सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर देशकै छवि बिगार्ने ?

            विदेशी देशहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, सम्बन्ध चिसिन्छ भनेरै नेपाल सरकारले जनविरोधी र देशघाती सम्झौता र सन्धिहरू गरेको देखिन्छ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको ख्याल नगरी अहिले पनि यस्ता सम्झौताहरू भइरहेको पाइन्छ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । सत्तारुढ दलका मन्त्री र ओली पक्षधर नेताहरू अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, आर्थिक सहयोग रोक्का हुन्छ भनेरै एमसीसी सम्झौतालाई जसरी भए पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । सम्झौता नगर्दा अरु देशसँग सम्बन्ध बिग्रिने चिन्ता बोकेको सरकार नेपालको छवि बिग्रेको तर्फ किन चिन्ता लिंदैन ? अरु देशसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर नेपाल अरु देशको कठपुतली किन बनिरहन्छ । के अरु देशको कठपुतली बनेर देश समृद्ध बन्छ ? आत्मनिर्भर बन्छ ? सार्वभौम देश हुन्छ ?
            अरु देशसँग सहयोग नलिंदैमा कसरी सम्बन्ध बिग्रिन्छ ? उनीहरूको मातहतमा बस्ने सर्तमा सम्झौता उनीहरूको होइन हाम्रो छवि बिग्रिन्छ । त्यस्तो सहयोग किन लिनुपर्‍यो ? किन सम्झौता गर्नुपर्‍यो ? अमेरिकी ५० करोड डलर सहयोग पाएपछि देश समृद्ध बन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । यस्ता सहयोग त अरु देशले पनि गर्दै छन् । तर, नेपाल कहिल्यै आत्मनिर्भर बनेन । अरु देशले गरेको सहयोगमा यस्ताखाले सर्त छैनन् । यदि यस्तैखाले सर्त राख्छ भने त्यस्तो सहयोग सरकारले लिनु हुँदैन । बरु आफ्नो देशलाई सबल बनाउन, समृद्ध बनाउन र जनताको जीवनस्तर उठाउन नेपाल सरकारले नै यहाँ उद्योगहरू खोल्नुपर्छ, जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने खालका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।
            मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत आउने अमेरिकी आर्थिक सहायता विकासको नाउँमा नेपाल सरकारलाई नत्थी लगाउने एक चाल हो । विकासको सहयोग जोडेर यो सम्झौता नेपाललाई कठपुतली बनाउने प्रयास हो । विज्ञान र प्रविधिको यो आधुनिक युगमा नेपाल किन दास मानसिकतामा बस्न रुचाउँछ ? सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू किन दास मानसिकताको शिकार बन्छन् ? एमसीसीअन्तर्गतको योजना चालू हुँदा कहीँ कतै विवादास्पद काम भयो भने नेपालले बोल्न पाउँदैन, नेपालको कानुन लागू हुँदैन । के यो एमसीसीको सम्झौता ठुला शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सानो स्वतन्त्र देशमाथिको अपमान होइन ? यस्तो अपमानित हुने सम्झौतामा के सरकारी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ? सबै सर्तहरू नहेरी सम्झौता गर्ने मन्त्रीहरू नै यसका दोषी हुन् । आफूले हस्ताक्षर गरिसकेँ भनेर जबरजस्ती सम्झौता पारित गर्न दबाब दिन मिल्दैन । होसियार ! यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ ।