राजदूतहरूको दायित्व पूरा गरेको खोइ ?

काठमाडौँ, ३२ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले भारतले नेपालको सिमाना मिचेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ मुद्दा मामिला गर्नुमात्र नभई विभिन्न देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरूले त्यहाँका सरकार र जनतालाई नेपालको धारणा प्रस्ट्याउनु पनि रहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार शिलापत्र डटकमका पत्रकार प्रदीप बस्नेतसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै उहाँले भारतीय शासक वर्गले छर्ने स–सानो रकम र सुविधामा नेपाली शासक दलका नेताहरू फस्ने गरेको बताउनुभयो ।
“शासक दलका नेताहरू आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने जस्ता स–साना स्वार्थमा फस्छन् । नेताहरूको यस्तो स्वार्थी भावनाबाट भारतले फाइदा उठाउने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले अहिलेका शासक दलहरूलाई समाजवादी मान्दा उनीहरूको विपरीत व्यवहारबाट जनतामा थप निरासा व्याप्त हुने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “कसैप्रति रिसइवीको कारण हामीले शासक दलको आलोचना गरिरहेका होइनौँ । उनीहरू समाजवादी भए समाजवादी सिद्धान्तअनुसार व्यवहार गरेर देखाओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”
अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट सरकार नभएको प्रस्ट पार्दै कम्युनिस्ट सरकार भए कम्युनिस्टहरूले गर्ने उत्पादनका साधनको राष्ट्रियकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता निःशुल्क गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चित गर्र्ने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“७० लाख युवालाई विदेशमा पठाएर बहुराष्ट्रिय पुँजीको सेवा गर्ने सरकार कसरी कम्युनिस्ट सरकार हुनसक्छ ?”, अध्यक्ष बिजुक्छेँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धमा भारतीय शासक वर्गको अपेक्षाविपरीत नेपालले तटस्थ नीति लिएको रिसमा भारतले चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङको नाम जोडेर नेपालमा माओवादी विद्रोह गराएको बताउनुभयो ।
“मियाके जुत्ता मियाके शरपर’ भन्ने उखानजस्तै चीनका नेताको नाममा भारतले नेपालमा विद्रोह गराएर सन् १९६२ मा नेपालले लिएको नीतिको बदला लिएको हो”, उहाँले कुराकानीमा भन्नुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले नेपालको माथिल्लो तहका कर्मचारी भारतसँग सम्बन्धित भएकोले नेपाल र भारतबीच सिमानामा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।