गाँसे गुसे एकै नासे !

नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार मदन भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्ती कार्यक्रममा भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ प्रतिपादन गरेको बताए । प्रम ओलीले भने, “२०४६ सालको संविधानबारे मदन भण्डारीले राखेको असहमतिका २७ बुँदाले २०६३ जेठ १५ गते सार्थकता पायो ।”
२०६३ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । तर, गणतन्त्रलाई माओवादीले आफ्नो प्रस्ताव दाबी गर्छ भने संविधानसभालाई नेका र सङ्घीयतालाई मधेसवादी दलले दाबी गर्छन् । यसले भण्डारीको कुन प्रस्तावले सार्थकता पायो प्रश्न उठ्छ । तर, हालको पुँजीवादी गणतन्त्रले देश र जनताको हित गर्दैन ।
भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पुँजीवादी व्यवस्थामै निर्वाचनबाट सरकारमा जाने र पुँजीपतिवर्गको सञ्चालक समितिको रूपमा पार्टीले सरकार चलाउने हो । यो संशोधनवादी र अवसरवादी बाटो हो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्स–एङ्गेल्सकै पालामा वर्नस्टिनले यस्तो संशोधनवादी बाटो अगाडि बढाएका हुन् ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचन अगाडि एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा तथा त्यसपछि दुई पार्टी एकीकरण अनि ‘नेकपा’ को गठन निर्वाचनमा धेरै स्थान जित्न र पुँजीवादी सरकारको सञ्चालक समिति हुन नै भएको हो । नेकपाका नेताहरूको मुक्तिमोर्चा, कोअर्डिनेसन केन्द्र, पूर्वको रातो झन्डा, सन्देश समूह, नेकपा (माओवादी), नेकपा (एकता केन्द्र) आदि इत्यादिबाट अगाडि बढेको दाबीले संशोधनवाद र अवसरवादलाई नै मलजल गर्छ ।
माक्र्सले पुँजीवादी निर्वाचनमा प्राप्त मत जनताको चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटरमात्र बताउनुभएको थियो भने लेनिनले पुँजीवादी निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने तर पुँजीवादी सरकारको लुछाचुँडीमा नलाग्ने बताउनुभएको थियो । तर, नेकपाका नेताहरू २०४६ सालयता माले, माक्र्सवादी, एमाले, संयुक्त जनमोर्चा आदि नामबाट पुँजीवादी चुनावमा जसरी भएपनि जित्ने र पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा खानेमा लागे ।
चुनावी प्रक्रियाबाट कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हुन नसक्ने संसारमा धेरै उदाहरण छन् । नेकपाका नेताहरू २०४६ सालको आन्दोलनपछि पुँजीवादी निर्वाचनमा एमालेलाई प्राप्त मतलाई सङ्केत गरी ‘न्युजविक’ ले भण्डारीबारे नेपालमा ‘जन्मिए माक्र्स’ समाचार छापेकोमा अहिले गर्व गर्छन् । एमाले र माओवादीबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईलगायतको नेतृत्वमा सरकार बने । तर, काम पञ्चायत र नेकाको सरकारभन्दा भिन्न छैन ।
केही ‘बुद्धिजीवीहरू’ भण्डारीले बहुदलीय जनवादमार्फत अधिनायकवादलाई पहिचान बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रजातन्त्र प्रवेश गराएको लेख्छन् । फासीवादीहरूले मात्र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवाद देख्छन् । कम्युनिस्टहरू सबभन्दा बढी देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी हुन्छन् । लेनिनले भन्नुभएको छ, “आर्थिक समानता र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरविनाको प्रजातन्त्र झूट हो ।” नेपालका कतिपय ‘बुद्धिजीवीहरू’ सत्ताको आगो ताप्नेमात्र भएको हुँदा देश र जनताले दुःख पाएका हुन् । ती ‘बुद्धिजीवीहरू’ गोरखापत्रको जागीर पाउन माक्र्सवादकै घरेलु परिमार्जन ‘जबज’ भएको दाबी गर्छन् । उनीहरूले माक्र्सवादलाई बुझ्न नचाहेको वा बुझ पचाएको स्पष्ट हुन्छ ।
कम्युनिस्टहरूले उत्पादनका मुख्य – मुख्य साधन र स्रोत सामाजिकीकरण गर्छन्, स्वदेशमा रोजगारीको बन्दोवस्त गर्छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य निः शुल्क गर्छन् । एमाले वा माओवादी वा नेकपाको सरकारले यी कुनै पनि काम गरेका छैनन् बरु पार्टी कार्यालयमा अमेरिकी राजदूत आउँदा माक्र्स एङ्गेल्सको तस्वीर लुकाएका छन् । देशघाती टनकपुर समझदारीको विरोधको हल्ला गरी रातारात अर्को देशघाती महाकाली सन्धिलाई समर्थन गरेकै हुन् ।
संशोधनवादी र अवसरवादीहरूले सोभियत सङ्घलाई विघटन गरे र पुँजीवादको पुनः स्थापना गरे । नेपालमा संशोधनवादी र अवसरवादीहरूले पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने नारा लगाएर कार्यकर्ताहरूलाई समेत देशको ढुकुटी लुटपाट गर्न लगाए । धमिजा कान्ड, सुडान घोटालालगायत अनेक भ्रष्टाचार कान्डको विरोध गरेका नेकपाका नेताहरू अहिले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा बिक्री र शेयर कान्ड, एनसेलको पुँजीगत लाभकर छुट कान्ड, वाइडबडी जहाज खरिद कान्ड, एनटीसीको फोरजी सेवा विस्तार कान्ड, ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता कान्ड, नेपाल ट्रस्टको गोकर्ण रिसोर्टलगायतको जग्गा र भवन बहाल कान्ड, विराटनगर जूटमिलको भवन, मेसिनरी, सेयर बिक्री कान्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस कान्डमा परेका छन् ।
राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले सत्ता टिकाउन नेपाली युवालाई भारत र बेलायती सेनाको निमित्त ‘भाडाको सिपाही’ बनाउन सन् १९४७ मा गोर्खा भर्ती केन्द्र खोलेका थिए । तर, त्यसलाई नेकपाको सरकारले खारेज गर्ने साहस गरेन । भारतीय विस्तारवादले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको फिर्ता लिनेमा पनि नेकपाका नेताहरूको साहस देखिँदैन । सन् १९४९ मा चीनको क्रान्तिपछि नेपालको कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनालाई पनि नेकपाका नेताहरूको सरकारले फिर्ता पठाउन सकेन । नेकाको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालमा नेपाली भूमि ११.९ हेक्टर अतिक्रमण हुने गरी भारतले टनकपुर बाँध बनाएको समझदारीलाई विरोध गरेको एमालेले महाकाली सन्धि नामाकरण गरी नेपालको हितविपरीत पारित गर्न मद्दत गरेको थियो ।
आफ्नै नेता र कार्यकर्ताहरूले नेकपालाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकाले समेत कम्युनिस्ट दाबी गरेको हुँदा नेकाका नेताहरूमा राजनीतिक दर्शनबारे जानकारी नभएको र नेकपाको सरकारको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । पुँजीवादी निर्वाचन जित्न पैसा, सामान बाँड्ने र भोज भत्तेर खुवाउने पार्टी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । यसकारण, राजनीतिबारे सचेत नेपाली जनताले नेकपालाई ‘भाइकाङ्ग्रेस’ बताउँछन् । इसाई धर्म प्रचार गर्ने र हतियार व्यापार गर्ने संस्थाको कार्यक्रम नेपालमा गर्न लगाई ‘होली वाइन’ सेवन गर्ने नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छन् ? दामोदरशमशेरको सिफारिसमा वाणिज्य बैङ्क र सहकारी संस्थामा जागीर खानेहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता कसरी हुन्छन् ?
प्रम ओलीले यहाँका होटेलमा हाल भइरहेका गतिविधि र दूतावासको सक्रियताले आफूलाई हटाउन लागेको बताए । अघिल्लो पटक छिमेकी मुलुक चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेपछि सरकार छोड्नुपरेको ओलीको दाबी थियो । यो सत्य होेइन । ओलीले नै २०५३ सालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, देश झिलीमिली हुने र वर्षको खर्बौँ रूपैयाँ आम्दानी हुने दाबी गरी देशघाती महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गर्न नेकाको देउवा सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । नेकपाको गठन सिद्धान्तको आधारमा नभएको बरु चुनाव जित्न र पुँजीवादी सरकार गठन गर्न नै भएको हुँदा कुनैपनि बेला ओलीको बहिर्गमनको सम्भावना छ । तर, नेकपाका कुनै अर्को नेता प्रम भए पनि देश र जनताको निमित्त राम्रो काम हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन । गाँसे गुसे एकै नासे !
२०७७ असार १५