नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव

नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तवरमा धेरै अगाडिदेखि नजिकको सम्बन्ध रहँदै आएको छ  । सत्रौँ शताब्दीमा अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेश हुनु अघिसम्म भारत थुप्रै स–साना राज्यहरू मिलेर बनेको थियो । उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुतिर नेपाललाई पनि आफ्नो उपनिवेश बनाउन अङ्ग्रेजहरूले कैयन् आक्रमणको प्रयास गरेका थिए तर वीर बलभद्र कुँवर, अमरसिँह थापा, भक्ति थापाजस्ता बहादुर एवं साहसी योद्धाहरूका कारण नेपाल कहिल्यै पनि अरूको अधीनमा बस्नुपरेन । यद्यपि यी युद्धहरूका कारण टिस्टादेखि काङ्गडासम्म फैलिएको नेपालले पूर्वमा केही र पश्चिममा अत्यधिक भूभाग भने गुमाउनु पर्यो । सन् १८१६ मार्च ४ मा भीमसेन थापा नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदी निर्धारण भएको थियो । उक्त सन्धिअनुसार महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा मानिएको छ । सो सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोसी नदीसम्मका तराईका जिल्लाहरू उल्लेख नभएकोले त्यसको नौ महिनापछि डिसेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिकै पुरक सन्धि भयो ।
सन् १८४६ (वि.सं. १९०३) मा नेपालमा राणाशासनको सुरुवात भयो । त्यतिबेला पनि भारत अङ्ग्रेजहरूकै उपनिवेशमा थियो । भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको पहिलो विद्रोह (लखनउ सिपाहीँ विद्रोह) दबाउन जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजहरूलाई नेपाली सैनिक पठाएर सहयोग गरेका थिए । यसबाट खुसी भएर उनीहरूले नेपाललाई सन् १८६० मा हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला उपहारस्वरूप फिर्ता दिएका थिए ।
त्यसै कारण यी ४ जिल्लालाई ‘नयाँ मुलुक’ भनेर पनि चिनिन्छ । त्यसउपरान्त राणाहरूको अङ्ग्रेजसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै गयो । अङ्ग्रेजहरूको निम्तोमा जङ्गबहादुर बेलायतको राजकीय भ्रमणमा समेत गएका थिए । यसपछिको करिब एक शताब्दी नेपालमा राणाहरूको निरङ्कुश जहाँनियाँ शासन चल्यो । सन् १९५० मा राणाशासनको अन्त्यतिर मोहन शमशेर र स्वतन्त्र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
राणाहरू आफू विलासिता एवं सुखसयलमा जीवन बिताउँथे । तर, जनतामा भने अशिक्षा र गरिबीको चरम स्थिति थियो । वि.सं. १९९० को दसकदेखि नेपालमा राणाशासनविरुद्ध विद्रोह सुरु भयो । प्रजा परिषद्ले नेपाल भित्रैबाट सुरु गरेको विद्रोहपछि प्रवासमा तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सशक्त रूपमा अगाडि बढायो । वि.सं. २००६ मा पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि राणाशासन हटाउन सक्रिय भूमिका खेलेको थियो ।
नेपालमा क्रान्ति सफल हुनुअघि भारतमा महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा अङ्ग्रेजविरुद्ध ‘भारत छोडो’ आन्दोलन चलिरहेको थियो । यसमा वीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतले भारतलाई पूर्ण सहयोग र समर्थन गरेका थिए । वीपी भारतमा अङ्ग्रेजहरूलाई विस्थापन नगरी र गान्धी र नेहरूको समर्थन नलिई नेपालमा राणाशासन अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने सोच्थे । यही आन्दोलनको दौरानमा उनले भारतमै जेलनेल पनि भोगे ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि वीपी नेपाल आए । नेपाल आएलगत्तै विराटनगरमा उनी गिरफ्तार भए र उनलाई २१ दिन हिँडाउँदै काठमाडौँ ल्याएर जेलमा राखियो । जेलमा वीपीले अनेक यातना खेपे । तर, २७ दिनसम्म निराहार अनसन बसेका उनको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्त नाजुक भएको खबर भारतमा गान्धीकहाँ पुगेपछि गान्धीले राणाहरूलाई तत्काल वीपीलाई रिहा गर्न दबाब दिए र अन्ततः उनी जेलमुक्त भए । अङ्ग्रेजसँग नजिक भएका कारण भारतीय नेताहरू राणाहरूलाई मन पराउँदैन थिए । वीपीले देशैभरबाट आन्दोलन एवं सशस्त्र विद्रोह थाल्दा भारतले प्रत्यक्षरूपमा सहयोग गरेको थियो । राणा खानदानकै भए पनि सुवर्ण शमशेर निरङ्कुशताको विरुद्धमा थिए । काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनालाई भारतबाट हात–हतियार झिकाउन उनले आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।
राणाविरुद्धको आन्दोलनमा राजा त्रिभुवन र नेपाली काङ्ग्रेसको गोप्यरूपमा सम्पर्क भई नै रहेको थियो । २००७ सालमा क्रान्ति चरम विन्दुमा पुग्दा राजा त्रिभुवन राणाहरूको षड्यन्त्रबाट बच्नको लागि दरबार छोडी सपरिवार लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको शरण लिन पुगे तर उनका ३ वर्षीय नाति ज्ञानेन्द्र भने मावलमा रहेका कारण त्यहीं छोडिए । त्रिभुवनको यस कार्यबाट क्रुद्ध भएर मोहन शमशेरले अकस्मात् मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाके र राजगद्दी खाली नहुने गरी नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई त्यही दिन राजा बनाए । त्यसको ३ दिनपछि भारतीय विमानबाट राजा त्रिभुवन ज्ञानेन्द्रलाई छोडी सपरिवार दिल्ली गए । नेहरूले उनलाई त्यहाँ हार्दिकताका साथ स्वागत गरे र ज्ञानेन्द्रलाई भारतले नेपालको वैधानिक राजाको रूपमा मान्यता नदिने भनेर आधिकारिक घोषणा गरे ।
भारतको यो घोषणा र नेपालमा चुलिँदै गएको क्रान्तिका कारण मोहन शमशेर राजासँग सम्झौता गर्न बाध्य भए । फलस्वरूप भारतको मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, राणा र काङ्ग्रेसबीच दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतामा मुलुकको पूर्ण राज्याधिकार राजाको हातमा जाने, २ वर्षभित्र संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान जारी गर्ने र मोहन शमशेरको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसबाट ५ सदस्य हुने गरी १० सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति भयो । यसरी कैयौँ नेपालीको त्याग र बलिदानपछि २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।
यही दिल्ली सम्झौताबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको चासो निरन्तररूपमा बढ्दै गयो । भर्खरै जन्म भएको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको हरेक क्षेत्रमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै गयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति हुने गर्दथ्यो । त्रिभुवनकै पालामा भारतले नेपालको रक्षा मामिलामा पनि हस्तक्षेप गर्नथाल्यो । चीनको प्रभाव रोक्नका लागि भनेर २००९ सालमा नेपालको उत्तरी सिमानामा पूर्वमा ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म १८ ठाउँमा भारतले सैनिक चेकपोस्ट खडा गरेको थियो । भारतकै कारणले गर्दा राज्यसत्तामा फर्केको हुनाले त्रिभुवन यस्ता कदमविरुद्ध केही बोल्न सक्दैन थिए । यसरी बिस्तारै भारतले नेपालको महत्वपूर्ण संयन्त्रहरूमा पकड जमाउँदै गएको बेला राजा त्रिभुवनको वि.सं. २०११ मा निधन भयो र महेन्द्रले राज्यारोहण गरे ।
दिल्ली सम्झौताअनुसार समयमै चुनाव हुन नसक्दा २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म नेपालको राजनीति अस्थिरतामै बित्यो । देशमा स्थायित्व ल्याउनका लागि पार्टीहरूको चर्को दबाबपछि २०१५ सालमा राजा महेन्द्र आमचुनाव गर्न बाध्य भए । (यस चुनावको बेला हालको विवादित क्षेत्र गुन्जी, नाबी र कुटीमा पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गरिएको अभिलेख उल्लेखित छ ।) सो चुनावमा काङ्ग्रेस अत्यधिक बहुमतसहित विजयी भयो र वीपी कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा इजरायललाई स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता दिने नेपाल पहिलो एसियाली राष्ट्र भएको थियो । वीपीको यो कदमले गर्दा विश्व समुदायमा एक्कासि उनको राजनीतिक उचाइ चुलियो । उनको बढ्दो लोकप्रियता देखेर भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू र यता राजा महेन्द्र दुवैको वीपीसँग राजनैतिक दुरी बढ्दै गयो । आखिर लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित सरकारले २ वर्ष पनि पूरा गर्न नपाउँदै २०१७ सालमा महेन्द्रले अराष्ट्रिय भएको आरोप लगाउँदै सत्ता हत्याए र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । लगत्तै काङ्ग्रेसका वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत अन्य केही कम्युनिस्ट नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाई जेल चलान गरियो ।
बाँकी भोलिको अङ्कमा