाधारण जनतालक्षित कम्तीमा तीन वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाको जग्गा र आर्थिक सहयोगबाट सुरु भएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा देशभरिका हजारौँ सर्वसाधारण क्यान्सरका बिरामीको सस्तोमा उपचार भइरहेको छ । १८ करोडमा खरिद गरेको लिनाँक मेसिनको किस्ता तिर्न असमर्थ भएकोले यस अस्पताललाई रू. ५ करोड अनुदान सरकारबाट तत्काल दिनु आवश्यक छ । क्यान्सर, किड्नी, मुटुलगायत गम्भीर बिरामीको उपचार हुने जेनेरिक औषधी आयातमा सजिलो गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि त्यस्ता जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्नुपर्दछ । चिकित्साविज्ञानले प्रमाणित नगरेको ‘रामदेवको योग’ लाई प्रतिबन्ध लगाई फिजियोथेरापी र शारीरिक शिक्षाका जानकारहरूबाट स्वास्थ्य अभ्यास सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान (भण्डारण) केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नक्कली किसानहरूले कृषि र पशुपालनको नाममा करोडाँैं रूपैयाँ अनुदान कुम्ल्याएको हुँदा किसानहरूको घर दैलोमा कृषि अनुदान वितरण गर्नु आवश्यक छ । कोभिड–१९ भाइरसलगायत अन्य रोगको प्रतिरोध क्षमता बढाउने दूध लकडाउनको कारण दैनिक १० करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भइरहेकोलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी सर्वसाधारणको घरदैलौसम्म दूध पु¥याउनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७७ जेठ २४ गते आठ वटा मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावमा राख्नुभएको मन्तव्य–सं)
आर्थिक समानताविनाको प्रजातन्त्र झूट
देश र जनताको हितमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट सङ्घीय संसद्मा पेश हुने नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पारित गर्न सहयोगको निम्ति सबै सांसदहरूसँग आग्रह गर्दछु ।
न्यायालयलाई माफियाको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्दछ । राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा रहेको संविधानविपरीतका ‘पञ्चायती भूत’ ३ प्रतिशत मत सीमाको दफा खारेज गर्नु जरुरी छ । कानुन मन्त्रालयले जातीय अहङ्कारवादविरूद्ध तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका मुख्य – मुख्य पदमा बस्नेहरूको सामन्ती व्यवहारलाई अन्त्य गर्नको निम्ति विधेयक पेश गर्नु जरुरी छ ।
अमेरिकामा एक गोरा अमेरिकी प्रहरीले अफ्रिकी–अमेरिकी जर्ज फ्लोयडलाई हत्या गरेको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यो जातीवादी हत्या थियो । नेपाल सरकारले पनि यो विषयबाट पाठ सिक्नु पर्छ । अमेरिकी सरकारले मच्चाएको जातीवादी हत्याविरूद्ध आन्दोलनरत जनताप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छौँ ।
देशभरिका जनतालाई खर्बौँ रुपैयाँ ऋण बोकाएको मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ चक्रपथभित्र मात्र वितरण गरिने न्यायोचित होइन । भक्तपुर जिल्लाको खानेपानीको महत्वपूर्ण स्रोत बागेश्वरी भँगेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउन डोजर चलाइएकोमा ठूलो विरोध भइरहेको छ । यो डाँडालाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी पानीको मुहान संरक्षण गर्नु जरुरी छ । तराईका जिल्लाहरूमा आर्सेनिक मिसिएको पानी खानुपर्ने स्थिति अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न सोही स्थानकै योग्य विद्यार्थीलाई एमबीबीएसको स्टाइपेन्डसहित छात्रवृत्ति दिनु जरुरी छ । बालबालिकाको उन्नयन र आमाहरूको श्रमशक्तिको उपयोगको लागि स्थानीय तहको टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीसहितका शिशुशाला र बालोद्यान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहको प्रत्येक टोल–टोलमा स्वास्थ्यकर्मीसमेत व्यवस्था गरी ज्येष्ठ नागरिक आदर निकेतन सञ्चालन गर्नुपर्दछ । फरक क्षमता भएका (अपाङ्ग) हरूको निम्ति सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
सरकारले कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेका मजदुरहरूलाई पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रदेशसहित खुल्ने यातायात साधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बरप्लेट सम्झन गा¥हो र लामो भएको हँुदा साविककै नम्बरप्लेटको नमूनालाई कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
रू. ४ खर्बको थप वैदेशिक ऋण बोक्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा ४ उपसहर निर्माण गर्ने योजनालाई पछाडि परेको क्षेत्र पश्चिम नेपालमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ । सिंहदरबारभित्र सङ्घीय संसद् भवन निर्माण भएपछि बानेश्वरको यो सभाहलसमेत रिक्त हुनेछ । भक्तपुरमा ५ हजार क्षमताको सभाहल बनाउने ठाउँ नै छैन । यस्तो सभाहल बाग्मती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।
‘एक घन्टाको वर्षाले सप्तरी जलमग्न’ भन्ने समाचार प्रकाशित हुने गरी सहरको विकास गर्ने पूर्वमन्त्री र पूर्वअधिकारीहरूसँग स्पस्टिकरण लिनुपर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, नख्खु, हनुमन्तेलगायतलाई नापी नक्साबमोजिम संरक्षण गरी स्वच्छ बनाउनु आवश्यक छ ।
खुला सिमानाको सीमास्तम्भ उखेलिएको वा बगाइएको यथास्थानमा राखी सुरक्षित नगर्ने पूर्वमन्त्री र अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु जरुरी छ । विदेशीद्वारा नेपालको ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिई नापी गराई सीमास्तम्भ राख्नु आवश्यक छ । नेपालीलाई पर्साको ठोरीमा पुल सञ्चालनमा अवरोध, महोत्तरीको मघवामा जनता आवास कार्यक्रममा अवरोध, नारायणी (गण्डक) बाँधको ढोका खोलेर सुस्ता जाने झोलुङ्गे पुल र पाँचथर इलाममा नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा विदेशीद्वारा गरिएको अवरोधको विरोध एवम् भत्सर्ना गर्नुपर्दछ । ती जिल्लाका अधिकारीहरूलाई नेपाली भूमि संरक्षण गर्न निर्देशन दिनु जरुरी छ ।
जमिन जोत्ने कमैया, हली, कुल्ली, गोठालोलगायत किसानलाई मोहियानी हक दिनुपर्दछ । सार्वजनिक र सरकारी गुठीको जग्गा, पोखरी, कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाही गराई त्यस्ता जग्गा र पोखरी पुनः सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
पुर्खौली घरजग्गा परिवारको नाममा नामसारी गर्दा रजिस्टे«सन र अन्य शुल्क छुट गर्नु जरुरी छ । बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा जनताको अर्बौँ रुपैयाँ ठगी गर्ने ठगहरूकै सम्पत्तिबाट जनताको बचत फिर्ता गरी यस्तो ठगी रोक्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ ।
युवाहरूलाई सामन्तवाद, पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, नवउदारवाद, फासीवादसँगसँगै आएको छुवाछूत, जातीय दमन, नाफा कुम्ल्याउने वा शुभलाभमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति, धर्मको नाममा आतङ्कवाद आदिको विरोधमा सचेत गराउनुपर्दछ । आर्थिक समानताविनाको प्रजातन्त्र झूट हुनेबारे प्रशिक्षित गर्नु जरुरी छ । युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरी देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु जरुरी छ । खेलकुदको नारा– ‘स्वास्थ्य, मित्रता, अनुशासन र सार्वभौमिकताको रक्षा’ राख्नुपर्दछ ।
यो खर्च कटौतीमा सरकारबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआए विनियोजन विधेयकमा नेमकिपाको समर्थन नहुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जेठ २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आव २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयकमा राख्नुभएको मन्तव्य–सं)