हस्तक्षेप नभए तीन तहको अन्तरसम्बन्ध बलियो हुने

काठमाडौँ, २९ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको छलफलमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने योजनाबारे स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आ.व. २०७७÷७८ को बजेटमा २–४ लाखको योजनासमेत सङ्घको बजेटमा उल्लेख गरिएको औँल्याउँदै सांसद सुवालले अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको बजेट सङ्घमा, ५०–६० करोडभन्दा माथिको प्रदेशको बजेटमा र त्यसमुनिको योजना स्थानीय तहको बजेटमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप नहुने बरू आवश्यक सहयोग हुने कानुनी प्रावधान भए तीन तहबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो हुनेछ”, सांसद सुवालले स्पष्ट गर्नुभयो ।